अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि पहिलोपटक भारतीय नागरिकहरूको अमेरिकाबाट निर्वासन (डिपोर्टेसन) भएको हो।
के भन्छन् भारतीय अधिकारीहरू ?
बीबीसीसँग भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले भारत ल्याइपुर्याइएका व्यक्तिहरूको सूची जाँच गरिसकेको र त्यसमा कुनै कुख्यात अपराधी नरहेको जानकारी दिएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार अमृतसर आइपुगेका केही व्यक्तिहरूलाई प्रहरीका गाडीमा उनीहरूका गाउँ लैजाने तयारी छ भने अरू राज्यका नागरिकलाई विमानमार्फत् घर पठाइनेछ ।
सञ्चार माध्यमहरूलाई विमानस्थलभित्र जान अनुमति नरहे पनि सञ्चारकर्मीहरूले उनीहरू बाहिर निस्किएपछि कुराकानी गर्न सक्नेछन् ।
पञ्जाब सरकारको प्रतिक्रिया
पञ्जाब सरकारका मन्त्री कुलदीप सिंह धालीवालले भारतीय नागरिकहरूलाई अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएको खबरबारे प्रतिक्रिया दिंदै यसलाई ‘गम्भीर विषय’ भनेका छन्।
उनले भारत सरकारलाई पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।
उनले धेरै भारतीयहरू वैधानिक रूपमा वर्क परमिट लिएर अमेरिका गएका थिए, तर त्यो अनुमति म्याद समाप्त भएपछि उनीहरू अवैध आप्रवासीको श्रेणीमा परेका स्पष्ट पारेका छन् । ‘यी भारतीयहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई योगदान दिएका छन्, त्यसैले उनीहरूलाई डिपोर्ट गर्नुभन्दा नागरिकता दिनुपर्थ्यो,’ उनले भने ।
धालीवालले विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग यस विषयमा छलफल गर्न आगामी साता भेट्ने सम्भावना रहेको बताए। उनले पञ्जाबका नागरिकहरूलाई वैधानिक रूपमा मात्र विदेश जान सल्लाह दिए ।
उनले आफ्ना फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्दै भनेका छन्, ‘१०४ भारतीय अमृतसर विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछन् र उनी स्वयम् ती नागरिकहरूलाई लिन विमानस्थल जानेछन् ।’
त्यस्तै, पञ्जाबका डीजीपी गौरव यादवले मिडियालाई जानकारी दिँदै पञ्जाब सरकार आप्रवासी नागरिकलाई स्वागत गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
‘मुख्यमन्त्री (भगवन्त सिंह मान) ले बैठकमा यो विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले पञ्जाब सरकार आप्रवासी नागरिकहरूलाई मैत्रीपूर्ण ढंगले स्वागत गर्ने बताउनुभएको छ,’ उनले भने ।
उनले पञ्जाब सरकार संघ सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र केही नयाँ जानकारी आए सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिने बताए ।
उनले डिपोर्ट गरेका सबै नागरिकहरूको विस्तृत विवरण उपलब्ध नभएको र यसबारे केन्द्रीय निकायहरूसँग छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए ।
यादवले भने, ‘हामीलाई उनीहरूको पहिचान र मुद्दाहरूबारे अझै स्पष्ट जानकारी छैन।’
ट्रम्प प्रशासन र अमेरिकी सेनाको भूमिका
डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अवैध आप्रवासीहरूलाई डिपोर्ट गर्ने कार्यमा अमेरिकी सेनाको प्रयोग गरिएको छ, जसलाई असामान्य कुरा मानिन्छ।
अमेरिका-मेक्सिको सीमामा आप्रवासीहरूका लागि सैनिक कार्यालयहरू बनाइएको छ, जहाँ तिनीहरूलाई डिपोर्ट अघि राखिन्छ।
यसअघि ग्वाटेमाला, पेरु र होन्डुरसका आप्रवासीहरूलाई अमेरिकी सेनाको विमानबाट डिपोर्ट गरिसकिएको छ।
महँगो साबित हुनसक्छ सेनाको प्रयोग
सामान्यत: अवैध आप्रवासीहरूलाई डिपोर्ट गर्ने जिम्मेवारी अमेरिकी आप्रवासन विभागको हुन्छ, तर अहिले सेना प्रयोग गरिँदा खर्च बढेको छ। यसलाई आप्रवासीहरूको मानव अधिकारसँग पनि जोडेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ ।
रोयटर्सका अनुसार गत हप्ता मात्र अमेरिकी सेनाले ग्वाटेमालाका नागरिकहरूलाई डिपोर्ट गर्दा प्रति यात्रु करिब ४ हजार ७०० अमेरिकी डलर खर्चिएको थियो ।
यो घटनाले अमेरिकी आप्रवासन नीतिमा कडाइ आउन सक्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ, जसको प्रभाव भविष्यमा अन्य आप्रवासी समुदायहरूमा पनि पर्न सक्छ।
एक तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा यस्ता १८ हजार भारतीयहरू विना कागजात बसोवास गरिरहेका छन् ।
ट्रम्पको चिन्ता, भारतको जवाफ
गत हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए । यस वार्तामा अमेरिकामा अवैध रूपमा बसिरहेका भारतीय आप्रवासीहरूको विषयमा ट्रम्पले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
यसबारे सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भनेका थिए, ‘हामी आशा गर्छौं कि अमेरिकाभित्र विना कागजात बसिरहेका भारतीयहरूको विषयमा भारतले सही निर्णय लिनेछ ।’
अमेरिकी अधिकारीहरूले यो टेलिफोन छलफल सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आगामी फेब्रुअरीमा अमेरिका भ्रमण गर्न सक्ने संकेत ट्रम्पले गरेका थिए ।
अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग पनि यो मुद्दा उठाएका थिए ।
जयशंकरले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘भारत अवैध आप्रवासनलाई कुनै हालतमा समर्थन गर्दैन। अवैध आप्रवासन विभिन्न अवैध गतिविधिहरूसँग जोडिएको हुन सक्छ, जसले हाम्रो प्रतिष्ठामा असर पार्छ ।’
कुनै भारतीय नागरिक अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोवास गरिरहेको पाइए र उनी भारतीय नागरिक रहेको पुष्टि भएमा तिनलाई कानुनी रूपमा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाका लागि भारत तयार रहेको उनको प्रतिक्रिया थियो ।
बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा
