काठमाडौं । सरकारले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद बिक्रीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीलाई मान्यता नदिने निर्णय लिएको स्रोतले जानकारी दियो।
श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सबाट एनसेलमा २० प्रतिशत शेयरमा रहेका गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको कम्पनीले एनसेलको थप ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको जानकारी गत मंसिरमा बाहिरिएको थियो।
मलेसियाको एजियाटा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर आचार्यले बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट यूके कम्पनीलाई अस्वभाविक मूल्यमा बिक्री गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले गत माघ १५ गते शेयर खरिद बिक्रीलाई ‘स्वभाविक मान्न नसकिने’ निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। एजियाटाले स्पेक्ट्रलाइटलाई शेयर विक्री गर्दा नियामक निकाय नेपाल दूरशञ्चार प्राधिकरणबाट लिनुपर्ने अनुमति नलिएको तथा यसअघिदेखि नै शेयर खरिद बिक्रीमा कर छल्दै आएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
कर छल्न सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ)मा आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो। तर सात वर्षपछि गत मंसिरमा त्यहीँ शेयर ९६.३४ प्रतिशतले घटाएर आजियाटाले बिक्री गरेको जानकारी एनसेलले सार्वजनिक गरेको थियो।
सन् २०१६ कै कारोबारमा पुँजीगत लाभकर छल्ने कोसिस भएको शेयर खरिद प्रकरणमा पाछिल्लो कारोबारमा अत्याधिक मूल्य घटाउनुको एउटा प्रयोजन लाभकर छल्नु थियो।
सरकारले शेयर खरिद बिक्रीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेसँगै पाँच वर्षपछि एनसेललाई सरकारीकरण हुन नदिने योजना विफल हुने भएको छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर विदेशी कम्पनीको भएमा २५ वर्षपछि दूरसञ्चार कम्पनी स्वतः सरकारीकरण हुने व्यवस्थालाई प्रभावित पार्न आचार्यले थप ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेका थिए।
दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १५ मा ‘दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने र त्यसपछि त्यसको सम्पती तथा लाइसेन्स नेपाल सरकारको नाममा जाने व्यवस्था दफा ३३ मा गरिएको छ।
दफा ३३ मा भनिएको छ, ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ।’ एनसेलले २०६१ भदौ १६ लाइसेन्स पाएको थियो। त्यसको २५ वर्ष अर्थात् २०८६ भदौ १६ गतेबाट एनसेल राष्ट्रिकरण हुने सम्भावनातर्फ उन्मुख भएको हो।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि विवादित शेयर खरिद बिक्रीलाई मान्यता नदिन निर्देशन दिएको थियो।
