काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले विनियोजन गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये ९१.७६ प्रतिशतमात्र हस्तान्तरण हुने भएको छ ।
चाुल आव चैत मसान्तसम्म राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ८२.७२ प्रतिशतमात्र संकलन भएको र सोही अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेखेको हो ।
यस अनुसार चौथो किस्ताबापतको २०.६८ प्रतिशतले हुन आउने रकममात्र प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने छन् । जस अनुसार विनियोजित बजेटको ९१.७६ प्रतिशतमात्र वित्तीय समानीकरण अनुदान तल्लो सरकारहरूले पाउने भएका छन् ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा हस्तान्तरण हुन्छ । यो अन्तिम किस्ता हो । पछिल्लो समय सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएको भन्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान समेत कटौती गर्दै आएको छ । जसको स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले भने विरोध गर्दै आएका छन् । संघबाट जाने विभिन्न चार अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान निःसर्त अनुदान हो ।
