अमेरिकामा गत जनवरीमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेसँगै त्यहाँ रहेका आप्रवासीका विषयमा कडाइ गर्दै आएका छन् । उनले त्यहाँ अवैध बसेका आप्रवासीलाई घर पठाउन थालिसकेका छन् । यस्तै विभिन्न देशबाट पुनर्वासका लागि ल्याइएका आप्रवासीलाई पनि उनले फिर्ता गरेका छन् । त्यतिमात्र नभई विभिन्न देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा नै कडाइ गर्ने भएका छन् । अमेरिकाजस्तो विशाल, विकसित र समृद्ध देशले केही लाख आप्रवासीलाई आश्रय दिन नसक्ने हो त ? पक्कै होइन । बरु निश्चित रकम लगानी गरेर ‘गोल्ड कार्ड भिसा’को नीति अमेरिकाले ल्याएको छ । अमेरिकाले किन यस्तो दोहोरो नीति लियो त ? नागरिकताको विषयमा सधैं विवाद भइरहने नेपालले अमेरिकाको नीतिबाट के पाठ सिक्न सक्छ त ?
हामी विदेशीलाई नागरिकता दिने नीति खुकुलो बनाउँदै छौं, तर विश्वकै धनी र शक्तिशाली मानिँदै आएको र साम्राज्यवादी मुलुकको बदनाम दर्जा पाएको अमेरिकाले पछिल्लोपटक नेपालजस्ता देशका जनतालाई शिक्षाप्रद हुने खालको नीति अवलम्बन गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न योजना ल्याएका छन् । यस योजना अन्तर्गत मानिसहरूलाई ५० लाख डलरमा गोल्ड कार्ड भिसा प्रदान गरिने छ । यी गोल्ड कार्डहरूले अमेरिकाको ३५ वर्ष पुरानो लगानीकर्ता भिसालाई प्रतिस्थापन गर्नेछन् । ट्रम्पले भनेका छन्, ‘यसरी नागरिकता पाउने मानिसहरू धनी र सफल हुने छन् । तिनीहरूले यहाँ धेरै पैसा खर्च गर्ने छन् र कर तिर्ने छन् । साथै, तिनीहरूले मानिसहरूलाई रोजगारी पनि प्रदान गर्ने छन् । हामीलाई लाग्छ यो योजना अत्यन्तै सफल हुनेछ ।’
अर्कोतर्फ अमेरिकी प्रशासनले ४३ देशका नागरिकलाई अमेरिका यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ सूची तयार गर्दैगरेको समाचार द न्यु योर्क टाइम्सले दिएको छ । प्रस्तावमा भुटानलगायत ११ देशका नागरिकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ । यस सूचीमा अफगानिस्तान, भुटान, क्युबा, इरान, लिबिया, नर्थ कोरिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया, भेनेजुयला र यमन छन् । यसैगरी, भिसा दिन कडाइ गरिने मुलुकहरूको सूचीमा बेलारुस, एरिट्रिया, हाइटी, लाओस, म्यानमार, पाकिस्तान, रुस, सियरा लिओन, दक्षिण सुडान र तुर्कमेनिस्तान छन् । यस्तै, ६० दिनभित्र अमेरिकी चासो सम्बोधन नगरे प्रतिबन्धको सूचीमा पर्नसक्ने मुलुकहरूमा अङ्गोला, एन्टिगुवा, बर्बुडा, बुर्किना फासो, कम्बोडिया, केमरुन, केप डेर्ड, चाड, रिपब्लिक अफ कङगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोलगायत छन् ।
अमेरिकाले आप्रवासी नीतिमा कडाइ गर्नुका पछाडि विभिन्न कारण छन्, जसमा आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा र सामाजिक पक्षहरू समावेश छन् । अमेरिका आप्रवासीलाई कडाइ गर्न खोज्नुको एउटा प्रमुख कारण राष्ट्रिय सुरक्षा हो । सरकारलाई डर छ कि कमजोर आप्रवासन प्रणालीका कारण अपराधी समूह, आतंककारी संगठन, वा अन्य अवैध गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति अमेरिका प्रवेश गर्न सक्छन् ।
