काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै ‘रिभ्यु’ (बदर हुनुपर्ने माग) लिएर जाने तयारी गरेको छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका संयुक्त इजलासबाट भएका दुई फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन र दुई आदेशविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए ।
सर्वोच्चबाट भएका ती निर्णय बदर र खारेज हुनुपर्ने दाबीसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । सम्भवतः मंगलबार भ्याकेट र पुनरावलोकन निवेदन पेस हुनसक्ने उनले जनाए ।
रिमालले अदालतका केही आदेश र फैसलामा सरकारलाई चित्त नबुझेको र कार्यान्वयन सम्भव नभएको देखेपछि सर्वोच्च जान लागेको प्रस्ट पारे ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि सरकार केही फैसला र आदेशमा रिभ्युमा जाने निर्णयमा पुगेको स्वीकार गरे । उनले दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा जान लागेको बताए ।
कुन कुन मुद्दामा जाँदैछ सरकार सर्वोच्च
सरकार खोला किनाराका सुकुमबासी हटाउने र जग्गाको मापदण्ड तोक्ने फैसला र निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जान लागेको हो । केही दिनमा दुवै निवेदन दर्ता हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक नायव महान्यायाधिवक्ताले बताए ।
जग्गाको मापदण्ड सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते एउटा फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सुकुमबासी बस्ती र खोला किनारा क्षेत्रमा अतिक्रमणको बारेमा उक्त फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ साउनमा सर्वोच्चले सार्वजनिक ग¥यो ।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन बागमतीसहितका उपत्यकाभित्र रहेका नदी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको जग्गासँग सम्बन्धित थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाब सुरु भयो । सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयनमा लैजाँदा उपत्यकाभित्र मात्र ठुलो मात्रामा बस्ती भत्काउनुपर्ने, खोला किनाराका संरचना खाली गराउनुपर्ने तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा समेत असर पर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षसहित पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा काम गर्नका लागि महानगरपालिकासहित सम्बन्धित नगरपालिकाहरूलाई सर्वोच्चले भनेको थियो ।
घर निर्माण र तत्पश्चात् पनि बनेका संरचनाहरूले मापदण्ड पालना गरे/नगरेको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो । पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाइ नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबिचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बर्सेनि आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छोडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न फैसलामा भनिएको छ ।
सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किरानाबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न अदालतले परमादेश दिएको छ । यो परमादेशले अप्ठ्यारो परेको भन्दै सरकारले पुनरावलोकनमा जान लागेको हो ।
२० मिटरभित्रका क्षेत्रमा अधिकांश स्थानमा व्यक्तिगत जग्गा भनी जग्गाधनी पूर्जा लिएको र घरसमेत बनाएर बसेको अवस्थामा भत्काउन सम्भव नहुनुका साथै क्षतिपूर्ति पनि दिन नसकिने सरकारको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले नै यसअघि व्यक्तिगत पूर्जा भएका आवासहरू राज्यले भत्काउँदा अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेकाले पनि राज्यकोषले उक्त आर्थिक भार थेग्न कठिन हुने सरकारको तर्क छ ।
मुख्य रूपमा दुई तर्कमा टेकेर यो फैसला बदर हुनुपर्ने माग गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । खोला किनाराबाट २० मिटरको सीमा निर्धारण गरी संरचनाहरू हटाउने अनि पार्क बनाउँदा अधिकांश मन्दिर र धार्मिक स्थालहरू भत्काउनुपर्ने देखिएको दाबी सरकारको छ । पशुपतिनाथको मन्दिरदेखि गोकर्णेश्वर महादेव जस्ता धेरै धार्मिक महत्त्वका स्थानहरू खोला किनारमै रहेको र ती संरचनाहरू भत्काउन नसकिने भएकाले फैसला कार्यान्वयन नहुने जिकिर सरकारको छ ।
सर्वोच्चले सोही फैसलामै नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नसमेत भनेकाले यो आर्थिक रूपमा सहज नभएको तर्क सरकारको छ ।
सरकारले रिभ्यु चाहेको दोस्रो मुद्दा कर्मचारीको तलब समायोजन सम्बन्धी विवादमा भएको फैसला हो ।
सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो ।
२०८१ असार १० गते सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागु गर्न–गराउन भनेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश गरेको थियो । त्यही आधारमा कर्मचारीको तलबमान बढाउन सरकारले गृहकार्य पनि गरेको थियो ।
साउनको अन्तिम हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्तावमा छलफलसमेत गरिएको थियो । तलब वृद्धि गर्न सम्भव नहुने भन्ने निष्कर्षपछि पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले हालै गरेको हो ।
निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको आधारमा तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौमतलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सोही वरीयतामा रहेका सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको जिकिर गर्दै तलब बढाउन माग गरिएको थियो ।
दुई आदेशमा भ्याकेट
३० वर्षे सेवाअवधि कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश
सरकारले बदर गराउन खोजेको एउटा आदेश हो प्रहरीको ३० वर्षे कार्यान्वयनमा भर्खरैमात्र सर्वोच्चले लगाएको रोक सम्बन्धी आदेश । भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउनू समेत भनेपछि सरकारले सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउन लागेको हो । मंगलबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ समेतको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने आदेशसमेत गरेको तर लामो समय उनीहरूलाई अवकाश नदिइ राख्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार थपिने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेट दर्ता गराउन लागिएको हो ।
यो विवादमा प्रहरीपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरू पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । एकपछि अर्को सुरक्षा निकाय अदालत पुग्न थालेपछि सरकारले भ्याकेट दर्ता गराउन लागेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अन्तरिम आदेश
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।्
सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने सरकारको निर्णयमा मात्र रोक लगाएको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको २०८१ असार १० गतेको राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित सट्टा शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले परिचयपत्र वितरणमै रोक लाग्ने र सरकारको काम नै रोकिने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्दै सरकार ‘भ्याकेट’ लिएर जान लागेको हो ।
काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै ‘रिभ्यु’ (बदर हुनुपर्ने माग) लिएर जाने तयारी गरेको छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका संयुक्त इजलासबाट भएका दुई फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन र दुई आदेशविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए ।
सर्वोच्चबाट भएका ती निर्णय बदर र खारेज हुनुपर्ने दाबीसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । सम्भवतः मंगलबार भ्याकेट र पुनरावलोकन निवेदन पेस हुनसक्ने उनले जनाए ।
रिमालले अदालतका केही आदेश र फैसलामा सरकारलाई चित्त नबुझेको र कार्यान्वयन सम्भव नभएको देखेपछि सर्वोच्च जान लागेको प्रस्ट पारे ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि सरकार केही फैसला र आदेशमा रिभ्युमा जाने निर्णयमा पुगेको स्वीकार गरे । उनले दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा जान लागेको बताए ।
कुन कुन मुद्दामा जाँदैछ सरकार सर्वोच्च
सरकार खोला किनाराका सुकुमबासी हटाउने र जग्गाको मापदण्ड तोक्ने फैसला र निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जान लागेको हो । केही दिनमा दुवै निवेदन दर्ता हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक नायव महान्यायाधिवक्ताले बताए ।
जग्गाको मापदण्ड सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते एउटा फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सुकुमबासी बस्ती र खोला किनारा क्षेत्रमा अतिक्रमणको बारेमा उक्त फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ साउनमा सर्वोच्चले सार्वजनिक ग¥यो ।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन बागमतीसहितका उपत्यकाभित्र रहेका नदी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको जग्गासँग सम्बन्धित थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाब सुरु भयो । सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयनमा लैजाँदा उपत्यकाभित्र मात्र ठुलो मात्रामा बस्ती भत्काउनुपर्ने, खोला किनाराका संरचना खाली गराउनुपर्ने तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा समेत असर पर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षसहित पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा काम गर्नका लागि महानगरपालिकासहित सम्बन्धित नगरपालिकाहरूलाई सर्वोच्चले भनेको थियो ।
घर निर्माण र तत्पश्चात् पनि बनेका संरचनाहरूले मापदण्ड पालना गरे/नगरेको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो । पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाइ नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबिचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बर्सेनि आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छोडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न फैसलामा भनिएको छ ।
सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किरानाबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न अदालतले परमादेश दिएको छ । यो परमादेशले अप्ठ्यारो परेको भन्दै सरकारले पुनरावलोकनमा जान लागेको हो ।
२० मिटरभित्रका क्षेत्रमा अधिकांश स्थानमा व्यक्तिगत जग्गा भनी जग्गाधनी पूर्जा लिएको र घरसमेत बनाएर बसेको अवस्थामा भत्काउन सम्भव नहुनुका साथै क्षतिपूर्ति पनि दिन नसकिने सरकारको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले नै यसअघि व्यक्तिगत पूर्जा भएका आवासहरू राज्यले भत्काउँदा अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेकाले पनि राज्यकोषले उक्त आर्थिक भार थेग्न कठिन हुने सरकारको तर्क छ ।
मुख्य रूपमा दुई तर्कमा टेकेर यो फैसला बदर हुनुपर्ने माग गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । खोला किनाराबाट २० मिटरको सीमा निर्धारण गरी संरचनाहरू हटाउने अनि पार्क बनाउँदा अधिकांश मन्दिर र धार्मिक स्थालहरू भत्काउनुपर्ने देखिएको दाबी सरकारको छ । पशुपतिनाथको मन्दिरदेखि गोकर्णेश्वर महादेव जस्ता धेरै धार्मिक महत्त्वका स्थानहरू खोला किनारमै रहेको र ती संरचनाहरू भत्काउन नसकिने भएकाले फैसला कार्यान्वयन नहुने जिकिर सरकारको छ ।
सर्वोच्चले सोही फैसलामै नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नसमेत भनेकाले यो आर्थिक रूपमा सहज नभएको तर्क सरकारको छ ।
सरकारले रिभ्यु चाहेको दोस्रो मुद्दा कर्मचारीको तलब समायोजन सम्बन्धी विवादमा भएको फैसला हो ।
सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो ।
२०८१ असार १० गते सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागु गर्न–गराउन भनेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश गरेको थियो । त्यही आधारमा कर्मचारीको तलबमान बढाउन सरकारले गृहकार्य पनि गरेको थियो ।
साउनको अन्तिम हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्तावमा छलफलसमेत गरिएको थियो । तलब वृद्धि गर्न सम्भव नहुने भन्ने निष्कर्षपछि पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले हालै गरेको हो ।
निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको आधारमा तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौमतलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सोही वरीयतामा रहेका सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको जिकिर गर्दै तलब बढाउन माग गरिएको थियो ।
दुई आदेशमा भ्याकेट
३० वर्षे सेवाअवधि कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश
सरकारले बदर गराउन खोजेको एउटा आदेश हो प्रहरीको ३० वर्षे कार्यान्वयनमा भर्खरैमात्र सर्वोच्चले लगाएको रोक सम्बन्धी आदेश । भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउनू समेत भनेपछि सरकारले सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउन लागेको हो । मंगलबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ समेतको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने आदेशसमेत गरेको तर लामो समय उनीहरूलाई अवकाश नदिइ राख्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार थपिने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेट दर्ता गराउन लागिएको हो ।
यो विवादमा प्रहरीपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरू पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । एकपछि अर्को सुरक्षा निकाय अदालत पुग्न थालेपछि सरकारले भ्याकेट दर्ता गराउन लागेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अन्तरिम आदेश
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।्
सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने सरकारको निर्णयमा मात्र रोक लगाएको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको २०८१ असार १० गतेको राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित सट्टा शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले परिचयपत्र वितरणमै रोक लाग्ने र सरकारको काम नै रोकिने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्दै सरकार ‘भ्याकेट’ लिएर जान लागेको हो ।
काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै ‘रिभ्यु’ (बदर हुनुपर्ने माग) लिएर जाने तयारी गरेको छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका संयुक्त इजलासबाट भएका दुई फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन र दुई आदेशविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए ।
सर्वोच्चबाट भएका ती निर्णय बदर र खारेज हुनुपर्ने दाबीसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । सम्भवतः मंगलबार भ्याकेट र पुनरावलोकन निवेदन पेस हुनसक्ने उनले जनाए ।
रिमालले अदालतका केही आदेश र फैसलामा सरकारलाई चित्त नबुझेको र कार्यान्वयन सम्भव नभएको देखेपछि सर्वोच्च जान लागेको प्रस्ट पारे ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि सरकार केही फैसला र आदेशमा रिभ्युमा जाने निर्णयमा पुगेको स्वीकार गरे । उनले दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा जान लागेको बताए ।
कुन कुन मुद्दामा जाँदैछ सरकार सर्वोच्च
सरकार खोला किनाराका सुकुमबासी हटाउने र जग्गाको मापदण्ड तोक्ने फैसला र निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जान लागेको हो । केही दिनमा दुवै निवेदन दर्ता हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक नायव महान्यायाधिवक्ताले बताए ।
जग्गाको मापदण्ड सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते एउटा फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सुकुमबासी बस्ती र खोला किनारा क्षेत्रमा अतिक्रमणको बारेमा उक्त फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ साउनमा सर्वोच्चले सार्वजनिक ग¥यो ।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन बागमतीसहितका उपत्यकाभित्र रहेका नदी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको जग्गासँग सम्बन्धित थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाब सुरु भयो । सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयनमा लैजाँदा उपत्यकाभित्र मात्र ठुलो मात्रामा बस्ती भत्काउनुपर्ने, खोला किनाराका संरचना खाली गराउनुपर्ने तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा समेत असर पर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षसहित पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा काम गर्नका लागि महानगरपालिकासहित सम्बन्धित नगरपालिकाहरूलाई सर्वोच्चले भनेको थियो ।
घर निर्माण र तत्पश्चात् पनि बनेका संरचनाहरूले मापदण्ड पालना गरे/नगरेको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो । पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाइ नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबिचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बर्सेनि आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छोडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न फैसलामा भनिएको छ ।
सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किरानाबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न अदालतले परमादेश दिएको छ । यो परमादेशले अप्ठ्यारो परेको भन्दै सरकारले पुनरावलोकनमा जान लागेको हो ।
२० मिटरभित्रका क्षेत्रमा अधिकांश स्थानमा व्यक्तिगत जग्गा भनी जग्गाधनी पूर्जा लिएको र घरसमेत बनाएर बसेको अवस्थामा भत्काउन सम्भव नहुनुका साथै क्षतिपूर्ति पनि दिन नसकिने सरकारको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले नै यसअघि व्यक्तिगत पूर्जा भएका आवासहरू राज्यले भत्काउँदा अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेकाले पनि राज्यकोषले उक्त आर्थिक भार थेग्न कठिन हुने सरकारको तर्क छ ।
मुख्य रूपमा दुई तर्कमा टेकेर यो फैसला बदर हुनुपर्ने माग गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । खोला किनाराबाट २० मिटरको सीमा निर्धारण गरी संरचनाहरू हटाउने अनि पार्क बनाउँदा अधिकांश मन्दिर र धार्मिक स्थालहरू भत्काउनुपर्ने देखिएको दाबी सरकारको छ । पशुपतिनाथको मन्दिरदेखि गोकर्णेश्वर महादेव जस्ता धेरै धार्मिक महत्त्वका स्थानहरू खोला किनारमै रहेको र ती संरचनाहरू भत्काउन नसकिने भएकाले फैसला कार्यान्वयन नहुने जिकिर सरकारको छ ।
सर्वोच्चले सोही फैसलामै नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नसमेत भनेकाले यो आर्थिक रूपमा सहज नभएको तर्क सरकारको छ ।
सरकारले रिभ्यु चाहेको दोस्रो मुद्दा कर्मचारीको तलब समायोजन सम्बन्धी विवादमा भएको फैसला हो ।
सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो ।
२०८१ असार १० गते सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागु गर्न–गराउन भनेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश गरेको थियो । त्यही आधारमा कर्मचारीको तलबमान बढाउन सरकारले गृहकार्य पनि गरेको थियो ।
साउनको अन्तिम हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्तावमा छलफलसमेत गरिएको थियो । तलब वृद्धि गर्न सम्भव नहुने भन्ने निष्कर्षपछि पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले हालै गरेको हो ।
निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको आधारमा तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौमतलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सोही वरीयतामा रहेका सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको जिकिर गर्दै तलब बढाउन माग गरिएको थियो ।
दुई आदेशमा भ्याकेट
३० वर्षे सेवाअवधि कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश
सरकारले बदर गराउन खोजेको एउटा आदेश हो प्रहरीको ३० वर्षे कार्यान्वयनमा भर्खरैमात्र सर्वोच्चले लगाएको रोक सम्बन्धी आदेश । भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउनू समेत भनेपछि सरकारले सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउन लागेको हो । मंगलबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ समेतको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने आदेशसमेत गरेको तर लामो समय उनीहरूलाई अवकाश नदिइ राख्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार थपिने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेट दर्ता गराउन लागिएको हो ।
यो विवादमा प्रहरीपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरू पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । एकपछि अर्को सुरक्षा निकाय अदालत पुग्न थालेपछि सरकारले भ्याकेट दर्ता गराउन लागेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अन्तरिम आदेश
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।्
सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने सरकारको निर्णयमा मात्र रोक लगाएको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको २०८१ असार १० गतेको राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित सट्टा शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले परिचयपत्र वितरणमै रोक लाग्ने र सरकारको काम नै रोकिने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्दै सरकार ‘भ्याकेट’ लिएर जान लागेको हो ।
काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै ‘रिभ्यु’ (बदर हुनुपर्ने माग) लिएर जाने तयारी गरेको छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका संयुक्त इजलासबाट भएका दुई फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन र दुई आदेशविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए ।
सर्वोच्चबाट भएका ती निर्णय बदर र खारेज हुनुपर्ने दाबीसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । सम्भवतः मंगलबार भ्याकेट र पुनरावलोकन निवेदन पेस हुनसक्ने उनले जनाए ।
रिमालले अदालतका केही आदेश र फैसलामा सरकारलाई चित्त नबुझेको र कार्यान्वयन सम्भव नभएको देखेपछि सर्वोच्च जान लागेको प्रस्ट पारे ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि सरकार केही फैसला र आदेशमा रिभ्युमा जाने निर्णयमा पुगेको स्वीकार गरे । उनले दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा जान लागेको बताए ।
कुन कुन मुद्दामा जाँदैछ सरकार सर्वोच्च
सरकार खोला किनाराका सुकुमबासी हटाउने र जग्गाको मापदण्ड तोक्ने फैसला र निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जान लागेको हो । केही दिनमा दुवै निवेदन दर्ता हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक नायव महान्यायाधिवक्ताले बताए ।
जग्गाको मापदण्ड सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते एउटा फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सुकुमबासी बस्ती र खोला किनारा क्षेत्रमा अतिक्रमणको बारेमा उक्त फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ साउनमा सर्वोच्चले सार्वजनिक ग¥यो ।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन बागमतीसहितका उपत्यकाभित्र रहेका नदी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको जग्गासँग सम्बन्धित थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाब सुरु भयो । सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयनमा लैजाँदा उपत्यकाभित्र मात्र ठुलो मात्रामा बस्ती भत्काउनुपर्ने, खोला किनाराका संरचना खाली गराउनुपर्ने तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा समेत असर पर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षसहित पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा काम गर्नका लागि महानगरपालिकासहित सम्बन्धित नगरपालिकाहरूलाई सर्वोच्चले भनेको थियो ।
घर निर्माण र तत्पश्चात् पनि बनेका संरचनाहरूले मापदण्ड पालना गरे/नगरेको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो । पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाइ नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबिचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बर्सेनि आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छोडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न फैसलामा भनिएको छ ।
सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किरानाबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न अदालतले परमादेश दिएको छ । यो परमादेशले अप्ठ्यारो परेको भन्दै सरकारले पुनरावलोकनमा जान लागेको हो ।
२० मिटरभित्रका क्षेत्रमा अधिकांश स्थानमा व्यक्तिगत जग्गा भनी जग्गाधनी पूर्जा लिएको र घरसमेत बनाएर बसेको अवस्थामा भत्काउन सम्भव नहुनुका साथै क्षतिपूर्ति पनि दिन नसकिने सरकारको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले नै यसअघि व्यक्तिगत पूर्जा भएका आवासहरू राज्यले भत्काउँदा अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेकाले पनि राज्यकोषले उक्त आर्थिक भार थेग्न कठिन हुने सरकारको तर्क छ ।
मुख्य रूपमा दुई तर्कमा टेकेर यो फैसला बदर हुनुपर्ने माग गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । खोला किनाराबाट २० मिटरको सीमा निर्धारण गरी संरचनाहरू हटाउने अनि पार्क बनाउँदा अधिकांश मन्दिर र धार्मिक स्थालहरू भत्काउनुपर्ने देखिएको दाबी सरकारको छ । पशुपतिनाथको मन्दिरदेखि गोकर्णेश्वर महादेव जस्ता धेरै धार्मिक महत्त्वका स्थानहरू खोला किनारमै रहेको र ती संरचनाहरू भत्काउन नसकिने भएकाले फैसला कार्यान्वयन नहुने जिकिर सरकारको छ ।
सर्वोच्चले सोही फैसलामै नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नसमेत भनेकाले यो आर्थिक रूपमा सहज नभएको तर्क सरकारको छ ।
सरकारले रिभ्यु चाहेको दोस्रो मुद्दा कर्मचारीको तलब समायोजन सम्बन्धी विवादमा भएको फैसला हो ।
सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो ।
२०८१ असार १० गते सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागु गर्न–गराउन भनेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश गरेको थियो । त्यही आधारमा कर्मचारीको तलबमान बढाउन सरकारले गृहकार्य पनि गरेको थियो ।
साउनको अन्तिम हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्तावमा छलफलसमेत गरिएको थियो । तलब वृद्धि गर्न सम्भव नहुने भन्ने निष्कर्षपछि पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले हालै गरेको हो ।
निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको आधारमा तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौमतलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सोही वरीयतामा रहेका सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको जिकिर गर्दै तलब बढाउन माग गरिएको थियो ।
दुई आदेशमा भ्याकेट
३० वर्षे सेवाअवधि कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश
सरकारले बदर गराउन खोजेको एउटा आदेश हो प्रहरीको ३० वर्षे कार्यान्वयनमा भर्खरैमात्र सर्वोच्चले लगाएको रोक सम्बन्धी आदेश । भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउनू समेत भनेपछि सरकारले सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउन लागेको हो । मंगलबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ समेतको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने आदेशसमेत गरेको तर लामो समय उनीहरूलाई अवकाश नदिइ राख्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार थपिने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेट दर्ता गराउन लागिएको हो ।
यो विवादमा प्रहरीपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरू पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । एकपछि अर्को सुरक्षा निकाय अदालत पुग्न थालेपछि सरकारले भ्याकेट दर्ता गराउन लागेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अन्तरिम आदेश
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।्
सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने सरकारको निर्णयमा मात्र रोक लगाएको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको २०८१ असार १० गतेको राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित सट्टा शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले परिचयपत्र वितरणमै रोक लाग्ने र सरकारको काम नै रोकिने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्दै सरकार ‘भ्याकेट’ लिएर जान लागेको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै ‘रिभ्यु’ (बदर हुनुपर्ने माग) लिएर जाने तयारी गरेको छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका संयुक्त इजलासबाट भएका दुई फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन र दुई आदेशविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए ।
