नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच हरेक वर्ष फेब्रुअरीदेखि मेसम्म २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
१० चैत, काठमाडौं । भारतबाट चौबिसै घण्टा २ सय ३० मेगावाट आयात सम्झौता भए पनि अझै विद्युत् आउन थालेको छैन ।
चार महिनासम्म चौबिसै घण्टा उक्त परिमाण बराबर विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौता नेपाल र भारतबीच साढे पाँच महिनाअघि भएको थियो ।
नेपालले बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सम्झौता गरेकै दिन ३ अक्टोबर २०२४ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच फेब्रुअरीदेखि मेसम्म २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) अन्तर्गतको डेजिग्नेटेड अथोरिटी र विद्युत मन्त्रालयबाट अनुमति लिएपछि मात्रै एनभीभीएनले नेपाललाई विद्युत् निर्यात गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणले निरन्तर फलोअप नगर्दा ती निकायबाट अनुमति लिने काम नै नभएको र उक्त परिमाणको विद्युत् आयात हुन नसकेको हालै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको भारत भ्रमण दलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
एनभीभीएन र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौता अनुसार २ सय ३० मेगावाटमध्ये २ सय मेगावाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन र ३० मेगावाट टनकपुरबाट आयात हुनुपर्थ्यो । अहिले आयात भइरहेको भन्दा फरक द्विपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता अन्तर्गत हुने आयातमा प्रतियुनिट ७.०५ भारु दर तोकिएको थियो ।
हाल नेपालले भारतबाट दिउँसो मात्रै विद्युत् आयात गर्न पाउँछ, अर्थात् साँझ ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म बिजुली आउँदैन । यस्तो अवस्थामा चौबिसै घण्टा २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयात भएको भए औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ पनि केही हदसम्म कम हुन्थ्यो ।
तर, सम्झौता गरे अनुसार बिजुली लिन तदारुकता नदेखाएका कारण यो साल त्यो परिमाणको बिजुली नआउने निश्चित जस्तै भएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको सम्झौत अनुसार एनभीभीएनले भारतको अदानी पावरसँग २ सय ३० मेगावाट विद्युत् लिएर नेपाललाई बिक्री गर्ने करार गरिसकेको थियो । सोही अनुसार उसले ६ नोभेम्बरमा एनभीभीएनले भारतको (सीईए) लाई अनुमतिका लागि विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट निवेदन दिएको थियो ।
तर, प्राधिकरणले बीचमै फलोअप गर्न छाडिदिएका कारण एनभीभीएन र सीईएले पनि स्वीकृतिमा ढिलाइ गरेको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ ।
‘परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण क्रममा भएका वार्ताहरूबाट उक्त अनुमति प्राप्त गर्न प्राधिकरणले निरन्तर फलोअप नगरेको र विद्युत् लिने नलिने विषयमा अन्तिम समयसम्म कन्फर्म नगरेकाले सीईएले भारतका विद्युत् र विदेश मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पत्राचार नै नगरेको पाइयो,’ भ्रमण दलमा सहभागी ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
निरन्तर फलोअप अभावमा अढाइ महिनासम्म पनि भारतका मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त नभएपछि १ फेब्रुअरीदेखि नेपालमा विद्युत् आयात त हुने सकेन नै, एनभीभीएनले अदानी पावरसँग गरेको सम्झौता पनि रद्द हुन पुगेको ती अधिकारीले बताए ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेको भन्ने समाचारहरु प्रशस्त पढेको तथा विद्युत् प्राधिकरणले पनि फलोअप नगरेपछि यस पटक नेपाललाई बिजुली नचाहिने रहेछ भनेर स्वीकृतिलाई खास प्राथमिकता नदिइएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दियो ।
‘त्यो सम्झौता अनुसार मन्त्रालयहरूको स्वीकृतिका लागि सीईएले बल्ल प्रक्रिया सुरु गरेको छ, त्यसो हुँदा यो साल २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयात हुने सम्भावना नै छैन,’ उनले भने ।
तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने भारतको सीईएमा प्राधिकरणले निरन्तर फलोअप गरे पनि अनुमति प्राप्त हुन नसकेको दाबी गर्छन् ।
‘सम्झौतामा नै सीईएबाट अनुमति प्राप्त भएपछि नेपालमा विद्युत् निर्यात गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ । सोही अनुसार एनभीभीएनले अनुमतिका लागि सीईएलाई पत्राचार गरेको जानकारी हामीलाई गराएको छ । तर, सीईएले पनि त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यो प्राप्त नभएको भन्ने जानकारी दिएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अनलाइखबरसँग भने ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि विद्युत् प्राधिकरणले फलोअप नगरेकै कारण २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयात प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताएकी थिइन् ।
‘फेब्रुअरीबाट आयात हुनुपर्ने २ सय ३० मेगावाट विद्युत् ल्याउन नेपालले समयमा माग नगरेकाले हामीले अन्यत्रै बेच्न थालिसक्यौं भन्ने भारतीय कम्पनीले बतायो । प्राधिकरणले किन समयमा माग नगरेको हो थाहा भएन,’ उनले भनेकी थिइन् ।