अमेरिकामा लाखौँ अवैध आप्रवासी बसोबास गरिरहेका छन् । तिनीहरू सीमाबाट गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गर्ने, भिसाको समय समाप्त भएपछि पनि बसिरहने वा कागजातविहीन आप्रवासीका रूपमा काम गर्ने गरेका छन् । यसले सरकारको सीमा सुरक्षा, श्रम बजार, र सार्वजनिक सेवा प्रणाली मा ठूलो असर पार्न सक्छ । धेरै अमेरिकी नेताको तर्क छ कि अत्यधिक आप्रवासनले स्थानीय अमेरिकी कामदारहरूको रोजगारीमा असर पार्न सक्छ । सस्तो श्रममा काम गर्न इच्छुक आप्रवासी आउँदा अमेरिकी श्रमिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन सक्छन् । अधिक आप्रवासी आएमा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, र सामाजिक सुरक्षामा दबाब पर्न सक्छ ।
नेपालमा पनि नागरिकता प्रदान गर्ने विषयका साथै भुटानी तथा रोहिंग्या शरणार्थीजस्ता समस्या छन् । कुनै पनि देशका लागि नागरिकता भनेको अति नै संवेदनशील विषय हो । यसमा पटकपटक फेरबदल हुनु उचित हुनुहुँदैन । तर, नेपालमा भने धेरैपटक नागरिकतासम्बन्धी विषयमा परिमार्जन गर्नेगरी कानुनहरु बन्दै आएका छन् । त्यसैले निश्चिन्त रुपमा यी कानुन देशी तथा विदेशी स्वार्थसमूहको दबाब तथा प्रभावमा परिवर्तन भइरहेको भन्न सकिन्छ । दक्षिणमा ठूलो जनसंख्या भएको भारतसँग खुला सीमा भएको नेपालमा सहजै नागरिकता वितरण हुनु यहाँका रैथानेमाथि बाहिरी व्यक्तिलाई हावी हुन दिनु पनि हो । त्यो अवस्थालाई मलजल गर्न नयाँ कानुनले झनै सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले विदेशी महिला, पुरुष, जो नेपालीसँग विवाह गर्छन्, जो नेपालमा बसिरहेका छन्, जो बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका छन्, उनीहरुलाई नागरिकता दिने विषयमा ठूलो विचार विमर्श आवश्यक छ ।
विश्वका थुप्रै देशमा नागरिकतासम्बन्धी कडा प्रावधान छन् । कुनै पनि देशको नागरिकता बन्न कैयौं वर्षसम्म बसोबास गरेको हुनुपर्ने लगायत शर्त छन् । कतिपयले त जति बसोबास गरे पनि आफ्नो स्थायी नागरिकको हैसियत दिँदैनन् । तर, नेपालमा भने नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था पटकपटक बदलिने गरेको छ । यसले देशमा विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरुको व्यवस्थापन नै समस्या हुने गरेको छ । सरकारलाई आग्रह छ कि ! सिमाना खुला भएकाले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा हामी धेरै गम्भीर हुनुपर्नेछ । वास्तविक नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न नागरिकता ऐन बाधक छैन । तर, जन्मसिद्धका नाममा नक्कली नेपाली नागरिक बनेका सीमापारिका नागरिकका सन्तानलाई नेपाली नागरिक बनाउने राष्ट्रघाती योजना मान्य हुन सक्दैन । यस्तै विदेशीलाई सहज रुपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था र शरणार्थीका लागि नेपाल स्वर्गभूमि बनाउने अवस्था स्वीकार हुन सक्दैन ! बेलैमा सचेत बन्न जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
