–निमकान्त पाण्डे
पछिल्ला प्रदर्शनमा समर्थकको उपस्थिति र गणतन्त्रवादीहरुको पनि ध्यानाकर्षणले राजावादीहरुमा उत्साह बढाएको छ । वर्षौंदेखि मन्द स्वरमा नै सही राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका राजावादीहरु पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा स्वागत कार्यक्रमपछि हौसिएका हुन् । उनीहरुको मनोबल बढाउनेमध्ये गणतन्त्रवादी दल तथा नेताहरु पनि हुन् । उनीहरुले राजावादीलाई ठूलो महत्व दिएर आलोचना गरे, सञ्चारमाध्यमले प्रचारप्रसार, जनसमाजले चासो राखे । यस्तो अवस्थालाई राजावादीले अवसरका रुपमा लिएका छन् । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलप्रति जनताको चरम निराशा त उनीहरुलाई आगोमा घ्यूझैं भइरहेको छ । त्यही कारण राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि राजावादीले एउटै छातामुनि संगठित रुपमा आन्दोलन अगाडि बढाउने भएका छन् ।
तर, संगठित प्रयास गर्ने निर्णयले औपचारिकता नपाउँदै विवादित बनेको छ । यसले पूर्वपञ्चहरुमा पुरानै चरित्र हावी भएको छ । तत्कालीन राजाको पालामा पनि पञ्चहरु एकत्रित हुन सकेका थिएनन्, एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रयासका कारण उनीहरु आफैं सकिएका थिएनन्, राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्न पनि ठूलो भूमिका खेलेको थियो । अहिले पनि त्यही विवाद देखिएको छ । आन्दोलनको मोर्चाको नेतृत्व कसले गर्ने र पूर्वराजा शाहको विश्वासपात्र को बन्ने भन्ने विषयमा राजावादीबीच तीव्र मतभेद देखिएको छ ।
पूर्वराजा शाहले राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि मोर्चाबन्दी गर्दै आन्दोलन अगाडि बढाउने भएका छन् । तर, सुवेदीको नेतृत्वलाई भने संसद्को पाँचौं ठूलो शक्ति राप्रपाले अस्वीकार गर्ने भएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजा फर्काउने अभियानको मुख्य नेतृत्वका रूपमा अगाडि सारेका ८६ वर्षीय नवराज सुवेदी को हुन् ? सुवेदी अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन्, न त उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र कुनै प्रभावशाली भूमिकामा नै छन् । २०२० को दशकदेखि राजनीतिमा संलग्न सुवेदी पञ्चायत कालमा तत्कालीन राजाका विश्वास पात्र मानिन्थे । पञ्चायती शासन व्यवस्थामा पटक–पटक लाभ उठाएका उनी २०२४ सालमा सहायक मन्त्री नियुक्त भए । एक वर्षमै उद्योग मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका सुवेदी २०३८ सालमा रामेछापबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनिए ।
त्यसै वर्ष उनी गृह तथा पञ्चायत मन्त्री बने । २०४३ सालको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षमा नियुक्त भए, जसलाई दरबारको सिफारिसमा चयन गरिन्थ्यो । राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष भएकै कारण उनलाई पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको नेतृत्वसमेत दिइयो । हाल आएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई अगाडि सारेर राजा पुनस्र्थापनाको अभियान अघि बढाउने प्रयास गरेपछि सो अभियानमा संलग्न प्रमुख नेताहरु राजेन्द्र लिङ्देन, कमल थापा, ज्ञानेन्द्र शाही लगायत असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले सुवेदीलाई अगाडि सार्नुको विरोध गर्दै अभियान छाड्ने चेतावनी दिएका छन् र पूर्वराजालाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले त अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वमा रहेको आन्दोलन परिचालन मूल समितिको बैठक राखेर आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो । सुवेदीको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन समिति सोमबार गठन भएको थियो । उक्त समितिमा अध्यक्ष लिङ्देनलाई पनि सदस्य राखिएको थियो भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र सदस्य सचिव थिए । यो समितिमा आफू सदस्य नबस्ने लिङ्देनले बताएका थिए ।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना, प्रदेश संरचनाको खारेजीलगायतका आन्दोलनलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । राप्रपाले भनेको छ, ‘राप्रपाले राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना, प्रदेश संरचनाको खारेजीलगायतका राजनीतिक, सामाजिक एवं सुशासन र जनजीविकाका विविध विषयमा काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानका पूर्वघोषित कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनेछ ।’
आगामी चैत १२ गते बस्ने आन्दोलन परिचालन मूल समितिको बैठकले आन्दोलनका आगामी कार्यक्रमहरु तय गर्ने राप्रपाको भनाइ छ । यस्तै, आन्दोलनका लागि समान विचार भएका व्यक्ति, समूह र दलसँग पारस्परिक एकता, संवाद र सहकार्यको लागि पहलकदमी लिने राप्रपाले निर्णय गरेको छ । तर आपसी विभाजनले नै राजावादीको उद्देश्य सफल हुनलाई चुनौती तेर्सिएको छ ।
अर्कोतर्फ गणतन्त्रवादी दल तथा नेताहरुलाई एकजुट हुन पनि झकझकाएको छ । मनोबल बढ्ने र देशैभर प्रदर्शन हुने अवस्था किन आयो त ? यसको कारण हो, राजनीतिक दल र तिनका नेताको अक्षमता, भ्रष्टाचार, अनियमितता । राजतन्त्र फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था गरेको करिब दुई दशक हुन लाग्दा पनि मुलुकमा अझै राजनीतिक स्थायित्व छैन । सुशासन र न्यायपूर्ण सेवाको आभास हुन सकेको छैन । अब पनि एकत्रित हुन नसके गणतन्त्रवादी दल तथा नेताहरुले अझै संकट सामना गर्नुपर्ने दिन आउन सक्नेछ । जनधारणा साप्ताहिक
