जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले मधेश प्रदेश सरकारले भाषा विधेयकमा देखिएका त्रुटिहरुलाई सचियाएर सदनमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सानेपा ललितपुरले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा बिहीबार गरेको मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले सबै भाषा सँस्कृतिको सम्मान गर्दै आएको भन्दै यस अघि सदनमा पेस गरिएको भाषा विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले त्रुटी औंल्याएपछि प्रदेश सरकारले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिएको जनाउनुभयो । उहाँले विधेयकमा देखिएका त्रुटिहरुबारेमा विज्ञ र सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्रै विधेयक संसदमा टेवल हुने जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले यस अघि भाषा विधेयक प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदमा जाँदा मधेश प्रदेशमा तिन प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने थारु सहितका भाषाहरुलाई समावेश गर्न आफुले सुझाव दिदाँ पनि वास्तै नगरी शिक्षा तथा सँस्कृति मन्त्रीले विधेयक ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भएको भन्दै प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले नै पठाइ सकेपछि आफ्नो मन्त्रालयले दर्ता गराउन बाध्य भएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले उक्त विधेयकमा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा नेपाली, मैथली, भोजपुरी जस्तै थारुभाषालाई समेत समावेश गर्न पुनः सुझावसहित विधेयकलाई आफुले सदर गरेको जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले नेपालको विविधतालाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न सङ्घीयता आएको भन्दै सङ्घीयता कार्यान्वयको महत्त्वपूर्ण पक्ष भाषा समेत रहेको जनाउनुभयो । उहाँले सङ्घीयता कसरी कार्यान्वयन भएको छ भने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै पहिचान सहितको सङ्घीयता आवश्यक भएको जनाउनुभयो ।
मुख्यत तीन वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन भाषा आयोगले भने पनि अन्य भाषालाई राख्नै नहुने कहि कतै नभनेको बताउनुभयो । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सानेपा ललितपुरका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ्गको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा मधेश प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दसवटै राजनीतिक दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश सरकारले यस अघि कसैसँग छलफल नै नगरीकण हचुवाको भरमा विधेयक ल्याएपछि आफुहरु विरोध गर्न बाध्य भएको जनाउनुभयो । उहाँहरुले सबै भाषा सँस्कृतिको सम्मान हुने किसिमले भाषा विधेयक ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
