काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख बालेन्द्र शाह(बालेन) र उपप्रमुख सुनिता डंगोल आएपछि ११६ वटा न्यायिक सुनुवाइ भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘न्यायिक समितिःदिग्दर्शन’ पुस्तकमा महानगरका प्रमुखको इजलासले हेर्ने ३०६ वटा विवाद समाधानका लागि ३३ वटा सुनुवाइ भएको उल्लेख छ । पुस्तक अनुसार यसबाट १७४ वटा विवादमा निर्णय भएको छ भने ६५ वटा विवाद तामेलीमा राखिएको छ । ६ वटामा मिलापत्र भएको छ । अन्य विवादहरु समाधान हुन सकेका छैनन् ।
यसरी हेर्दा प्रमुखको इजलासबाट ८०.०६ प्रतिशत विवाद निरुपण भएका छन् । प्रमुखको इजलासबाट भवन निर्माणको मापदण्डका विवाद हेरिने व्यवस्था छ ।
१४१ विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान
यस्तै उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने महानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट अहिलेसम्ममा ८३ पटक सुनवाइ गरी न्याय निरुपण गरेको छ । कुल ६०८ वटा विवाद निरुपण हुँदा ३२६ वटा विवादमा निर्णय भएको छ भने १४१ विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएको छ ।
१३२ निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा १५ वटा विवाद पुनरावेदन तहबाट टुंगिदा १३ वटा न्यायिक समितिको निर्णय पुनरावेदन तहबाट सदर भएको छ ।
न्यायिक समितिले गरेका १०६ वटा निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने ८८ वटा निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् । अहिले न्यायिक समितिमा १४० वटा विवाद विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
५२ हजार ७४० लाई निःशुल्क कानुनी सेवा
महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ५२ हजार ७४० जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा मात्र ६ हजार ८४७ जनाले सेवा प्राप्त गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
न्यायिक समितिले निर्णय प्रक्रियामा भन्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा जोड दिएको छ । मेलमिलाप हुन नसक्ने विवाद इजलासमा सुनुवाइ गरिन्छ ।
यसमा दुवै पक्षलाई आफ्ना मर्का राख्ने अवसर हुन्छ । दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि समितिका सदस्यहरुले सामुहिक निर्णय गर्ने गरिएको उल्लेख छ ।
पैसा नभएका कारण न्यायमा पहुँच नहुने अवस्थाका महानगरबासीलाई महानगरपालिकाले कानुन व्यवसायीबाट निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसको खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने गरेको छ । यो सेवा २०८० चैत १८ बाट प्रारम्भ गरिएको हो ।
भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ । यसबाट अहिलेसम्म यसमध्ये १६ वटा विवादमा अन्तिम निर्णय भएको छ ।
