काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी तथा खोला किनारामा हाल कायम २० मिटरको हदबन्दीमा थप २० मिटर छोडेर मात्रै घर तथा संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको अहिले काठमाडौं महानगरभित्र विरोध भइरहेको छ । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश गरे पनि विरोधको निशानामा भने काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह छन् । बालेनले अदालतको आदेश उल्लेख गर्दै सूचना जारी गरेपछि अहिले उनले नै आदेश दिएको जसरी विरोध भइरहेको हो । बालेनको विपक्षमा रहेका दलहरु यो मुद्दालाई चर्काउन उद्दत देखिन्छन् ।
सर्वोच्चको आदेश ३ वर्षअघि नै आएको हो । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न आदेश दिएको थियो । त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल थिए । एमालेबाट बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र काठमाडौंको मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्य थिए । सरकारी यी पक्षले सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरेपछि र नदी तट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यही हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन (भ्याकेट) गर्ने अधिकार रहन्छ । तर त्यतिबेला न संघ, प्रदेश, नत स्थानीय सरकार कोही पनि फैसलाको पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।
तर, अहिले बालेनले यो विषय सर्वसाधारणलाई जानकारीका लागि र नठगियून भनेर उठाउँदा उनले आदेश जारी गरेको भाष्य स्थापित गरिएको छ । जब कि कानून बनाउने नेताहरु, न्यायाधीश बनाउने पनि नेताहरु ! न्यायाधीशले गरेको फैसलामा बालेन कसरी दोषी भए ? तर पछिल्लो समय बालेनको बढ्दो लोकप्रियताबाट डराएका नेताहरु अहिले उनको विरोध गर्नका लागि विगतमा पुनरावेदनमा नगएको विषयमा अहिले पुनरावेदनमा जाने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र सरकारी निकायले अहिले अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने तयारी थालेका छन् ।
नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यसको मापदण्ड छ । यसलाई पालना गर्न बालेनले सम्झाएका मात्र हुन् । यसमा बालेनको विरोध गरिरहनु पूर्वाग्रह मात्र हो । यदि सरकार र नेताहरुलाई जनताको चिन्ता लागेको हो भने त्यहीअनुसार कानुन बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि संसदको उपयोग गर्न सकिन्छ । कानुन बनाउने अधिकार पनि सरकारलाई छ । तर, कसैलाई बद्नाम गर्नकै लागि विरोध गर्नु नेताहरुका लागि शोभनीय हुँदैन । बालेनको विरोध गर्नेभन्दा पनि जनतालाई सहज हुने कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
