अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब ‘स्टिङ अपरेसन’ अर्थात् आफैं रकम उपलब्ध गराएर रंगेहात पक्राउ गर्न सक्ने भएको छ । संघीय संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नियमावलीमार्फत रंगेहात घुस कारबाही गर्ने व्यवस्था खारेज गरेको थियो । संशोधित ऐनले आयोगलाई रंगेहात घुस कारबाहीका लागि रकम उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकार ऐनमार्फत व्यवस्था गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले उक्त व्यवस्था खारेज गरेपछि अख्तियारले ४ वर्षदेखि यो कारबाही प्रक्रिया रोकेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले ‘स्टिङ अपरेसन’लाई संविधान र कानुनविपरीत भन्दै रोक लगाउने फैसला गरेको थियो । यो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक नदेखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख थियो । अख्तियार आफैँले घुस रकम उपलब्ध गराई सो रकम लिनेलाई पक्राउ गर्ने नियमलाई ‘अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको’ रहेको अदालतले ठहर गरेको थियो ।
संसदबाट पारित संशोधित ऐनमा रंगेहात घुस कारबाही पुनः सञ्चालन गर्ने, घुस प्रकरणमा कडा कानूनी व्यवस्था, राजस्व चुहावटमा संलग्नलाई दोषी ठहर गर्ने, पद दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने लगायतका विभिन्न आठ वटा व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । यी व्यवस्थाले भ्रष्टाचार निवारणका लागि कानूनी कारबाही प्रक्रियालाई बलियो बनाउने र अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने अख्तियारको दाबी छ ।
ऐनको संशोधित नयाँ व्यवस्था अनुसार यसअघि न्यूनतम सजायको व्यवस्था नरहे पनि अब भने घुस लिने कुनै पनि व्यक्तिले कम्तीमा पनि एक महिना अनिवार्य कैद सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी घुस लिने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि घुस लिनेलाई १४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । साथै भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा थप गरिएको छ ।
‘स्टिङ अपरेसन’मार्फत अख्तियारले विशेषगरी सानो रकम भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई पक्राउ गर्दै आएको छ । यसले अख्तियारको कारबाही प्रभावकारी भएको तथ्यांक देखाउन सहयोग मिल्दै आएको थियो । साथै, ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा कारबाही गर्न असफल हुँदै आएको अख्तियारलाई आफ्नो अक्षमता छोप्न पनि यसले मद्दत मिलेको थियो । सानो होस् वा ठूलो भ्रष्टाचारको कारबाहीलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । तर, ‘सानो माछा’लाई मात्र कारबाही गर्ने र ‘ठूला माछा’लाई छुनै नसक्ने अवस्था भइरहेमा नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुन सम्भव छैन ।
अर्कोतर्फ यदि अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न नेता, मन्त्री, उच्चपदमा रहेका कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने हो भने यसले भ्रष्टाचारमा उद्यत अन्य व्यक्तिलाई पक्कै निरुत्साहित पार्नेछ । त्यसले स्टिङ अपरेसनलाई ब्युँताउने प्रयासलाई नराम्रो भन्न नमिले पनि अख्तियारले यसलाई आफ्नो काम देखाउनेको हतियारको रुपमा प्रदर्शन गर्न हुँदैन । ठूला होस् वा साना जस्तोसुकै भ्रष्टाचारलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत अख्तियारले गर्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
