काठमाडाैं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रहरी संगठनलाई मुक्त राखी प्रहरी सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ । समाजको प्रतिनिधिमण्डलले २०८१ फागुन १२ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा भेटी प्रहरी संगठन स्वायत्त हुनुपर्ने, प्रहरी नागरिकप्रति उत्तरदायी÷जबाफदेही हुनुपर्ने भन्दै आधुनिक मापदण्ड एवं संघीय संरचना अनुरुप प्रहरी संगठनको पुर्नसंरचना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी पञ्चायतकालीन संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई लोकतान्त्रिक समाजको मुल्य र मर्म अनुरुप संसोधन गर्न पनि शान्ति समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ । छुवाछुत र जातीय भेदभावका घटना घटिरहनुमा दण्डहीनता प्रमुख कारण रहेको भन्दै त्यस्ता घटनामा संलग्नहरुमाथि कानूनी कारबाही गरि सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न समेत शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया बारम्बार अवरुद्ध हुुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै समाजले पिडितलाई न्याय एवं पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनेगरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेल, निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल, पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाई, सल्लाहकार रामप्रसाद जोशी, सचिव दिवाकर पुडासैनी, कोषाध्यक्ष चन्द्रमणी बञ्जारा, सदस्यता अपिल समिति संयोजक किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल, उमा गोतामे र रोजिना विष्ट, काठमाण्डौ शाखा पूर्व सभापति ईश्वर पुडासैनी, काठमाण्डौ शाखा सचिव सार्जन चापागाई, आजीवन सदस्यहरु जयराम पुडासैनी, रविना पौडेल धमला र रिता अधिकारी संलग्न हुनुहुन्थ्यो ।
समाजका तर्फबाट
सरिता पौडेल
उपनिर्देशक, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
१२ फागुन २०८१
ज्ञापनपत्र यस प्रकार छः
माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यू,
गृह मन्त्रालय, काठमाण्डौ नेपाल
विषय ः ध्यानाकर्षण ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
१. प्रहरी संगठन स्वायत्त हुनुपर्छ । प्रहरी नागरिकप्रति उत्तरदायी÷जबाफदेही हुनुपर्छ । आधुनिक मापदण्ड एवं संघीय संरचना अनुरुप प्रहरी संगठनको पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रहरी संगठनलाई मुक्त राखी प्रहरी सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
२. बढ्दो शहरीकरण, सूचना प्रविधिको विकाससँगै सो सम्बन्धी अपराधको विस्तारलाई समेत मध्यनजर गर्दै सो चुनौतिको सामना गर्न प्रहरी संगठनलाई आवश्यक संसाधनसहित वैज्ञानिक प्रविधिबाट सुसज्जित एवं दक्ष बनाउनुपर्छ ।
३.पञ्चायतकालीन संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई लोकतान्त्रिक समाजको मुल्य र मर्म अनुरुप संसोधन गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज गम्भीरताका साथ पुन आग्रह गर्दछ ।
४.छुवाछुत र जातीय भेदभावका घटना घटिरहनुमा दण्डहीनता प्रमुख कारण रहेको छ । त्यस्ता घटनामा संलग्नहरुमाथि कानूनी कारबाही गरि सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्नुपर्छ ।
५.संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया बारम्बार अवरुद्ध हुुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । पिडितलाई न्याय एवं पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनेगरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ ।
६.प्राकृतिक एवम् अन्य विपत्तिको सामना तथा व्यवस्थापन गर्न उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि आवश्यक जनशक्तिसहितको बलियो एवम् प्रभावकारी स्थायी संयन्त्र खडा गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बारम्बार आग्रह एवम् ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको भए पनि यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यद्धारा यथेष्ट सम्बोधन नगरिनु दुःखको विषय हो । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज शिघ्र त्यस्तो संयन्त्र खडा गर्नका लागि आवश्यक कानुनी एवम् प्राविधिक पुर्वाधार तयार गर्न आग्रह गर्दछ । साथै प्राकृतिक एवम् अन्य विपत्तिबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुबारे राज्यस्तरबाटै व्यापक जागरण÷सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न समेत आग्रह गर्दछ ।
७. लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना बढ्दै जानु देश र समाजका लागि चिन्ताको विषय हो । यस्तो प्रवृत्तिले महामारीको रुप लिनु अगाडि नै रोकथामका लागि व्यापक पहल र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
८. राष्ट्रिय सभामा हालै पेश भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएका संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान खारेज गर्न र विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श गरि विधेयकलाई मानव अधिकार एवं प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउन मानव अधिकार तथा शान्ति समाज हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
९. मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १७ वर्ष अगाडिदेखि जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता र त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । जलवायु न्यायका लागि १७ वर्ष अगाडिदेखि आवाज उठाउँदै आएको शान्ति समाजको २०८१ माघ १६–१७ गते गैडाकोटमा सम्पन्न २७ औँ रा.प.बैठकले जलवायु न्यायका सन्दर्भमा १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको अवगत गराउँदै सो को कार्यान्वयनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौ ।
