काठमाडौं / सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिशोधपूर्ण रुपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको भनी विरोध हुँदै आएकोमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । सत्तारुढ दलकै नेता भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर हुँदा पनि सांसद पदमा कायमै रहेकोमा सरकारले लामिछानेलाई भने अभियोगपत्र दायर गरेको आधारमा नै सांसद पदबाट निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सहकारी अनियमितता प्रकरणमा अहिले रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको छ । उनलाई पुष्टि हुन कठिन हुने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर भएसँगै लामिछानेको सांसद पद पनि निलम्बन भएको छ । संसदलाई सरकारले गरेको पत्राचारसँग लामिछानेलाई सांसदबाट निलम्बित गरिएको हो । तर, अहिले यो प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ ।
यसको कारण हो, यसअघि सत्तारुढ दलको नेता भ्रष्टाचारी ठहर भएर पनि निलम्बित नहुनु । कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई २०७९मा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी दोषी ठहर गरेको थियो । कांग्रेसका सांसद समेत रहेका गुरुङ काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा दिएको सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुन् । तर उनलाई सर्वोच्च अदालतले निलम्बन फुकुवाको आदेश दिएको थियो । त्यसयता भ्रष्टाचारी ठहर भए पनि गुरुङ सांसद पदमा कायमै छन् ।
तर, अहिले लामिछानेविरुद्ध भने अभियोग पत्र दायर भएको आधारमा नै निलम्बन गरिएको छ । जब कि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्रै दोषी ठहर हुने संवैधानिक व्यवस्था र फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ । लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ लाई आधार मानिएको छ । उक्त दफा २७ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र मुद्दा दायर भएमा किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने ।’ तर, यो ऐनमा पदाधिकारीको परिभाषा नै छैन । बरु संघीय सांसदलाई उच्चपदस्थ व्यक्तिको परिभाषामा राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डमा संघीय संसद्का सदस्यलाई ‘स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । जुन दफा २७ ले चिन्दैन । यो ऐन स्पष्ट नभएको र संसद्भित्र नियमावली लागू हुने कि ऐन भनेर कानुनी प्रश्न उठिरहेका वेला सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारकै मागलाई सदर गरेका छन् । यसले पनि लामिछानेमाथिको सरकारको प्रतिशोध पुष्टि हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
सत्तारुढ दलहरुले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न आफ्ना नेताहरुलाई भने बचाउँदै आएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएका नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्, पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले उनीसँग बयान लिइसकेको छ । विभिन्न निकायहरूमा पठाएर उनको बयानको थप जाँच गरिने सीआईबीले जनाएको थियो । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उनकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङ १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ हिनामिनामा संलग्न रहेको उल्लेख छ । पूर्वमन्त्री तथा पदासीन सांसद धनराज गुरुङले हिनामिनामा आफू भने संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
ज्योति गुरुङ मितेरी सहकारीमा महाप्रबन्धन्धक थिइन् । उनीसहित दुई जनाविरुद्ध प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत् ’रेडकर्नर नोटिस’ जारी गरेको छ । यो खुलासा भएको महिनौं हुँदा पनि गुरुङमाथि कुनै कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । जब कि सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीकै कारण कतिपयले ‘नक्कली सम्बन्धविच्छेद गरेको’ भन्दै प्रतिवेदनमा ‘ज्योति गुरुङले पति धनराज गुरुङसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर एकैठाउँमा बस्ने गरेको चर्चा रहेको’ उल्लेख गरेको थियो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्तारुढ एमालेकी नेताका पारिवारिक सदस्य संलग्न रहेको आरोप छ । मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाका संचालक अञ्जला कोइरालासहित २५ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । कोइराला प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी हुन् । उनी फरार छिन् पोखरेलले भने विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत अञ्जला निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै पत्रकारले गलत ढंगले समाचार प्रकाशन प्रसारण गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । कोइरालालाई सहकारीमा ऋण लगानी गरेको आरएसडीसी लघुवित्त संस्थाले कालोसूचीमा राखेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले लेखा समिति सभापति रहेका पोखरेलको राजीनामा र छानबिनको माग गरिरहेको छ । तर, सरकारले भने बेवास्ता गर्दै आएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
