गृह मन्त्रालय देशको आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासनको मेरुदण्ड हो । त्यसैले यो मन्त्रालय संवेदनशील र शक्तिशाली मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूले यो मन्त्रालयको विश्वसनीयता र उनको इमानदारीमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी, भिजिट भिसा प्रकरण र शक्तिशाली सहसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) नियुक्तिमा कार्यविधिको उल्लंघनका आरोपले गृहमन्त्रीको नैतिकता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरण नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा कालो धब्बाको रूपमा देखापरेको छ । यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको आरोप छ, जसले मानव तस्करीको गम्भीर अपराधसँग जोडिएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले दैनिक ५० लाखसम्म असुलेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यस्ता गम्भीर आरोपहरूले लेखकको इमानदारी र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । उनले यो प्रकरणमा आफूलाई निर्दोष साबित गर्न पत्रकार सम्मेलनमार्फत सफाइ दिने प्रयास गरे पनि उनको तर्कले जनमानसमा विश्वास जगाउन सकेको छैन ।
यो प्रकरणमा उनको सचिवालयका कर्मचारीहरू मुछिनु र उनले तत्काल राजीनामा नदिनुले उनको नैतिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्छ । विपक्षी दलहरूले उनको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएर संसद् अवरुद्ध पारेका छन्, जसले देशको शासन प्रणालीमै अवरोध सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा, गृहमन्त्रीले स्वतन्त्र छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने थियो, तर उनको अडानले प्रमाण नष्ट हुने र छानबिन प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ । यो कार्यले उनको देश र जनताप्रतिको इमानदारीमाथि गहिरो शंका उत्पन्न गरेको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणको चर्चा सेलाउन नपाउँदै गृहमन्त्री लेखकमाथि शक्तिशाली सहसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी नियुक्त गर्न कार्यविधिको उल्लंघन गरेको अर्को गम्भीर आरोप लागेको छ । यसले गृहमन्त्री लेखकको हौसला घट्नुको साटो झन् बढाएको महसुस भएको छ । नेपालको प्रशासनिक संरचनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि कर्णधार मानिन्छन् । तर, लेखकले मापदण्ड र प्रक्रिया लत्याएर आफ्ना निकटका सहसचिवहरूलाई यस्ता महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरेको आरोप छ । यो कार्यले प्रशासनिक निष्पक्षता र पारदर्शितालाई कमजोर बनाएको छ ।
यस्ता नियुक्तिहरूले प्रशासनमा पक्षपात र भ्रष्टाचारको संस्कृति मौलाउने खतरा बढाएको छ । गृहमन्त्रीको यो कदमले उनको शक्ति दुरुपयोगको मनसायलाई उजागर गरेको छ । अर्कोतर्फ, कार्यविधिको पालना नगर्नु र आफ्ना निकटकालाई लाभ पु¥याउनुले जनताप्रतिको उनको जिम्मेवारीमा उदासीनता झल्किन्छ । यस्ता कार्यले गृह मन्त्रालयको विश्वसनीयता मात्र होइन, समग्र सरकारको साखमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । गृहमन्त्रीको पदमा बसेर यस्ता विवादास्पद कार्यमा संलग्न हुनुले जनताको विश्वास गुम्ने जोखिम बढाएको छ । देश र जनताको हितका लागि लेखकले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