सर्वोच्चबाट भएका ती निर्णय बदर र खारेज हुनुपर्ने दाबीसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । सम्भवतः मंगलबार भ्याकेट र पुनरावलोकन निवेदन पेस हुनसक्ने उनले जनाए ।
रिमालले अदालतका केही आदेश र फैसलामा सरकारलाई चित्त नबुझेको र कार्यान्वयन सम्भव नभएको देखेपछि सर्वोच्च जान लागेको प्रस्ट पारे ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि सरकार केही फैसला र आदेशमा रिभ्युमा जाने निर्णयमा पुगेको स्वीकार गरे । उनले दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा जान लागेको बताए ।
कुन कुन मुद्दामा जाँदैछ सरकार सर्वोच्च
सरकार खोला किनाराका सुकुमबासी हटाउने र जग्गाको मापदण्ड तोक्ने फैसला र निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जान लागेको हो । केही दिनमा दुवै निवेदन दर्ता हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक नायव महान्यायाधिवक्ताले बताए ।
जग्गाको मापदण्ड सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते एउटा फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सुकुमबासी बस्ती र खोला किनारा क्षेत्रमा अतिक्रमणको बारेमा उक्त फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ साउनमा सर्वोच्चले सार्वजनिक ग¥यो ।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन बागमतीसहितका उपत्यकाभित्र रहेका नदी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको जग्गासँग सम्बन्धित थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाब सुरु भयो । सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयनमा लैजाँदा उपत्यकाभित्र मात्र ठुलो मात्रामा बस्ती भत्काउनुपर्ने, खोला किनाराका संरचना खाली गराउनुपर्ने तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा समेत असर पर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षसहित पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा काम गर्नका लागि महानगरपालिकासहित सम्बन्धित नगरपालिकाहरूलाई सर्वोच्चले भनेको थियो ।
घर निर्माण र तत्पश्चात् पनि बनेका संरचनाहरूले मापदण्ड पालना गरे/नगरेको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो । पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाइ नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबिचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बर्सेनि आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छोडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न फैसलामा भनिएको छ ।
सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किरानाबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न अदालतले परमादेश दिएको छ । यो परमादेशले अप्ठ्यारो परेको भन्दै सरकारले पुनरावलोकनमा जान लागेको हो ।
२० मिटरभित्रका क्षेत्रमा अधिकांश स्थानमा व्यक्तिगत जग्गा भनी जग्गाधनी पूर्जा लिएको र घरसमेत बनाएर बसेको अवस्थामा भत्काउन सम्भव नहुनुका साथै क्षतिपूर्ति पनि दिन नसकिने सरकारको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले नै यसअघि व्यक्तिगत पूर्जा भएका आवासहरू राज्यले भत्काउँदा अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेकाले पनि राज्यकोषले उक्त आर्थिक भार थेग्न कठिन हुने सरकारको तर्क छ ।
मुख्य रूपमा दुई तर्कमा टेकेर यो फैसला बदर हुनुपर्ने माग गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । खोला किनाराबाट २० मिटरको सीमा निर्धारण गरी संरचनाहरू हटाउने अनि पार्क बनाउँदा अधिकांश मन्दिर र धार्मिक स्थालहरू भत्काउनुपर्ने देखिएको दाबी सरकारको छ । पशुपतिनाथको मन्दिरदेखि गोकर्णेश्वर महादेव जस्ता धेरै धार्मिक महत्त्वका स्थानहरू खोला किनारमै रहेको र ती संरचनाहरू भत्काउन नसकिने भएकाले फैसला कार्यान्वयन नहुने जिकिर सरकारको छ ।
सर्वोच्चले सोही फैसलामै नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नसमेत भनेकाले यो आर्थिक रूपमा सहज नभएको तर्क सरकारको छ ।
सरकारले रिभ्यु चाहेको दोस्रो मुद्दा कर्मचारीको तलब समायोजन सम्बन्धी विवादमा भएको फैसला हो ।
सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो ।
२०८१ असार १० गते सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागु गर्न–गराउन भनेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश गरेको थियो । त्यही आधारमा कर्मचारीको तलबमान बढाउन सरकारले गृहकार्य पनि गरेको थियो ।
साउनको अन्तिम हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्तावमा छलफलसमेत गरिएको थियो । तलब वृद्धि गर्न सम्भव नहुने भन्ने निष्कर्षपछि पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले हालै गरेको हो ।
निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको आधारमा तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौमतलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सोही वरीयतामा रहेका सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको जिकिर गर्दै तलब बढाउन माग गरिएको थियो ।
दुई आदेशमा भ्याकेट
३० वर्षे सेवाअवधि कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश
सरकारले बदर गराउन खोजेको एउटा आदेश हो प्रहरीको ३० वर्षे कार्यान्वयनमा भर्खरैमात्र सर्वोच्चले लगाएको रोक सम्बन्धी आदेश । भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउनू समेत भनेपछि सरकारले सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउन लागेको हो । मंगलबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ समेतको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने आदेशसमेत गरेको तर लामो समय उनीहरूलाई अवकाश नदिइ राख्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार थपिने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेट दर्ता गराउन लागिएको हो ।
यो विवादमा प्रहरीपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरू पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । एकपछि अर्को सुरक्षा निकाय अदालत पुग्न थालेपछि सरकारले भ्याकेट दर्ता गराउन लागेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अन्तरिम आदेश
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।्
सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने सरकारको निर्णयमा मात्र रोक लगाएको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको २०८१ असार १० गतेको राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित सट्टा शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले परिचयपत्र वितरणमै रोक लाग्ने र सरकारको काम नै रोकिने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्दै सरकार ‘भ्याकेट’ लिएर जान लागेको हो ।
काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै ‘रिभ्यु’ (बदर हुनुपर्ने माग) लिएर जाने तयारी गरेको छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका संयुक्त इजलासबाट भएका दुई फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन र दुई आदेशविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए ।
