मंसिर १६ मा हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि दलहरु तयारीमा छन् । सत्तारुढ एमाले र कांग्रेस कतै गठबन्धन गरेर त कतै छुट्टाछुट्टै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । गत आम चुनावमा पहिलो बनेको कांग्रेस र दोस्रो बनेको एमालेबीच सत्ता सहकार्य र अहिले चुनावमा पनि गठबन्धनलाई मुलुकलाई दुई दलीय प्रणाली स्थापनाको प्रयासको रुपमा हेरिएको छ । दुवै दलका नेताहरुले दुई दलीय प्रणालीको पक्षमा वक्तव्यबाजी पनि गर्दै आएका छन् । यसबीचमा आगामी उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले एमालेलाई नबिच्क्याउन भन्दै परिपत्र नै गरेको छ । कांग्रेसले १५ बुँदे आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेर सत्ता सहयात्री दल नेकपा एमालेलाई गालीगलौज गरेर नबिच्क्याउन मातहतका समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
कांग्रेसले सत्तामा भएको गठबन्धनलाई असर नगर्ने गरी चुनावी अभियानलाई अघि बढाउने र आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेलाई पनि नबिच्क्याउने नीति लिएको हो । ‘मुख्य प्रतिस्पर्धी दलसँग सरकारमा सँगै रहेको भए पनि सरकारमा सहकार्य, मैदानमा प्रतिस्पर्धाको नीतिमा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ सर्कुलरमा लेखिएको छ । कांग्रेस प्रचाव विभाग प्रमुख तथा केन्द्रीय निर्वाचन संयोजन समिति सदस्य मीन विश्वकर्मा यसपटक चुनावी आमसभा नगर्ने कांग्रेसको तयारी रहेको बताउँछन् । उनी उपनिर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै उत्तेजना, आक्रमक शैली नअपनाइ शालिन, भद्र, शिष्ट प्रतिस्पर्धामा उत्रने तयारी रहेको बताउँछन् । उनले एमाले र कांग्रेसबिच भद्र सहमति भएको र आमसभा नगर्ने निर्णयमा पुगेको पनि उल्लेख गरे ।
कांग्रेस र एमाले एउटै सिद्धान्त वा आदर्श बोकेका दलहरु होइनन् । कांग्रेस दक्षिणपन्थी हो भने एमाले वामपन्थी । त्यसकारण यी दुई दलबीचको गठबन्धन विचार मिलेर नभई स्वार्थ मिलेर हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यस्तै, पहिलो र दोस्रो ठूलो दल गठबन्धन र भागबण्डा गरेर चुनावमा सहभागी हुने हो भने त्यो चुनाव रहँदैन । जसरी अहिले राज्यका विभिन्न निकायमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको छ, त्यसरी भोलि सांसदहरु निर्वाचित हुने खतरा बढेको छ । त्यस्ता प्रतिनिधि जनताका वास्तविक प्रतिनिधि हुनेछैनन् । हेर्दा त, उनीहरु चुनावी प्रक्रियाबाट आएका देखिने छन् । तर उनीहरु जनताभन्दा राजनीतिक दलप्रति बढी बफादार हुनेछन् । अहिलेको उपनिर्वाचनमा पनि यसै गरेर कांग्रेस र एमालेले जनतालाई धोका दिन थालेका छन् । दुई प्रमुख दलको गठबन्धन सोही कारणले निरंकुशतातर्फ र जनताको सर्वोच्चताभन्दा पनि पार्टीको सर्वोच्चतातर्फ उन्मुख छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ अन्य दलको प्रभाव रहेको क्षेत्रमा पनि यी दलले गठबन्धन गरी हराउने, दुईदलीय व्यवस्थातर्फ देशलाई लैजाने प्रयत्न गरेको देखिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बनका हिसाबले उचित ठहराउन सकिन्न ।
दुई ठूला दलको गठबन्धन अन्य दललाई निषेध गर्ने नीतिबाट प्रेरित देखिएको छ । यसले चुनावी प्रक्रिया, परिणामलाई नै ठूलो असर पार्ने देखिएको छ । नेपालमा राजनीतिक दलको आस्था, सिद्धान्त एकातिर राखेर सत्ता स्वार्थका लागि सहकार्य गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । विगत डेढ दशकयता यस्ता अस्वाभाविक राजनीतिक सहकार्य हुँदै आएको छ, जसको परिणाम सुखद देखिँदैन । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन पनि त्यही दिशामा अघि बढेको छ । जनधारणा साप्ताहिक
