काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्यमशीलताका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना हुने जनाउनुभएको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित स्टार्टअप नेसन २०३० को बुधबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्टार्टअपका माध्यमबाट उद्यमशीलता विकास गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने जनाउनुभएको हो ।
आन्तरिक उत्पादनबाट आयात विस्थापन गर्न, गरिबी घटाउन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास वृद्धि गर्न र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न युवा उद्यमशीलतालाई विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले जनाउनुभयो ।
सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न ससाना पुँजी सिर्जना गरी उत्पादन वृद्धि हुने धेरै उद्योग स्थापना र विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले नवीन र सिर्जनशील सोचसाथ युवा र महिलाले कामका लागि विदेश नगई स्वदेशमै रोजगारी र आयका अवसर खोज्न सक्ने जनाउनुभयो ।
गरिबीको रेखामुनि २० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको र यो भयावह अवस्था रहेकाले सम्पूर्ण जनसङ्ख्या गरिबीको दृष्चक्रबाट माथि उकास्न स्टार्टअप उद्यम आवश्यक रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आम्दानी बढाउन स्टार्टअप उद्यम विस्तार गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सन् २०३० सम्म दस हजार स्टार्टअप उद्यमीमार्फत एक लाख रोजगरी सिर्जना गर्ने लक्ष्य परम्परागत भएकाले यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले यस्ता उद्यमलाई सम्पत्ति राखेर नभई परियोजनाका आधारमा बैङ्कले ऋण दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले केही ठग तत्व छिरेर समग्र सहकारीलाई बदनाम गर्न खोजे पनि सरकारले सहकारीलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने जनाउनुभयो ।
देशको समृद्धिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने सहजीकरणमा कमी हुन नदिने भन्दै उहाँले आफूहरू झन्डा हल्लाउन मात्र सरकारमा नआएको बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्टार्टअप उद्यमका माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारीको भविष्य खोज्न सकिने जनाउनुभयो । उहाँले स्टार्टअप उद्यम विस्तार गर्न आवश्यक कानुनी, संरचनागत सुधार र तालिम सेवा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । सिर्जनशील युवालाई स्टार्टअप उद्यमका माध्यमबाट देशभित्र योगदान गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन मन्त्रालय तयार रहेको जनाउनुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा स्टार्टअप संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उद्योगलाई विविधीकरण गर्न, परम्परागत उद्योगको निर्भरता घटाउन र अत्याधुनिक प्रविधिको विकास र प्रयोग एवं नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भएकाले नेपालमा स्टार्टअप संस्कृतिको विकास आवश्यक भएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । स्टार्टअप उद्यममैत्री पर्यावरण निर्माण गर्न सरकारले राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले स्टार्टअप नीतिले स्टार्टअप व्यवसायलाई परिभाषित गर्नुका साथै यसका लागि आवश्यक पर्ने रणनीति तथा कार्यनीतिको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
स्टार्टअप नीतिको मूल लक्ष्य उद्यमशीलताका माध्यमबाट उत्पादन एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको स्टार्टअपमैत्री वातावरणलाई थप सहज बनाउन नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यमको करका प्रशासन, अभिलेख, व्यवस्थापन र स्टार्टलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले गत आर्थिक वर्षमा १६५ जनालाई २१ करोड स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गरिएको र चालु आवका लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि नयाँ आवेदन खुलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले यस पटकको बजेटमा एक अर्ब २५ करोड रुपियाँ स्टार्टअपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाउनुभयो । स्टार्टअप उद्यम कर्जा आवश्यकता भएका युवासम्म पुग्ने बताउँदै उहाँले युवालाई सहायता प्रदान गर्ने ‘इन्क्युुवेसन’ वा ‘इनोभेसन’ केन्द्रहरू स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको जनाउनुभयो । सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्ने छ ।