प्राधिकरणले त्यो २ सय ३० मेगावाट विद्युत् ल्याउने विषयमा फलोअप गरेको भए अदानीको अतिरिक्त अन्य विद्युत् उत्पादकसँग पनि एनभीभीएनले सम्झौता गर्न सक्थ्यो भन्ने बुझाइ वार्तामा सहभागी ती अधिकारीको छ ।
‘विद्युत् प्राधिकरण गम्भीर देखिएको भए सीईएले मन्त्रालयहरूबाट अनुमति प्राप्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्थ्यो, तर त्यसो गरेको देखिएन । अब अहिले विद्युत् लिन्छौं भने पनि उनीहरूले नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेर नेपाललाई त्यही दरमा विद्युत् दिन सम्भव हुने देखिन्न, समय पनि छैन, विद्युत् दर पनि फरक परिसकेको हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने अक्टोबरमा विद्युत् आयातका लागि सम्झौता गर्नु नै बिजुली लिने प्रतिबद्धता भएको बताउँछन् ।
‘सम्झौता अनुसार २ सय ३० मेगावाट विद्युत् अनिवार्य लिनैपर्थ्यो । नलिए २० प्रतिशत जरिबाना लाग्थ्यो, यो एक हिसाबले टेक अर पे भने जस्तै हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि पनि हामीले निरन्तर फलोअप गरिहेका थियौं, अनुमति लिने काम एनभीभीएनको हो । त्यो किन आएन हामीले जान्ने कुरा भएन ।’
आफ्नो तहबाट पहल गर्दा अनुमति आउन ढिलाइ भएकोमा मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले त्यसो नगरेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘प्राधिकरणले अहिलेसम्म विद्युत् आायतका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिनुपर्यो भनेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई भनेको छैन । भनेको भए परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत त्यो पहल पनि हुन्थ्यो,’ ऊर्जा स्रोतले भन्यो ।
समयमा यसबारे जानकारी पाएको भए भारतीय पक्षलाई ‘नोट भर्बल’ पठाएर भए पनि अनुमतिको पहल गर्नेमा सूचनाकै अभावमा त्यो अवसर गुमेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘अहिले भारत भ्रमणमा भएका बेला ऊर्जामन्त्रीले फोन गरेर यो कुरा गरिदिनुपर्यो भनेपछि मात्रै परराष्ट्रमन्त्रीले यो विषयमा जानकारी पाउनुभएको हो,’ उनले भने ।
अब त्यो २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयातको ‘च्याप्टर’ नै बन्द भएको भन्दै परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्यूले अहिले भारतीय खुला बजार आईईएक्सबाट १२ घण्टामात्र विद्युत् आयात हुने गरेकोमा त्यसलाई कम्तीमा २० घण्टा पुर्याइदिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्नुभएको छ । एक साताभित्र यसबारे निर्णय गर्ने भारतीय पक्षले आश्वासन दिएको छ ।’
तर, घिसिङ भने मन्त्रालयले यो समस्या समाधानका लागि पहल नगरिदिएको आरोप लगाउँछन् ।
‘मैले पटक–पटक मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारी गराएको हो । संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा भारत जाँदा पनि यो विषय उठाउनुपर्ने छ भनेको थिएँ,’ उनले भने ।
अहिले भारतबाट कसरी भइरहेछ विद्युत् आयात ?
विगतमा नेपालले भारतबाट चौबिसै घण्टा विद्युत् आयात गर्न पाउने गरी सम्झौता भएकोमा २९ मार्च २०२४ (१६ चैत २०८०) मा भारतले चुनाव आइरहेको भन्दै तीन महिनाका लागि मात्रै विद्युत् निर्यात सम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गरेको थियो ।
दिनको समय (सन आवर) मा मात्रै विद्युत् निर्यात गर्ने गरी गरिएको सम्झौता नवीकरणको म्याद जुन महिना अन्त्यमा सकिएको थियो । त्यसपछि भारतले १९ नोभेम्बरमा यो सम्झौता नवीकरण गरेको थियो ।
त्यसबेला उसले सम्झौता नवीकरण गर्दा १५ मार्चसम्म दैनिक २० घण्टा नेपालमा विद्युत् निर्यात गर्न दिने तथा त्यसपछि ३० जुनसम्म सन आवरमा मात्रै विद्युत् दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यही अनुसार प्राधिकरणले १ डिसेम्बर (१६ मंसिर) देखि भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।
नेपालले अधिकतम १ हजार ४ मेगावाटसम्म विद्युत् भारतबाट आयात गर्ने अनुमति पाएको छ । अहिले दैनिक औसत ८ सय ३० देखि ४० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
त्यस अतिरिक्त नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौता अनुसार बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट पनि नेपालले विद्युत् आयात गर्छ । भारतको खुला बजारबाट विद्युत् आयात गर्दा हरेक दिन र समय अनुसार दर परिवर्तन हुने भए पनि आदान–प्रदान मार्फत आयात हुने विद्युत् दर स्थिर हुन्छ ।
दैनिक २ सय ९० मेगावाटसम्म यस्तो विद्युत् आयात गर्न सकिने भए पनि प्राधिकरणले आवश्यक परेका बेला मात्रै यस्तो बिजुली आयात गर्छ । यस्तो विद्युत् आयात नगर्दा महसुल तिर्नु पर्दैन ।
अहिले यस्तो विद्युत् न्यूनतम ८.१० देखि ९.४५ भारुसम्ममा आयात गर्ने गरी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हालै भारतीय पक्षसँग सम्झौता गरेका छन् ।
तर, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र सरकारको अनुमति नै नलिई सम्झौता गरेको भन्दै घिसिङलाई सोहीबारे स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने त्यो सम्झौतालाई प्राधिकरण बोर्डले पनि पारित गरेको छैन ।
‘यस्तो फ्लेक्जिबल विद्युत् आयात सम्झौता स्वीकृत नगर्ने तथा स्पष्टीकरण सोध्नेजस्ता कुराले पनि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ बढ्न मद्दत गरेको हो,’ घिसिङ भन्छन् । अनलाइनखबर
