काठमाडौं । पशुपतिको जग्गामा बालुवाखाली सञ्चालन गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा एमाले नेता निर्मल कुइँकेलसहित ९ जना सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्।
बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै कुइँकेलसहित ९ जनालाई सजाय सुनाएको हो।
एमाले नेता कुइँकेललाई ६ वर्ष कैदको तोकिएको छ। उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा बालुवाखानी सञ्चालनको ठेक्कामा निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग थियो। उनले ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको सर्वोच्चको ठहर छ। उनले जरिवाना भने यसको दोब्बर तिर्नुपर्नेछ।
कोषका अर्का सदस्य-सचिव सुशील नाहटालाई पनि ६ वर्ष कैदकै फैसला भएको छ।
उनले ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो। भ्रष्टाचार गरेको बिगो रकम असुल गरी सोहीबराबर जरिवानासमेत सुनाइएको छ।
काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई पनि ६ वर्ष कैदकै फैसला भएको छ। उनले ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर सर्वोच्चको ठहर छ। पराजुली हाल कोसी प्रदेश सभाका सचिव छन्।
अर्का स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशी, तत्कालीन जिविसकै योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल र राजुकुमार रेग्मीलाई ६ महिनाका दरले कैद सजाय तोकिएको छ।
कुल २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित सोहीबराबरको जरिवाना तोकिएको छ।
रुख कटानमा भ्रष्टाचार गरेका अर्का अभियुक्त महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद सुनाएको छ। उनले साढे ३८ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै त्यसको दोब्बर जरिवाना सुनाइएको छ।
बालुवाखानीका ठेक्केदार बच्चुराम दाहाल र मिठाराम दाहाललाई पनि सजाय तोकिएको छ। बच्चुरामलाई १२ करोड ९९ लाख र मिठारामलाई २ लाख ३७ हजार भराउने फैसला भएको छ।
२०७१ माघ ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रमा ४६ करोड ५६ लाख बिगो दाबी गरिएको थियो।
२०७३ भदौ ६ गते विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले दुई जना ठेकेदारबाहेक ७ जनालाई सफाइ दिएको थियो।
उक्त फैसला बदर गरी सबैलाई सजाय गर्न माग गर्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।
हेर्नुहोस् अदालतको ठहर:
