काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये पूर्णरुपमा १३.६४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको जनाएका छन्।
आइतबार ललितपुरमा आयोगको २४ औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेर्दा १३.६४ प्रतिशत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको बताए।
उनका अनुसार ३७.२३ प्रतिशत आंशिक र ४९.१३ प्रतिशत कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका छन्। पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरेकोमा पर्याप्त बजेट निकासा र छुट्टै कोषको अभावमा कतिपय पीडितहरूले क्षतिपूर्तिसमेत पाउन नसकेको उल्लेख गरे।
उनले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापनाका लागि आयोगले पटक–पटक सरकारलाई अनुरोध गरेको भए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको बताए। उनले आयोगका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरे।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन समिति गठन भई काम भइरहेकोले सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले स्थापनादेखि हालसम्म आयोगमा १३ हजार २७३ उजुरी दर्ता हुन आएकोमा ७ हजार ८८५ उजुरी फर्छ्यौट भई १ हजार ५५५ वटा उजुरीउपर सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। जसमा मानव अधिकारको अवस्था सुधारका लागि नीतिगत सिफारिसहरुसमेत रहेका बताए।
यस आ.व. मा आयोगमा ८४ वटा उजुरी दर्ता भई कारबाहीको क्रममा रहेका र हालसम्म ४२५ वटा उजुरीहरु आयोगको बैठकमा पेश भएको बताए। जसमध्ये ३८३ वटा उजुरीहरु फर्छ्यौट भएका एवं १३९ वटा सिफारिस गरिएका छन्।
सिफारिस गरिएकामध्ये द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरीहरु, महिला अधिकार, विकासको अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकार, आदिवासी जनजातिका अधिकार, दलितका अधिकार, व्यवसाय र मानव अधिकारलगायतका घटनाहरूसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए।