९.१. जलवायु संकट (क्लाइमेट क्राइसिस) गहिरिनुमा मानव सिर्जित गतिविधिहरु जिम्मेवार रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार हरितगृह ग्यास कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनलाई न्युन बनाउने (नेट जिरो) लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ संकल्प र इच्छाशक्ति सर्वत्र प्रतिविम्वित हुनुपर्छ ।
९.२. जलवायु प्रणाली (क्लाइमेट सिस्टम) र जलवायु संवेदनशीलता (क्लाइमेट सेन्सेटीभिटी) प्रति गम्भिर हुँदै जगत रक्षा केन्द्रित आचरण÷व्यवहार सर्वत्र प्रदर्शन हुनुपर्छ । नेपालको संविधानका केही धाराहरु संसोधनका लागि केही प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको भन्ने चर्चा चलेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संसोधनका क्रममा अहिंसात्मक जीवनधारा र जीवनचक्र पारिस्थिति सन्तुलनलाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्नुपर्छ । स्मरणीय छ, शान्ति समाजले २०६४ सालदेखि नै यो आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।
९.३. जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जनस्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आबश्यक नीति तर्जुमा र पूर्व तयारी गर्न राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमै जलवायु कानून बनाउनु पर्छ र विशेष जलवायु नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।
९.४. जलवायु शिक्षा (क्लाइमेट एजुकेशन)लाई प्राथमिक शिक्षा देखिनै समावेश गर्नुपर्छ ।
९.५. जलवायु शरणार्थी÷विस्थापितहरुको संख्या बढ्दै जाने संभावनाप्रति सचेत हुँदै पूर्व सतर्कता प्रणाली प्रभावकारी बनाउने उपायसहित उद्धार राहत पुनर्वासको बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
९.६. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जलवायु क्षतिपूर्तीका लागि उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्छ ।
९.७. हिमालय÷चुरे बचाउँ अभियानलाई राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्नुपर्छ । चुरेको अत्याधिक दोहन शिघ्र बन्द गर्नुपर्छ ।
९.८. जीवनचक्र परिस्थित सन्तुलन अनुरुप राज्य संयन्त्रहरु परिमार्जित गर्नुपर्छ । भएका वनहरुको संरक्षण र वृक्षरोपण अभियानलाई तिव्रता सदैव प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
९.९. जलवायु कार्य (क्लाइमेट एक्सन)को विस्तार र व्यापकतामा जोड दिँदै जगतमुखी जीवन धारा समस्त संस्था÷निकायहरुको केन्द्रविन्दुमा रहनुपर्छ ।
९.१०. जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) सर्वत्र प्राथमिकता हुनुपर्छ । विश्वभरी कम आय भएका, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय र मानिसहरुले राहत पाउनुपर्छ । यो समस्याका लागि जिम्मेवार नभएका÷कम जिम्मेवार भएका स्थानहरुले न्याय पाउनुपर्छ ।
१०. मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विकासको अधिकारमा केन्द्रित रहि अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा समाजको २७ औँ रा.प.बैठकद्वारा पारित विकासको अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव यस प्रकार छः
विकासको अधिकार अपरिहार्य एवं अहरणीय अधिकार भएको र भय र अभावबाट मुक्तिको उपभोग गर्न पाउने विश्वको सिर्जना विकासको अधिकार सुनिश्चित भएमात्र संभव हुने तथ्यलाई ह्ृदयङगम गर्दै, कामको, रोजगारीको र बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षणको अधिकार आधारभूत मानव अधिकार भएको र विकासको अधिकार प्रत्याभूत हुनसके मात्र यी अधिकारहरु संरक्षित रहने स्मरण गर्दै, नेपाल सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीका लागि बढ्दो युवा पलायनको मूल कारण विकासको अधिकार अपरिहार्य मानव अधिकारको रुपमा स्थापित हुन नसक्नु रहेको र लोकतन्त्रको भविष्य विकासको अधिकारमा नै निर्भर गर्ने र विकासको अधिकार सुनिश्चित हुन सके स्थायी शान्तिको सुमधुर वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गर्दै, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २७ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक, विकासको अधिकारलाई सार्थक बनाउन, राज्य÷सरकार, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, निजी क्षेत्र लगायत सम्वद्ध सबैलाई निम्न आह्वान गर्दछः
क. वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सूचना प्रविधिको उच्चतम उपभोग सुनिश्चित गर्दै विकासको अधिकार मानव अधिकार भन्ने मान्यतासहित उपयुक्त राष्ट्रिय विकास नीति तर्जुमा÷कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
ख. विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखी समाजको रुपान्तरण गर्नुपर्छ । स्मरणीय छ, शान्ति समाजले विकासमुखी राजनीति, सेवामुखी राज्यनीति, उद्यममुखी समाज र अधिकारमुखी संस्कृतिमा जोड दिँदै सोही अनुरुपको नीति, निष्ठा र नियम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न राज्य÷समाजका सबै तह र तप्कालाई लामो समयदेखि आह्वान गर्दै आएको छ ।
ग. विकासको गतिलाई तिव्रता दिन लगानीमैत्री नीति एवं वातावरण बनाउनुपर्छ । सो का लागि व्याप्त भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कमिसनतन्त्र जस्ता विकृतिको अन्त्य हुनुुपर्छ ।
घ. प्राकृतिक एवं मानव संसाधनको समुचित प्रयोग हुनुपर्छ । विकासका लागि अवसरमा समानता सुनिश्चित गर्नुका साथै विकासले सामाजिक न्यायलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, स्वतन्त्रताको संरक्षण हुनपर्छ र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पर्यावरण संरक्षण प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
ङ. रोजगारीमूलक, उत्पादनमुखी, स्वावलम्वी, स्वाभिमान, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मूल मन्त्रसहित विकासको अधिकारलाई पूर्ण रुपमा साकार तुल्याउने उपयुक्त अवस्थाको सिर्जना राज्य÷सरकार÷निजी क्षेत्र लगायत सम्वद्ध सबैको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ ।
रेनुका पौडेल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
१२ फागुन २०८१
