काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, अध्यादेश आइतबार जारी गरेका हुन् ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश पारित गरेको थियो ।
अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
पाँच सदस्यीय प्राधिकरणमा एक जना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । प्राधिकरणमा रहने पदाधिकारी सदस्य बाहेकका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्तिको सिफारिसका लागि लोक सेवा आयोगले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
सहकारी अध्यादेशमा के छ ?
- सहकारी संस्थामा कार्यक्षेत्र अनुसार बचत सीमा तोक्ने
- सहकारी संस्था नियमन गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने
- एक प्रदेशभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५० लाखसम्मको निक्षेप लिन पाउने
- एक जिल्लाभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाले २५ लाख र बढीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीले १० लाखसम्म मात्रै प्रतिव्यक्ति निक्षेप लिन सक्ने
- सहकारी पनि १० लाखभन्दा बढीको निक्षेप राख्दा आम्दानी स्रोत खुलाउनुपर्ने
- नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्थालाई पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था
- निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन संशोधन मार्फत सहकारी संस्थाको बचत तथा कर्जा सुरक्षणको समेत कार्य गर्ने व्यवस्था
