विविध कारणले विवाद सम्बन्ध कायम गरेको छोटो अवधिमै त्यसलाई तोडेर अर्को विवाह गर्ने वा एकल रुपमै जीवन जिउनेहरुको संख्या बढिरहेको अवस्थामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले एक मुद्दामा चाहनाले मात्रै सम्बन्ध विच्छेद नहुने फैसला सुनाएको छ।
२०७६ सालमा विवाह गरेका एक जोडीमध्ये पत्नीले आफूलाई पतिले गर्दै आएको व्यवहारमा फरक गरेकाले उनीसँगै बस्ने चाहना नभएको भन्दै २०७९ मंसिर १९ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्छिन्।
सम्बन्ध विच्छेद नगरी मिलापत्र गर्न अदालतले दुईपटक दिएको समयलाई सदुपयोग हुन नसकेपछि जिल्ला न्यायायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासले गत जेठ २२ गते फैसला गर्दै दुवैको चाहना वा पर्याप्त आधार कारण भए मात्रै सम्बन्ध विच्छेदलाई मान्यता दिन सकिने फैसला गरेको हो।
जिल्ला अदालतले विवाहपछि अधिकार र दायित्वहरु सिर्जना हुने हुँदा त्यसबाट एउटा पक्षले चाहेकै कारण त्यसलाई तोड्न नमिल्ने गरी विधायिकाले कानुन निर्माण गरेको उल्लेख गरेको छ।
‘पति वा पत्नीले अर्को पक्षसँग केवल मनोगत आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको दाबी लिन नसकून् र पति र पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद कुनै एक पक्षको लहड, रहर र इच्छाले टुट्न सक्ने कमजोर सम्बन्ध नबनोस् भन्ने उद्देश्य विधायिकाले लिएको पाइन्छ। यसो हुनुको प्रमुख कारणमा जब २ जना पक्षले स्वतन्त्र मजुरीसहित एकअर्काको पति वा पत्नी भई जीवन जीउने ईच्छा गरेर विवाह गर्दछन्, आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘तत्पश्चात निजहरूको एकअर्काप्रति, समाज, घरपरिबार र सन्तानप्रति समेत अनेकौ किसिमका दायित्व र अधिकारहरू सिर्जना हुन पुग्दछ।’
फैसलामा सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९४ र ९५ ले निर्धारण गरेका पूर्वशर्त पालना हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यदि सम्बन्ध विच्छेदलाई एक पक्षको रहरकै कारण ठोस आधार विना मान्यता दिँदै जाने हो भने व्यक्तिले आफूबाहेक अरुका निम्ति जिम्मेवार नबन्ने अदालतको ठहर छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै एक पक्षको मात्रै ईच्छा र चाहनामा सो पवित्र सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाईदिने हो भने व्यक्ति आफूबाहेक अन्यसँग जिम्मेवार नरहन जाने खतरा उत्पन्न हुन्छ भने। घर, परिवार, नाता, सम्बन्ध, समाज केवल देखावटी र मेकानिकल बन्न जान्छ।’
अदालतते पति पत्नीले एक अर्काका लागि गरेको खर्च माग्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। उक्त मुद्दामा पतिले पत्नीलाई विदेश अध्ययनका लागि जान १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको र त्यो रकम आफूलाई भराइ पाउने माग गरे पनि अदालतले परिवारमा गरेको खर्च माग्न नमिल्ने फैसला सुनाएको हो।
गत पुस २४ प्रमाणित भएर हालसालै सार्वजनिक गरिएको फैसलामा भनिएको छ, ‘पति र पत्नीको सम्बन्ध सुमधुर रहेको अवस्थामा पति वा पत्नीको लागि आपसी सहमतिमा गरेको खर्च पति, पत्नीबाट दिलाई भराई पाउँ भनी दाबी गर्न मिल्ने हुँदैन। त्यसो हुने हो भने पति र पत्नीको सम्बन्ध कायम गरी एकाघर सगोलमा रहनु, बस्नुको अर्थ रहँदैन। पति वा पत्नीले एकअर्काको लागि जीवन नै सुम्पेको अवस्थामा एकअर्काको लागि भएको खर्च भराई पाउने भन्ने मिल्ने हुँदैन।’
