-सबि भट्टराई,
केही महिना अघिसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दामा ठूलो बहस थियो । सरकारले विभिन्न जिल्लामा रविविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अदालतले धमाधम धरौटीमा उनलाई रिहा गरेपछि अहिले सहकारी ठगीको मुद्दा सेलाएको हो । अर्कोतर्फ सरकारले सहकारीपीडितहरुको बचत रकम पनि फिर्ता गर्न सकेको छैन । रवि मुछिएका सहकारीका रकम हिनामिनामा अन्य व्यक्तिहरु नै प्रमुख योजनाकार वा संलग्न देखिन्छन् । तर, सरकारले भने रविलाई लक्षित गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । चितवनमा त रविविरुद्ध कडा मुद्दा नलगेको भनेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ताको तत्काल सरुवा नै भएको थियो । यति हुँदा पनि अदालतले रविलाई रिहा गरेपछि अहिले उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको प्रमाण जुटाउन सरकारलाई धौधौ परेको छ । सरकारले पोखराको सूर्यदर्शनसहित ५ वटा सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा रविविरुद्ध अनुसन्धान थालेको थियो । रवि प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सूर्यदर्शनसहित ५ वटा सहकारीको रकम लगानी भएको देखिएको थियो । त्यसरी रकम गएको सबै सहकारीको अनियमिततामा रविलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारले खोजेको थियो । सूर्यदर्शनपछि उनीमाथि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, चितवनको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारी संस्थामा भएको बचतकर्ताको रकम अनियमितामा अनुसन्धान भएको थियो । पर्सामा भने उनीविरुद्ध मुद्दा दायर हुन बाँकी नै छ । पर्साको सानो पाइला सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा गएको भन्दै यहाँ पनि रविमाथि अनुसन्धान भएको थियो । तीन महिनाअघि नै उनलाई पर्सा लगेर बयानसमेत लिइएको थियो ।तर मुद्धा लगाउने आधार फेला परेको छैन । यसअघि कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र चितवन सबै जिल्लामा मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै अदालतमा उपस्थित भई धरौटीमा छुटेपछि बाँकी पर्सामा भने मुद्दा दायर गर्न सरकार हच्किएको छ । यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् । तर अन्य जिल्लामा उनी धरौटीमा रिहा भएपछि सरकार सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाउन हच्किएको हो । मुद्दा दर्ताका लागि सरकार अनुकूल माहोलको पर्खाईमा रहेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा रविको नाम जोडिएको प्रमाण भेटिएको छैन । उनीबाट तत्कालीन समयमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा काम गर्दा बाहेक सहकारीतर्फ कुनै गल्ती भएको देखिन्न । तर राज्य रबिबिरुद्ध खनिएको छ, यो प्रकरणमा प्रमुख आरोपितहरु भने केही फरार छन् त केही सत्तारुढ दल नजिक भएका कारण कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । वास्तविक सहकारी ठगहरुलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म र त्यस्ता व्यक्ति तथा सहकारीका सम्पत्ति बेचेर भए पनि पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने वातावरण नबनेसम्म पीडितले राहतको महसुस गर्न पाउनेछैनन् । सहकारीपीडित बचतकर्ताको अहिलेको मुख्य सरोकार बचत फिर्ता नै हो, तर यतिका समय बित्दासम्म पनि सरकारले बचत फिर्ता गर्न भने कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । न त फरार जीबीलगायतका मुख्य आरोपितलाई समात्न नै सकेको छ । यस्तो अवस्थामा रविलाई समग्र सहकारी समस्याको मुख्य जड जस्तो देखाउने र उनको राजनीतिक भविष्य सिद्ध्याउन विभिन्न मुद्दा लगाउने सरकारी कदम पूर्वाग्रही देखिन्छ । लाखौं जनताले रकम जम्मा गर्ने सहकारी समस्याग्रस्त हुनुमा नेता वा उनीहरुको आसपास वा सम्बन्ध बनाएका व्यवसायी, कार्यकर्ताले यसलाई नियन्त्रणमा लिनु मुख्य कारण हो । देशका थुप्रै सहकारीहरु नेताबाट सञ्चालित छन् भने कतिपय व्यवसायीले नै सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता सहकारीले गरेका अवैध काम लुकाउनका लागि नेताहरुलाई चन्दा दिने गरिएको छ । यसरी जनताको पैसा बचत गर्ने निकायहरुलाई नेताहरुका लागि चन्दा उठाउने थलो बनाईको छ । यही कारण सहकारीमा अर्बौं रकम अहिले हिनामिना भएको छ । तर सरकारले आफ्ना मान्छे जोगाएर विपक्षीका नेताहरुलाई यस प्रकरणमा मुछेको छ । सत्तारुढ दलहरुले सहकारीमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही गर्ने र यसमा आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने, मुख्यतया पीडितको पैसा गर्न पहल गर्ने हो भने मात्र यो समस्या केही हदसम्म समाधान हुनेछ । सहकारीमा अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले ५ लाखसम्म बचत गरेका पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै घोषणा गरेको थियो । तर, बजेट आएको आधा वर्ष भन्दा बढी बितिसक्दा पनि रकम फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म देशभर समस्याग्रस्त सहकारीमा ५ लाखसम्म रकम जम्मा गर्ने पीडितको संख्या कति छ ? उनीहरुलाई पैसा फिर्ता गर्न कति बजेट लाग्छ ? त्यो बजेटको जोहो कसरी हुन्छ ? कहिलेसम्म सरकारले फिर्ता कसरी गरिसक्छ भन्ने कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । पछि सहकारीका सञ्चालकबाट शोधभर्ना गरी उठाउने भनिएको यस्तो रकम वितरणमा ढिलाइ हुँदा पीडितले सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकार कतै आफ्नै पार्टीका नेता वा चन्दादाता सहकारी सञ्चालकलाई मर्का पर्छ भनेर पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्न ढिलाइ गरिरहेको त छैन ? अहिले यस्तो आशंका सर्वत्र उब्जिएको छ !
