-जानकी पाण्डे,
नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै भारतीय प्रभावका कारण पहिलो वैदेशिक भ्रमण भारतबाट नै हुँदै आएको छ । विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्न नपाउँदा त्यो सरकारलाई भारतले नरुचाएको भन्ने अर्थ लगाइन्थ्यो । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भारत भ्रमणको इच्छा गरिरहेका छन्, तर भारतले ग्रीन सिग्नल नदिँदा भ्रमण सम्भव हुन सकेको छैन । जसका कारण यो सरकार पनि भारतले नरुचाएको विश्लेषण हुन थालेको छ । ओलीको भारत भ्रमणको विषयमा संसद्मा पनि हालै प्रश्न उठेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तर गर्ने क्रममा स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले उनले सार्वजनिक रुपमा भारत भ्रमणमा जान लागेको बताएको विषयमा सोधेका थिए । उनको प्रश्न थियो, ‘तपाईंले सार्वजनिक रूपमा भारत भ्रमणमा जाँदैछु भन्नुभएको थियो, त्यो जाँदैछु भनेको कहिले हो ? निम्तो नै नआईकन किन जान्छु भन्नुभयो ? यसले देशको प्रतिष्ठामा आँच आएको अनूभूति हुँदैन ?’ तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा कुनै जवाफ दिएनन् । योसँगै साहका अन्य प्रश्नबाट बिच्किएका ओली उल्टै आक्रोशित भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका लागि प्रयास नगरेका होइनन् । यसका लागि उनले भारतीय अधिकारीसमक्ष विभिन्न कूटनीतिक माध्यमबाट पनि सन्देश पु¥याएका छन् । तर, भारतले भने रेस्पोन्स गरेको छैन । हालै भारतीय सञ्चारमाध्यम द हिन्दुसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले ओली भारत भ्रमणका लागि निम्ताको पर्खाइमा रहेको बताएकी थिइन् । उनले अप्रिलमा बैंककमा हुने बिमस्टेक सम्मेलनका दौरान साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेट हुने जनाएकी छन् । र, प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो आउने आशा व्यक्त गरेकी छन् । ओली सरकार गठन भएपछि मन्त्री राणा दुई पटक भारतमा गइसकेकी छन् । तर, दुई देशबीचको सम्बन्धमा असहजता अझै कायम नै देखिन्छ । मोदी सरकारले नै असामान्य तरिकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न ढिलाइ गरिरहेको देखिन्छ । भारतले ढिलाइ गरेकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०२४ को नोभेम्बरमा चीनको भ्रमण गरेका थिए । भारतमा पछिल्लो समय विधानसभाको चुनाव र प्रधानमन्त्री मोदी आफैंको व्यस्त सेड्युल पनि एउटा कारण मान्न सकिन्छ, ओलीको भारत भ्रमण नहुनुलाई । तर यसबीचमा अन्य देशका प्रमुख नेतालाई भारतले स्वागत गरेका कारण नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नहुनुको कारण अन्य पनि छन् । अर्कोतर्फ ओलीले नेपाल भ्रमणका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निम्तो दिए पनि उनले हालसम्म भ्रमणमा आउने संकेत गरेका छैनन् । दुई देशबीच लामो समयदेखिको सम्बन्ध छ, तर यो कहिल्यै सुमधुर भने हुन सकेको छैन । नेपाल–भारतका जनताबीच सम्बन्धमा विभिन्न आयाम छन् । तर, सीमा समस्याका कारण यो सम्बन्धमा तिक्तता पनि छ । खासगरी आफ्नो भौगोलिक विशालताको उपयोग गर्दै भारतले नेपालप्रति मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्ति अपनाउँदै आएको छ । २०७२ सालमा भारतको नाकाबन्दी यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपाल–भारतबीच विभिन्न कालखण्डमा थुप्रै असमान सन्धिसम्झौता भएका छन् । त्यसैको आडमा भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । विभिन्न स्थानाका सीमामा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । तर, यस्ता सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गर्न, सीमा समस्या समाधान गर्न बनेको इपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भने वर्षौंदेखि आलटाल गर्दै आएको छ । भारतका नेताहरुले नेपालसँगको समस्याका बारेमा सधैं बोल्दै पनि आएका छन्, आश्वासन पनि दिने गरेका छन्, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने आलटाल गर्दै आएका छन् । मोदी नेतृत्वको सरकारको रवैया पनि यस्तै देखिन्छ । यसअघिको सरकारको पालामा मोदीले छिमेक पहिलो नीति अपनाएका थिए । तर, यो नीति छिमेकीलाई सहयोग र सहकार्य गर्न भन्दा सताउनका लागि हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ । भारतको छिमेकी पाकिस्तानसँग त सधैं छत्तीसको आँकडा रहँदै आएको छ, नेपालसँगको सम्बन्ध पनि सधैं उतारचढावपूर्ण छ । पछिल्लो समय माल्दिभ्ससँग पनि भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । भारतले भुटानलाई आफ्नो अण्डरमा राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ भने श्रीलंका र बंगलादेशसँग उसको सम्बन्ध मध्यम देखिन्छ । समग्रमा छिमेकी देशहरुसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने स्पष्ट छ । तर, नेपाली नेताहरु भने भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध उभिन सकेका छैनन्, बरु नतमस्तक देखिने गरेका छन् । अस्थिर राजनीति, सरकारका कारण नेपाल आन्तरिक रुपमा कमजोर छ, त्यसैले आफूसँग बढी निर्भरताको फाइदा उठाउँदै भारत नेपालप्रति आफूखुसी निर्णय र व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको छ । द्विदेशीय सम्बन्ध विस्तार, यसअघिका सीमालगायत समस्या, पुराना सम्झौताको पुनरावलोकनका विषयमा समाधान मोदी सरकारबाट नेपालले अपेक्षा गरेको छ । नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुने बेलामा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको विपक्षमा उभिएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान मजबुत बनाएका ओलीले त्यसपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरी दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । नेपालले आफ्नो दाबी गरेका कालापानीसहितका भूभागलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको विरोधमा आफ्नो देशको नक्सालाई अद्यावधिक गरी लिम्पियाधुरासहित समावेश गरेर प्रकाशित गर्न र प्रचलनमा ल्याउन ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमुख भूमिका खेलेको थियो । संविधान संशोधन गराएर उक्त नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिलाएका ओलीको कार्यकालमा नेपाल भारत सम्बन्धमा गम्भीर चिसोपन देखिएको हो । यसलाई सुधार गरी नेपाल र भारतबीचका समस्याहरु समाधानमा सरकारले जोड दिनुपर्छ ।
