काठमाडौँ / विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी परियोजना भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित डा. संजय शर्मा मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङलाई सफाइ दिएको छ। अख्तियारले तीन जना पूर्वसचिव भीम उपाध्याय, सञ्जय शर्मा र गजेन्द्र ठाकुरसहित १५ जना व्यक्ति र तीनवटा कम्पनीविरुद्ध ६ अर्ब ७३ करोड बराबरको बिगो कायम गरेकामा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुर भने सजायभागी बनेका छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई काम नै नगरी भुक्तानी गरेको पाइएकाले परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको थियो।
चन्द्रबहादुर थापा, घनश्याम भट्टराई, मणिभद्र न्यौपाने, रामचन्द्र न्यौपाने, वेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याल, भोजविक्रम थापाले पनि सफाइ पाएका छन्।
गजेन्द्र ठाकुरलाइ मेलम्ची खानेपानी समितिको अध्यक्ष र सूर्यराज कँडेल कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहँदा असुल गर्नुपर्ने रकम असुल हुन नसकी सरकारलाई हानिनोक्सानी र ठेकेदार कम्पनीलाई लाभ पुग्न गएकाले सजायभागी कायम गरिएको अदालतले उल्र्लेख गरेको छ । प्रतिवादी रामचन्द्र देवकोटा पनि मेलम्ची खानेपानी विकास र समितिको कार्यकारी निर्देशक र बोर्डको सचिवको रुपमा कार्यरत रहेकाले सजायभागी बनेका छन्। त्यस्तै शिवकुमार शर्मा पनि कसुरदार ठहरिएका छन्।
यी प्रतिवादीहरुले भेरियसन स्वीकृत नै नगराई रनिङ्ग बिलमार्फत भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको, कार्य सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी गराएको रकम असुल उपर गर्न तर्फ कुनै पहल नगरेको, अघिल्लो बिलहरुमा भुक्तानी भएको नयाँ दर रेटवाट मूल्य घटेको तथा रेक्टिफिकेसन नगरे वापत कटाउनु पर्ने रकम नघटाएको कसुरदार ठहर भएका हुन्। त्यस्तै विदेशी नागरिक रवेना पनि कसुरदार ठहर भएका छन्।
१५ जना व्यक्ति र तीनवटा कम्पनीविरुद्ध ६ अर्ब ७३ करोड बराबरको बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो।
विशेषका अध्यक्ष नारायण कुँवर, न्यायाधीशहरु तेजनारायण सिंह राई र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यससम्बन्धी फैसला गरेका हुन्।
