काठमाडौं । काठमाडौंका नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका वास्तविक सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गरी जग्गा खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी राहतस्वरुप नगद दिएर भए पनि खाली गर्न सर्वोच्च आदेश दिएको हो। आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरुमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरुको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ।
पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहराहरु हटाई नदी किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्न तथा घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रुपमा नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरुलाई हटाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।
त्यसका लागि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले उपत्यकाका सबै स्थानीय निकायसँग समन्वयन गरेर नेतृत्व गर्न आदेश दिइएको छ। २०८० पुस २ गते भएको आदेशको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
