काठमाडौं / केही दशकयता विकृत संसदवादका कारण नेपालका केही ठूला दल तथा नेताहरुले देश र जनताका विषयमा आफूखुसी निर्णय गर्दै आएका छन् । संसदवादमा सरकार बनाउन र भत्काउन संसदीय अंकगणित महत्वपूर्ण हुने भएकाले दल तथा नेताहरुले संसदको उपयोग केवल सरकारको जोडघटाउका लागि गरिरहेका छन् । संसद सरकारको विषयमा मात्र अल्झिँदा देश र जनताको हितसँग सम्बन्धित विषयहरु भने पछि छुटेका छन् ।
केही वर्षयताको उदाहरण मात्र हेर्ने हो भने संसदीय अंकगणितको प्रयोगबाट सरकार पुनर्गठनका थुप्रै ‘नाटक’हरु प्रदर्शित भए । हाल माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मात्र तीनपटक सत्ता गठबन्धन फेरिसकेको छ । कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलगायत दलसँगको गठबन्धनले सरकार सुरक्षित त भएको छ, तर यसले देश र जनताको हितमा के भयो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । र, यो विकृत संसदवादको कारण सम्भव भइरहेको छ । यति मात्र नभई शासन व्यवस्था सञ्चालन, धर्म, निर्वाचन, राजनीतिक प्रणालीजस्ता विषयमा पनि संसदको अंकगणितको प्रयोग गरेर केही ठूला दलहरु आफ्नो बलमिच्याइँ गदै आएका छन् । यसका कारण देश र जनतासम्बन्धी थुप्रै विषयमा भएका निर्णयको आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।
अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई स्वीकार गर्ने विषयमा संसदको प्रयोग यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । एमसीसी अनुदान स्वीकार्न नहुनेमा थुप्रै राजनीतिक दल, तिनका नेता, बुद्धिजीवी तथा जनताको पनि जोडदार माग थियो । सामाजिक सञ्जाल, सडकदेखि सदनसम्म एमसीसीको विषयमा आलोचना भयो, सहयोग नलिन सरकारलाई सुझाव दिइयो । तर, केही शीर्षस्थ दल तथा तिनका नेताहरुले संसदमा आफ्नो बहुमतको प्रयोग गरेर यो अनुदान स्वीकृत गराइहाले ।
हालै भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो विरोधीहरुलाई तह लगाउनका लागि पनि संसदमा आफ्नो बहुमतको उपयोग गरिरहेका छन् । यही वर्ष हुने भारतको लोकसभाको चुनावअघि मोदीले नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पुरानो मदिरा नीति तथा अन्तःशुल्क नीतिमा जेल हालेका छन् । केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)ले मोदीको निर्देशनमा ती नेताहरुलाई विभिन्न आरोप लगाइरहेको छ । तर, संसदमा मोदीलाई चुनौती दिने कोही छैनन् । मोदीले आफ्नो विपक्षी दल काग्रेसको बैंक खाता बन्द गराएका छन्, जसका कारण कांग्रेसको निर्वाचन प्रचार प्रभावित भएको छ । त्यति मात्र नभई मोदी पक्षले केही प्रभावशाली नेताहरुलाई आफ्नो दलमा सहभागी हुन नत्र विभिन्न आरोप लगाएर जेलसम्म पु¥याइदिने धम्की दिएको केही नेताहरुले नै खुलासा गरिरहेका छन् ।
भारतीय लोकसभामा एक दशकदेखि मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीको एकछत्र बहुमत छ । त्यही कारण पछिल्लो समय मोदीलाई चुनौती दिन भारतमा असम्भवजस्तै देखिएको छ । राजनीतिमा मात्र नभई, सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवी वर्ग र समाजका विभिन्न तहतप्कामा मोदीले आफ्नो प्रभूत्व जमाइसकेका छन् । त्यसकारण उनी पछिल्लो समय तानाशाहीको रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको भन्दै भारतमै अर्को पक्षले आलोचना गरिरहेको छ । यो सबै सम्भव भने विकृत संसदवादको प्रयोगले नै हो ।
संसद् जनताका प्रतिनिधि सहभागी हुने सर्वोच्च संस्था हो । विभिन्न कानुन, नीतिनियमहरु पारित गर्न संसदको अंकगणित महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा सरकार गठनका लागि मात्र पनि संसदीय बहुमत आवश्यक छ । तर, शीर्ष दल र नेताले यस्तो अंकगणितका लागि प्रयोग गर्दै संसदप्रति नै जनताको विश्वास गुम्न थालेको छ । त्यसकारण यसलाई सुधार्ने वा यसको विकल्पको अन्य व्यवस्था अपनाउने भन्ने अहिले बहस पनि हुन थालेको छ ।
नेपालमा अहिले संसदलाई कानुन तथा नीतिनियम बनाउनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने तर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता कुनै एक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने विषयमा पनि विभिन्न पक्षले आवाज उठाउँदै आएका छन् । यस्तो सरकारमा संसदबाहिरबाट मन्त्री छान्ने र सांसदलहरुलाई केवल कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित गर्ने र यसले विकृत संसदवादलाई हटाउने उनीहरुको तर्क छ । अर्कोतर्फ राजावादीहरुले पनि पुनः राजतन्त्र कायम हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संसदवादको असफलताकै कारण अहिले शासन व्यवस्था माग गर्दै विभिन्न विरोध प्रदर्शन पनि हुँदै आएका छन् । त्यसकारण दल तथा नेताहरुलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यमा ठूलो असर नपार्ने हो भने विकृत संसदवादको विकल्प खोज्नैपर्ने देखिएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
