–प्रीति रमण
देशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्ष मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बनेका थिए । सोही निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको थियो । निर्वाचन भएको एक वर्षमा सरकार नफेरिए पनि राजनीतिक अस्थिरता भने बढ्दो छ । कांग्रेसलगायतका दलहरुसँग गठबन्धन गरेर तेस्रो स्थान हासिल गरेको माओवादीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेशको दोस्रो पटकको निर्वाचन भएको हो । पहिलो पटकको निर्वाचनपछि प्रदेशमा सरकार गठनमा नै समस्याहरु देखिए । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि सरकार गिराउने र बनाउने खेलहरु पनि सुरु भए । पहिलो चरणमा नाम, राजधानी र कानुन निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तत्कालीन प्रदेश सरकारलाई थियो । तर, एकाधबाहेक प्रदेश नाम र राजधानी तय गर्नमा नै अल्मलिए । अझ कानुन निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रदेश सरकारहरु करिब करिब असफलजस्तो साबित भए । दोस्रो पटकको निर्वाचनपछि भने यीयस्ता यावत् समस्याहरु सल्टिने, बाँकी रहेका कानुन निर्माण हुने र प्रदेश सरकार विकास निर्माणमा व्यस्त हुने अपेक्ष जनताले गरेका थिए । तर, त्यसविपरीत यो पटक पनि प्रदेश सरकारहरु राजनीतिक दाउपेचमा नै सीमित भएका छन् ।
गत निर्वाचनमा केन्द्रमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो पार्टी बनेको थियो । तर, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता महत्वपूर्ण पदहरुमा भागबण्डा नमिल्दा निर्वाचन अघिदेखि सहकार्य गर्दै आएका कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन टुट्यो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने । त्यही गठबन्धनअनुरुप प्रदेश सरकार पनि गठन भयो । तर, केन्द्रमा गरिएको त्यो गठबन्धन धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन । राष्ट्रपतिको चुनावअघि माओवादी फेरि कांग्रेससँगको गठबन्धमा समावेश भयो । केन्द्रमा फेरिने गठबन्धनले असर गर्दा प्रदेश सरकारमा पनि धमाधम ढल्न थाले । नयाँ प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन हावी भयो । तर, सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतको अभावमा कोशी प्रदेशमा लामो समयसम्म सरकार गठनमा अन्योल देखियो । समग्रमा भन्नुपर्दा चुनावयताको एक वर्षमा प्रदेशमा विगतमा जस्तो सरकार गठनको चलखेलमा दलहरुले समय खेर फालेका छन् ।
प्रदेशको दाँजोमा केन्द्रमा भने सरकार स्थिर देखिएको छ । थुप्रै दलहरु मिलाएर सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काममा भन्दा सरकार बचाउन नै ध्यानकेन्द्रित गर्नुपरेको छ । यस बीचमा सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करीका काण्डमा केही कारबाही अघि बढाएको छ । तर, यी काण्डमा मुछिएका ठूला नामहरु भने कारबाहीको दायरामा आउन नसक्दा सरकारप्रति प्रश्न र आशंका भने कायमै छन् । भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धका विषयमा पनि प्रचण्ड सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । चुनाव भएको एक वर्ष नपुग्दै राजनीतिक दलहरु मिसन ८४ को अभियानमा जुटिसकेका छन् । निर्वाचन भएको एक वर्षमा पनि संघ सरकार र संसद् अत्यावश्यक कानून निर्माणमा असफल देखिएका छन् । गत कात्तिक १६ गते संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य हुँदासम्म दर्जनौँ महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसदम र संसदीय समितिमै अलपत्र छन् । बर्खे अधिवेशनमा अर्थसम्बन्धी विधेयक र मिटर ब्याजसम्बन्धी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्र पारित भएको छ । बर्खे अधिवेशनमा अधिकांश समय प्रतिपक्षी दलको अवरोध भएको थियो भने बैठक बसेका दिन पनि उपलब्धिमूलक बन्न सकेनन् । प्रचण्ड गठन हुँदाताका नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त थियो ।
त्यसलाई नयाँ सरकारले सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अर्थतन्त्रको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । वैदेशिक पलायन झन् भयावह हुँदै गएको छ । हाल अर्थतन्त्रमा आएको समस्याका कारण गरिब तथा श्रमिक वर्गमा धेरै मारमा परेका छन् । किसान अझै पनि उत्पादन बिक्री नभएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । न्यून आएका भएकाहरु शिक्षा, स्वास्थ्यको चर्को शुल्कका कारण मारमा छन् । बैंकबाट ऋण लिएकाहरु पनि बढ्दो ब्याजदरका कारण तनावमा छन् । तर, एकथरी दलाल बिचौलिया वर्ग भने सरकारी उदासीनताका कारण मोटाउँदै गएको छ । कम्युनिस्ट सरकार, जसको गन्तव्य समाजवाद हो, उसले बिचौलिया वर्गलाई निरुत्साहन र सर्वहारा वर्गको उत्थानका लागि योजना ल्याउनुपर्ने थियो । त्यसमा पनि सरकारले सफलता पाउन सकेको देखिँदैन ।
उत्पादनभन्दा आयातमा जोड दिने व्यापारिक प्रवृत्तिका कारण देशले आत्मनिर्भरताको बाटो समाउने सम्भावना झनै न्यून देखिएको छ । निर्वाचनयताको एक वर्षको अवधिमा देश र जनताले आखिर के पाए ? यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा सरकार तथा सत्तामा रहेका नेताहरुले गर्न आवश्यक छ । यदि सत्तासीन राजनीतिक दलहरुले जनताकेन्द्रित भएर काम गर्ने हो भने आगामी निर्वाचन उनीहरुलाई झनै घातक हुनसक्ने यसअघिको निर्वाचनको परिणामले पनि देखाइसकेको छ । जनताले अब पुराना दल भनेर मात्र समर्थन गरिरहने अवस्था हटेको छ । काम गर्न सक्ने जो कोही, चाहे राजनीतिक दलको नभई स्वतन्त्र नै किन नहोस्, उसलाई अघि बढाउने संकेत दिइसकेका छन् । यसलाई समयमै बुझेर दलहरु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ ।