सर्वोच्चबाट भएका ती निर्णय बदर र खारेज हुनुपर्ने दाबीसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । सम्भवतः मंगलबार भ्याकेट र पुनरावलोकन निवेदन पेस हुनसक्ने उनले जनाए ।
रिमालले अदालतका केही आदेश र फैसलामा सरकारलाई चित्त नबुझेको र कार्यान्वयन सम्भव नभएको देखेपछि सर्वोच्च जान लागेको प्रस्ट पारे ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि सरकार केही फैसला र आदेशमा रिभ्युमा जाने निर्णयमा पुगेको स्वीकार गरे । उनले दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा जान लागेको बताए ।
कुन कुन मुद्दामा जाँदैछ सरकार सर्वोच्च
सरकार खोला किनाराका सुकुमबासी हटाउने र जग्गाको मापदण्ड तोक्ने फैसला र निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जान लागेको हो । केही दिनमा दुवै निवेदन दर्ता हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक नायव महान्यायाधिवक्ताले बताए ।
जग्गाको मापदण्ड सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते एउटा फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सुकुमबासी बस्ती र खोला किनारा क्षेत्रमा अतिक्रमणको बारेमा उक्त फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ साउनमा सर्वोच्चले सार्वजनिक ग¥यो ।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन बागमतीसहितका उपत्यकाभित्र रहेका नदी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको जग्गासँग सम्बन्धित थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाब सुरु भयो । सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयनमा लैजाँदा उपत्यकाभित्र मात्र ठुलो मात्रामा बस्ती भत्काउनुपर्ने, खोला किनाराका संरचना खाली गराउनुपर्ने तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा समेत असर पर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षसहित पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा काम गर्नका लागि महानगरपालिकासहित सम्बन्धित नगरपालिकाहरूलाई सर्वोच्चले भनेको थियो ।
घर निर्माण र तत्पश्चात् पनि बनेका संरचनाहरूले मापदण्ड पालना गरे/नगरेको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो । पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाइ नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबिचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बर्सेनि आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छोडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न फैसलामा भनिएको छ ।
सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किरानाबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न अदालतले परमादेश दिएको छ । यो परमादेशले अप्ठ्यारो परेको भन्दै सरकारले पुनरावलोकनमा जान लागेको हो ।
२० मिटरभित्रका क्षेत्रमा अधिकांश स्थानमा व्यक्तिगत जग्गा भनी जग्गाधनी पूर्जा लिएको र घरसमेत बनाएर बसेको अवस्थामा भत्काउन सम्भव नहुनुका साथै क्षतिपूर्ति पनि दिन नसकिने सरकारको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले नै यसअघि व्यक्तिगत पूर्जा भएका आवासहरू राज्यले भत्काउँदा अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेकाले पनि राज्यकोषले उक्त आर्थिक भार थेग्न कठिन हुने सरकारको तर्क छ ।
मुख्य रूपमा दुई तर्कमा टेकेर यो फैसला बदर हुनुपर्ने माग गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । खोला किनाराबाट २० मिटरको सीमा निर्धारण गरी संरचनाहरू हटाउने अनि पार्क बनाउँदा अधिकांश मन्दिर र धार्मिक स्थालहरू भत्काउनुपर्ने देखिएको दाबी सरकारको छ । पशुपतिनाथको मन्दिरदेखि गोकर्णेश्वर महादेव जस्ता धेरै धार्मिक महत्त्वका स्थानहरू खोला किनारमै रहेको र ती संरचनाहरू भत्काउन नसकिने भएकाले फैसला कार्यान्वयन नहुने जिकिर सरकारको छ ।
सर्वोच्चले सोही फैसलामै नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नसमेत भनेकाले यो आर्थिक रूपमा सहज नभएको तर्क सरकारको छ ।
सरकारले रिभ्यु चाहेको दोस्रो मुद्दा कर्मचारीको तलब समायोजन सम्बन्धी विवादमा भएको फैसला हो ।
सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो ।
२०८१ असार १० गते सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागु गर्न–गराउन भनेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश गरेको थियो । त्यही आधारमा कर्मचारीको तलबमान बढाउन सरकारले गृहकार्य पनि गरेको थियो ।
साउनको अन्तिम हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्तावमा छलफलसमेत गरिएको थियो । तलब वृद्धि गर्न सम्भव नहुने भन्ने निष्कर्षपछि पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले हालै गरेको हो ।
निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको आधारमा तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौमतलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सोही वरीयतामा रहेका सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको जिकिर गर्दै तलब बढाउन माग गरिएको थियो ।
दुई आदेशमा भ्याकेट
३० वर्षे सेवाअवधि कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश
सरकारले बदर गराउन खोजेको एउटा आदेश हो प्रहरीको ३० वर्षे कार्यान्वयनमा भर्खरैमात्र सर्वोच्चले लगाएको रोक सम्बन्धी आदेश । भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउनू समेत भनेपछि सरकारले सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउन लागेको हो । मंगलबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ समेतको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने आदेशसमेत गरेको तर लामो समय उनीहरूलाई अवकाश नदिइ राख्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार थपिने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेट दर्ता गराउन लागिएको हो ।
यो विवादमा प्रहरीपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरू पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । एकपछि अर्को सुरक्षा निकाय अदालत पुग्न थालेपछि सरकारले भ्याकेट दर्ता गराउन लागेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अन्तरिम आदेश
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।्
सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने सरकारको निर्णयमा मात्र रोक लगाएको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको २०८१ असार १० गतेको राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित सट्टा शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले परिचयपत्र वितरणमै रोक लाग्ने र सरकारको काम नै रोकिने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्दै सरकार ‘भ्याकेट’ लिएर जान लागेको हो ।
काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै ‘रिभ्यु’ (बदर हुनुपर्ने माग) लिएर जाने तयारी गरेको छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका संयुक्त इजलासबाट भएका दुई फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन र दुई आदेशविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए ।
