काठमाडौं । सरकारले कानुनमा आवश्यक संशोधन हुने गरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पुनले उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनले बचत तथा सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने जनाए।
उनले वचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा मर्ज हुन सहजीकरण गरिने बताए। सरकारले समस्यग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सहकारीमा पैसा राख्नेहरुको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ।
ती सहकारीको सञ्चालकको सम्पती बेचेर भए पनि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए।
सरकारले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र एक घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म बचत राख्ने सदस्यको बचत रकम फिर्ता गरिने घोषणा पनि गरिएको हो।
