काठमाडौं । विशेष अदालतले कास्कीको तत्कालीन सराङकोट गाविस हाल पोखरा महानगरपालिका १८ को सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई भोगचलन तथा दर्ताका लागि सिफारिस गरेको अभियोगमा पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरु मुरारी बाबु श्रेष्ठ र जितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन गाविस अध्यक्ष र सदस्यसहितका पाँचजना व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेको हो।
सराङकोट गाविसको ६ रोपनी जग्गा सार्वजनिक भेलामार्फत निर्णय गरेर व्यक्तिलाई भोगचलन र दर्तासमेत गर्न सिफारिस गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबीलाई विशेष अदालत काठमाडौँले सदर गरेको हो।
गाविस अध्यक्षहरुले अस्थाई बसोवासको प्रमाणपत्रसमेत दिएका थिए।
प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरु हाल जेष्ठ नागरिकसमेत भएका उनीलाई भएको सजायमा ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिन विशेषले भनेको छ।
विशेषले तत्कालीन गाविस अध्यक्षहरु मोदनाथ रेग्मी, झपटबहादुर थापा, तत्कालीन वडा सदस्य एमबहादुर थापा, तत्कालीन गाविस सचिव मानबहादुर थापा र स्थानीय दिलबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको हो।
उनीहरुलाई जनही एक वर्ष कैद र एक लाख ७१ हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। गुरुङलाई मतियारको भूमिका निर्वाह गरेकोमा मुख्य प्रतिवादी सरह सजाय गरिएको विशेषले जनाएको छ।
विशेषले जेष्ठ नागरिक भएकाले गुरुङलाई सजायमा ७० प्रतिशत छुट दिएको छ। एक वर्ष कैदमा ७० प्रतिशत छुट दिँदा उनलाई तीन महिना १८ दिन थुनामा राख्न भनेको छ। त्यस्तै बाँकी दोषी ठहर भएकाहरुलाई ७५ प्रतिशत सजायमा छुट दिँदै तीन महिनाका दरले कैदमा राख्न भनेको छ।
प्रवक्ता कार्कीका अनुसार उनीहरुलाई कैदमा राख्दा विशेष हेरचाह गर्न अदालतले भनेको छ।
जिल्ला अदालतसँगको समन्वयनमा कैदमा राख्दा पाँचवटा कुरामा ध्यान दिन भनिएको कार्कीले बताए। उनका अनुसार दोषी ठहर भएकाहरुलाई कैदमा राख्दा पोषणयुक्त खान दिन, तिरन्तर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, बिरामी भएमा सुविधायुक्त अस्पतालमा उपचार गराउन, समय समयमा स्वास्थ्य परिक्षण गराउन र उनीहरुलाई जेलमा राख्दा समाजदेवीसँग पनि समवन्य गर्न आदेश दिएको छ।
