–निमकान्त पाण्डे
सदनका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बन्ने भएको छ । माओवादीसँगको चार महिनाको सहकार्य तोडेर एमाले कांग्रेससँग सरकार बनाउन राजी भएको छ । पहिलो कार्यकालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको छ । दुई दलले संविधान संशोधनका विषयलाई पनि आफ्नो सहमतिमा समावेश गरेका छन् । तत्कालका लागि माओवादीलाई सरकार बाहिर पठाउन र सरकारको नेतृत्व लिन एमाले र कांग्रेस सफल भएका छन् । देउवा र ओलीबीचको यो सहमति पछाडिका कारण केके हुन् ? केही कारण संसद्मा नेताहरुले खोलिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले दुई दल सहमतिको नजिक आएको केही नेताको आरोप छ । यद्यपि, कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिको रहस्य र यसले उनीहरुलाई केके फाइदा छ भन्ने आगामी दिनमा थाहा हुनेछ । यो गठबन्धनले देश तथा जनतालाई कति फाइदा र नोक्सान हुन्छ भन्ने पनि आगामी दिनले नै बताउला ।
तर, देउवा र ओलीको मिलनले एउटा सकारात्मक परिणाम देखिएको छ, त्यो हो माओवादीमा ध्रुवीकरण । लामो समय सत्ताको मोहमायामा भुलेको माओवादी आफू भने खिइँदै गएको छ । यो पार्टीबाट धेरै नेता अलग्गिएर छुट्टै पार्टी गठन भएका छन् । नेताहरुको गल्ती र कमजोरीका कारण माओवादीको विरासत गुम्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । सत्तामा पुगेर पनि देश र जनताका लागि योगदान दिन नसक्दा माओवादीले जनताको विश्वास पनि गुमाइरहेको छ । तर कांग्रेस र एमालेको मिलनले माओवादीमा पुनरुत्थानको बहस सुरु भएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही समयअघि समाजवादी मोर्चा गठन गरेका थिए । यसमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र जसपा नेपाल सहभागी छन् । माओवादी सत्तामा रहँदा गठन भएको यो मोर्चा धेरै सक्रिय भने हुन पाएन । तर, अब कांग्रेस र एमालेको सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’मा राख्न पनि यो मोर्चालाई सक्रिय पार्ने कसरत सुरु भएको छ । नयाँ सरकारविरुद्ध संसद् र सडकबाट प्रतिरोध गर्नेगरी मोर्चालाई सक्रिय गराउने तयारी सुरु भएको हो । विप्लव नेतृत्वको नेकपा नेताहरुले ठूलो बलिदान र त्यागबाट आएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रसहित कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनविरुद्ध सबै माओवादीले एक भएर मुकाबिला गर्ने उद्घोष गरेका छन् । संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक र समावेशीलगायतका उपलब्धिको रक्षाका लागि जस्तोसुकै संघर्षमा पनि जाने नेताहरुले चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रमा पुनरुत्थानको बहस सुरु हुनु र विप्लव नेकपालगायत सहभागी मोर्चा सक्रिय पार्नु तयारी हुनुले माओवादी ध्रुवीकरणको संकेत देखाएको छ । तर, माओवादीमा अब व्यापक रुपान्तरणको आवश्यकता देखिएको छ । माओवादीको एक हिस्सा सुरुवातदेखि नै संसदीय राजनीतिमा रमाएको छ । विप्लव नेकपालगायत क्रान्तिलाई निरन्तरताका लागि लडिरहेका छन् । यसलाई प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले पनि मनन गर्न आवश्यक छ । सत्तामा दुई दशक बिताउँदा पनि त्यसको उपलब्धि के भयो ? माओवादीले कहाँ बाटो बिरायो ? यसको निर्मम समीक्षा हुन जरुरी छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सर्वसाधारणको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको, सरकारमा गएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा चुकेको, शान्ति प्रक्रियाका कामलाई टुंगोमा पु¥याउन नसकेको, पार्टी संगठन सुदृढीकरणमा ध्यान नदिएको, बजेटमा जनमुखी कार्यक्रम नल्याएको आरोप छ । सरकारमा रहँदा वर्गीय पक्षधरतालाई बिर्सने र सर्वहारा वर्गको पक्षमा काम नै नगर्ने समस्या देखिएको थियो । जसका कारण २०६४ मा पहिलो पार्टी भएदेखि माओवादीको जनमत निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।
अब वामपन्थी, कम्युनिस्ट र समाजवादी शक्तिहरुबीच ध्रुवीकरण गरी जनताका मुद्दाहरुलाई उठाउनपर्छ । नेपालमा वाम र समाजवादीबीच ध्रुवीकरण आवश्यक भइसकेको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि समाजवादी क्रान्ति अघि बढाउन पनि यस्तो शक्ति आवश्यक छ । मोर्चाले संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्ने प्रमुख उद्देश्य लिएको छ । त्यसलाई पूरा गर्ने अभीष्टका साथ नेताहरु एकजुट हुनुपर्छ । देशमा विद्यमान रहेको राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्या र चुनौतीको सामना गर्न तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा पश्चगामी, यथास्थितिवादी र अग्रगामी राजनीतिक प्रवृत्ति विद्यमान रहेको वर्तमान अवस्थामा देशलाई अग्रगामी निकास दिन समाजवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध पहलकदमी आवश्यक छ । प्रतिपक्षमा रहने माओवादीले जनादेशको तथ्यलाई विश्वास गरी संगठन निर्माणमा लाग्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