सर्वोच्चबाट भएका ती निर्णय बदर र खारेज हुनुपर्ने दाबीसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । सम्भवतः मंगलबार भ्याकेट र पुनरावलोकन निवेदन पेस हुनसक्ने उनले जनाए ।
रिमालले अदालतका केही आदेश र फैसलामा सरकारलाई चित्त नबुझेको र कार्यान्वयन सम्भव नभएको देखेपछि सर्वोच्च जान लागेको प्रस्ट पारे ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि सरकार केही फैसला र आदेशमा रिभ्युमा जाने निर्णयमा पुगेको स्वीकार गरे । उनले दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा जान लागेको बताए ।
कुन कुन मुद्दामा जाँदैछ सरकार सर्वोच्च
सरकार खोला किनाराका सुकुमबासी हटाउने र जग्गाको मापदण्ड तोक्ने फैसला र निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जान लागेको हो । केही दिनमा दुवै निवेदन दर्ता हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक नायव महान्यायाधिवक्ताले बताए ।
जग्गाको मापदण्ड सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते एउटा फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सुकुमबासी बस्ती र खोला किनारा क्षेत्रमा अतिक्रमणको बारेमा उक्त फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ साउनमा सर्वोच्चले सार्वजनिक ग¥यो ।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन बागमतीसहितका उपत्यकाभित्र रहेका नदी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको जग्गासँग सम्बन्धित थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाब सुरु भयो । सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयनमा लैजाँदा उपत्यकाभित्र मात्र ठुलो मात्रामा बस्ती भत्काउनुपर्ने, खोला किनाराका संरचना खाली गराउनुपर्ने तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा समेत असर पर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षसहित पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा काम गर्नका लागि महानगरपालिकासहित सम्बन्धित नगरपालिकाहरूलाई सर्वोच्चले भनेको थियो ।
घर निर्माण र तत्पश्चात् पनि बनेका संरचनाहरूले मापदण्ड पालना गरे/नगरेको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो । पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाइ नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबिचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बर्सेनि आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छोडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न फैसलामा भनिएको छ ।
सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किरानाबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न अदालतले परमादेश दिएको छ । यो परमादेशले अप्ठ्यारो परेको भन्दै सरकारले पुनरावलोकनमा जान लागेको हो ।
२० मिटरभित्रका क्षेत्रमा अधिकांश स्थानमा व्यक्तिगत जग्गा भनी जग्गाधनी पूर्जा लिएको र घरसमेत बनाएर बसेको अवस्थामा भत्काउन सम्भव नहुनुका साथै क्षतिपूर्ति पनि दिन नसकिने सरकारको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले नै यसअघि व्यक्तिगत पूर्जा भएका आवासहरू राज्यले भत्काउँदा अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेकाले पनि राज्यकोषले उक्त आर्थिक भार थेग्न कठिन हुने सरकारको तर्क छ ।
मुख्य रूपमा दुई तर्कमा टेकेर यो फैसला बदर हुनुपर्ने माग गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । खोला किनाराबाट २० मिटरको सीमा निर्धारण गरी संरचनाहरू हटाउने अनि पार्क बनाउँदा अधिकांश मन्दिर र धार्मिक स्थालहरू भत्काउनुपर्ने देखिएको दाबी सरकारको छ । पशुपतिनाथको मन्दिरदेखि गोकर्णेश्वर महादेव जस्ता धेरै धार्मिक महत्त्वका स्थानहरू खोला किनारमै रहेको र ती संरचनाहरू भत्काउन नसकिने भएकाले फैसला कार्यान्वयन नहुने जिकिर सरकारको छ ।
सर्वोच्चले सोही फैसलामै नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नसमेत भनेकाले यो आर्थिक रूपमा सहज नभएको तर्क सरकारको छ ।
सरकारले रिभ्यु चाहेको दोस्रो मुद्दा कर्मचारीको तलब समायोजन सम्बन्धी विवादमा भएको फैसला हो ।
सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो ।
२०८१ असार १० गते सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागु गर्न–गराउन भनेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश गरेको थियो । त्यही आधारमा कर्मचारीको तलबमान बढाउन सरकारले गृहकार्य पनि गरेको थियो ।
साउनको अन्तिम हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्तावमा छलफलसमेत गरिएको थियो । तलब वृद्धि गर्न सम्भव नहुने भन्ने निष्कर्षपछि पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले हालै गरेको हो ।
निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको आधारमा तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौमतलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सोही वरीयतामा रहेका सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको जिकिर गर्दै तलब बढाउन माग गरिएको थियो ।
दुई आदेशमा भ्याकेट
३० वर्षे सेवाअवधि कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश
सरकारले बदर गराउन खोजेको एउटा आदेश हो प्रहरीको ३० वर्षे कार्यान्वयनमा भर्खरैमात्र सर्वोच्चले लगाएको रोक सम्बन्धी आदेश । भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउनू समेत भनेपछि सरकारले सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउन लागेको हो । मंगलबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ समेतको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने आदेशसमेत गरेको तर लामो समय उनीहरूलाई अवकाश नदिइ राख्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार थपिने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेट दर्ता गराउन लागिएको हो ।
यो विवादमा प्रहरीपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरू पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । एकपछि अर्को सुरक्षा निकाय अदालत पुग्न थालेपछि सरकारले भ्याकेट दर्ता गराउन लागेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अन्तरिम आदेश
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।्
सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने सरकारको निर्णयमा मात्र रोक लगाएको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको २०८१ असार १० गतेको राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित सट्टा शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले परिचयपत्र वितरणमै रोक लाग्ने र सरकारको काम नै रोकिने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्दै सरकार ‘भ्याकेट’ लिएर जान लागेको हो ।
काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै ‘रिभ्यु’ (बदर हुनुपर्ने माग) लिएर जाने तयारी गरेको छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका संयुक्त इजलासबाट भएका दुई फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन र दुई आदेशविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए ।
