काठमाडौं । आरती रावल गिरीले कैदमा रहेका बलत्कार दोषी पूर्व न्यायाधीश भुवन गिरीलाई उन्मुक्ति नदिन उच्च अदालत पाटनलाई खबरदारी गर्दै पुनः सडकमा उत्रेकी छिन् ।
आइतबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी रावलले कपिलबस्तु जिल्ला अदालतले वारदात प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरी तथ्य बिनाको फैसला गरेको भन्दै न्याय परिषदमा दिएको उजुरीको प्रक्रियासमेत नबढेको आरोप लगाईन् ।
रावलले २०८१ मंसिर ७ गते कपिलबस्तु जिल्ला अदालतका बहालवाला न्यायधीश शिब बहादुर थापाले दोषी भुवन गरीलाई बचाउँदै फैसला गरेको आरोप लागएकी छिन् ।
परिषदमा हालेको उजुरीको प्रक्रिया अगाडी नबढाएको तथा यता कैद सजय भोगिरहेका बलत्कार दोषी पूर्व न्यायाधीश गिरीलाई उच्च अदालत पाटनले उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएकी छिन् ।
रावलले भनेकी छिन्,“अदालतले प्रमाण हेर्छ, मेरो केस (सम्बन्ध बिच्छेद चलिरहेको आवस्थामा पटके जबरजस्ति करणी) घटना वारदात समयमा मलाई मेरै कोठामा बन्धक बनाएको अवस्थामा काठमाडौं गोङ्गबु प्रहरीले भुवनलाई पक्राउ गरेको थियो ।” “डाक्टरको बयान तथा वारदातको अवस्थाबाट भुवन गिरीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै ७ वर्ष कैद र ३ लाख जरिवानसहित फैसला गरेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनले उल्ट्याउन मिल्दैन ।” पीडित रावलले भनिन् । भुवन गिरी पुनरावेदनको लागि उच्च अदालत पाटन धाउँदै गर्दा रावलले उन्मिुक्तिको लागि चलखेल भइरहेको आरोप लगाउँदै भनिन्,“सजायको लागि बलियो प्रमाण नै भुवन गिरीको योजनामा अदालतबाटै गायब पारिएको छ ।”
आफू उच्च अदालत पाटन पुगेको समयमा मिसिल हेर्दा जिल्ला अदालतमा पेश गरिएका सबै प्रमाण नदेखेपछि आफू चिन्तित भएको रावल बताउछिन्,“ म मंसिर २७ गतेको साधारण तारिको दिन त्यहाँ पुगेर सोधी–खोजी गर्दा जिल्ला अदालतबाट नै यस्तै आएको अदालतका कर्मचारीले बताए, यसबाट म निकै त्रास र चिन्तामा परेकी छु ।” पीडित रावलले एकातिर कपिलबस्तु अदालतले अघिल्लो मुद्धामा भुवनलाई वैबाहिक बलात्कारको मुद्धामा उन्मुक्ति दिएको तथा अर्कातिर पुनरावेदनमा पुरै प्रमाण नपुगी जिल्लाबाट नै गायब हुँदा थप पीडा भएको बताईन ।
उनले पुनरावेदनले सफाई भन्दा पनि भुवनलाई पदिय हैसियत अनुसार थप सजयको मागसमेत गरिन् । सोको लागि आफू सडकमा गएर आमरण अनसनमा उत्रेको बताउँदै भनिन्,“म जस्तो नारिलाई त यतिसम्म गरिन्छ भने, सामान्य महिलाहरुको अवस्था कस्तो होला ?” आमरण अनसनको तथा न्यायको लडाई लड्दै गर्दा आफ्नो ज्यान तलमाथि भए त्यसको जिम्मेवार सो इजलासका न्यायधीशहरु हुने पनि चेतावनी दिइन् ।
रावलले न्यायको क्रममा सडक वा न्यायालयभित्र आफ्नो मृत्यु भएमा आफ्ना शरीरका हरेक अंगहरु नेपाल सरकारलाई दान हुने घोषणा गरेकी छिन् ।
रावलले अदालतले न्याय दिदा विगतमा भएका नजिरको बारे जनाकरी दिदै भनिन्,“जबरजस्ति करणीको कसुर पीडित महिलाको यौनिक गोपनीयता र यौनिक मर्यादा विरुद्धको कसुर मात्र नभई निजको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हकका विरुद्ध कसुर समेत भएको यस्ता कसुरमा पिडीत महिलाले उल्टो सामाजिक लाञ्छना सहनुपर्ने असहज परिस्थितिको समेत प्रवाह नगरी कसुरदारलाई न्याय को कठघरामा उभ्याउनका लागि पीडितले अदालतमा आई बकपत्र गरेको हुनाले तेस्तो बकपत्र लाई महत्वपुर्ण प्रमाणको रूपमा लिने गरेको छ भने बस्तुतः कुनै पनि वारदात प्रमाण बाट स्थापीत हुने हो भने उच्च अदालत पाटनले म पिडीतको न्याय मार्न मिल्दैन ।”