सर्वोच्चबाट भएका ती निर्णय बदर र खारेज हुनुपर्ने दाबीसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । सम्भवतः मंगलबार भ्याकेट र पुनरावलोकन निवेदन पेस हुनसक्ने उनले जनाए ।
रिमालले अदालतका केही आदेश र फैसलामा सरकारलाई चित्त नबुझेको र कार्यान्वयन सम्भव नभएको देखेपछि सर्वोच्च जान लागेको प्रस्ट पारे ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि सरकार केही फैसला र आदेशमा रिभ्युमा जाने निर्णयमा पुगेको स्वीकार गरे । उनले दुई फैसला र दुई आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा जान लागेको बताए ।
कुन कुन मुद्दामा जाँदैछ सरकार सर्वोच्च
सरकार खोला किनाराका सुकुमबासी हटाउने र जग्गाको मापदण्ड तोक्ने फैसला र निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जान लागेको हो । केही दिनमा दुवै निवेदन दर्ता हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक नायव महान्यायाधिवक्ताले बताए ।
जग्गाको मापदण्ड सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते एउटा फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सुकुमबासी बस्ती र खोला किनारा क्षेत्रमा अतिक्रमणको बारेमा उक्त फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ साउनमा सर्वोच्चले सार्वजनिक ग¥यो ।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन बागमतीसहितका उपत्यकाभित्र रहेका नदी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएको जग्गासँग सम्बन्धित थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाब सुरु भयो । सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयनमा लैजाँदा उपत्यकाभित्र मात्र ठुलो मात्रामा बस्ती भत्काउनुपर्ने, खोला किनाराका संरचना खाली गराउनुपर्ने तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा समेत असर पर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षसहित पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा काम गर्नका लागि महानगरपालिकासहित सम्बन्धित नगरपालिकाहरूलाई सर्वोच्चले भनेको थियो ।
घर निर्माण र तत्पश्चात् पनि बनेका संरचनाहरूले मापदण्ड पालना गरे/नगरेको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न र गराउन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो । पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाइ नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबिचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बर्सेनि आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के–कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषदद्वारा २०६५ मंसिर १ मा निर्धारित दूरीबाहेक सबै खोलाको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छोडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न फैसलामा भनिएको छ ।
सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किरानाबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न अदालतले परमादेश दिएको छ । यो परमादेशले अप्ठ्यारो परेको भन्दै सरकारले पुनरावलोकनमा जान लागेको हो ।
२० मिटरभित्रका क्षेत्रमा अधिकांश स्थानमा व्यक्तिगत जग्गा भनी जग्गाधनी पूर्जा लिएको र घरसमेत बनाएर बसेको अवस्थामा भत्काउन सम्भव नहुनुका साथै क्षतिपूर्ति पनि दिन नसकिने सरकारको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतले नै यसअघि व्यक्तिगत पूर्जा भएका आवासहरू राज्यले भत्काउँदा अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेकाले पनि राज्यकोषले उक्त आर्थिक भार थेग्न कठिन हुने सरकारको तर्क छ ।
मुख्य रूपमा दुई तर्कमा टेकेर यो फैसला बदर हुनुपर्ने माग गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । खोला किनाराबाट २० मिटरको सीमा निर्धारण गरी संरचनाहरू हटाउने अनि पार्क बनाउँदा अधिकांश मन्दिर र धार्मिक स्थालहरू भत्काउनुपर्ने देखिएको दाबी सरकारको छ । पशुपतिनाथको मन्दिरदेखि गोकर्णेश्वर महादेव जस्ता धेरै धार्मिक महत्त्वका स्थानहरू खोला किनारमै रहेको र ती संरचनाहरू भत्काउन नसकिने भएकाले फैसला कार्यान्वयन नहुने जिकिर सरकारको छ ।
सर्वोच्चले सोही फैसलामै नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नसमेत भनेकाले यो आर्थिक रूपमा सहज नभएको तर्क सरकारको छ ।
सरकारले रिभ्यु चाहेको दोस्रो मुद्दा कर्मचारीको तलब समायोजन सम्बन्धी विवादमा भएको फैसला हो ।
सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो ।
२०८१ असार १० गते सर्वोच्चले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागु गर्न–गराउन भनेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश गरेको थियो । त्यही आधारमा कर्मचारीको तलबमान बढाउन सरकारले गृहकार्य पनि गरेको थियो ।
साउनको अन्तिम हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्तावमा छलफलसमेत गरिएको थियो । तलब वृद्धि गर्न सम्भव नहुने भन्ने निष्कर्षपछि पुनरावलोकनमा जाने निर्णय सरकारले हालै गरेको हो ।
निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको समानताको आधारमा तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मा, पदमबहादुर कार्की, विमला रेग्मी, युवराज महत, चपला पोखरेल र प्रकाश गौमतलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सोही वरीयतामा रहेका सुरक्षा निकायतर्फका अधिकृतको तलबमान निजामतीतर्फका कर्मचारीको तुलनामा बढी भएको जिकिर गर्दै तलब बढाउन माग गरिएको थियो ।
दुई आदेशमा भ्याकेट
३० वर्षे सेवाअवधि कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश
सरकारले बदर गराउन खोजेको एउटा आदेश हो प्रहरीको ३० वर्षे कार्यान्वयनमा भर्खरैमात्र सर्वोच्चले लगाएको रोक सम्बन्धी आदेश । भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउनू समेत भनेपछि सरकारले सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउन लागेको हो । मंगलबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ समेतको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने आदेशसमेत गरेको तर लामो समय उनीहरूलाई अवकाश नदिइ राख्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार थपिने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेट दर्ता गराउन लागिएको हो ।
यो विवादमा प्रहरीपछि सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरू पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । एकपछि अर्को सुरक्षा निकाय अदालत पुग्न थालेपछि सरकारले भ्याकेट दर्ता गराउन लागेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अन्तरिम आदेश
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।्
सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने सरकारको निर्णयमा मात्र रोक लगाएको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको २०८१ असार १० गतेको राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित सट्टा शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले परिचयपत्र वितरणमै रोक लाग्ने र सरकारको काम नै रोकिने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्दै सरकार ‘भ्याकेट’ लिएर जान लागेको हो ।
