काठमाडौँ / न्याय परिषद नियमावली २०७४ संशोधनको विषयलाई लिएर नेपाल बार एशोसियशन र न्याय परिषद आमने–सामने भएका छन्। यसअघि बारले व्यक्त गरेको आपत्तिमाथि असहमति जाउँदै परिषदले सोमबार संशोधित नियमावलीको बचाउमा मुख खोलेको हो।
परिषदको बैठकले गत भदौ अन्तिममा न्याय परिषद नियमावलीको नियम ११ संशोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार भएको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा स्वत मुख्य न्यायाधीशपछिको वरियाता कायम हुने व्यवस्था गरेको थियो। संशोधित प्रावधानले मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार भएको व्यक्ति उच्चमा न्यायाधीश हुँदा १६० जनामध्ये आठौँ वरियता पाउने सुनिश्चिता प्रदान गरेको छ।
संशोधनप्रति नेपाल बार एशोसियसनले चर्को आपत्ति जनाउँदै नियुक्तिकै आधारमा न्यायाधीशको वरियता कामय हुने पुरानो व्यवस्था कायम गर्न माग गरिरहेको अवस्थामा परिषदले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
परिषदका निमिक्त सचिव भद्रकाली पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कर्मचारीका रुपमा वरिष्ठ रहेको व्यक्ति न्यायाधीश हुन पनि माथिल्लो वरियतामै राख्न नियमावली संशोधन गरेको दाबी गरेका छन्।
कनिष्ट व्यक्त पहिला र वरिष्ठ पछि न्यायाधीश हुँदा आत्मसम्मानमै ठेस पुग्ने गरी न्याय सम्पादनमा असर परेको परिषदको भनाइ छ।
‘नियुक्ति गर्दा संस्थागत व्यवस्थापनका दृष्टिले आवश्यकतानुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुलाई समेत उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ। नियुक्ति गरिँदा पहिले कनिष्ट व्यक्ति (रा.प. प्रथम श्रेणीको व्यक्ति) नियुक्त भएको अवस्थामा पछि निजभन्दा वरिष्ठ व्यक्ति (रा.प. विशिष्ट श्रेणीको व्यक्ति) न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भए पनि निजले आफूभन्दा कनिष्ट र केही अवस्थामा आफ्नै सहायकको रुपमा काम गरेका व्यक्तिभन्दा कनिष्ट न्यायाधीशको हैसियतमा रहनु पर्ने अवस्था पैदा भएको थियो, परिषदले अगाडि भनेको छ,
‘यसबाट निज न्यायाधीशको आत्मसम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको देखिएको हुँदा निजहरुको सेवामा रहेको जेष्ठता वा वरिष्ठता अनुकूल हुने गरी न्यायोचित रुपमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक भएकाले न्याय परिषद नियमावली, २०७४ को नियम ११ मा संशोधन गरिएको हो।’
परिषदले योग्य र क्षमतावान व्यक्ति न्याय सेवामा टिकाइराख्न पनि नियमावली संशोधन गरिएको बताएको छ।
‘उनीहरुको न्यायोचित र मर्यादित तबरबाट वरिष्ठता निर्धारण नगरिँदा न्यायिक व्यवस्थापनका लागि अपेक्षाकृत योग्य र सक्षम व्यक्तिहरुलाई प्रशासनिक पदाधिकारीको रुपमा कायम राख कठिनाई पैदा भएको महशुस गरियो। अर्थात, सक्षम र दक्ष जनशक्तिलाई टिकाइराखे नीति (Retention Policy) अपनाउन आवश्यक देखियो। त्यसैले अदालतका काम कारबाही प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न अपेक्षाकृत सक्षम र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने अभिप्राय राखेर उक्त नियमावलीमा संशोधन गरिएको हो,’ परिषदले भनेको छ।
पोखरेलले मुख्य रजिष्ट्रार रहेका व्यक्ति न्यायाधीश हुँदा फरक फरक मान्यता कामय भएको र त्यसलाई एकरुपता कामय गर्न पनि नियमावली संशोधन अपरिहार्य हुन पुगेको जिकिर गरेका छन्।
चार जना मुख्य रजिष्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा दुई जना मुख्य न्यायाधीश र दुई जना न्यायाधीश मात्रै भएको बताउँदै दोहोरोपन हटाउन पनि संशोधन गरिएको परिषदको भनाइ छ।
उक्त निर्णय परिषदकै लागि जिज्ञासाको विषय रहेको परिषदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘चारजना मुख्य रजिष्ट्रारहरुमध्ये दुईजनाको हकमा एउटा मापदण्ड र दुईजनाको हकमा अर्को मापदण्ड किन अपनाइयो भन्ने कुरा वर्तमान सन्दर्भमा न्याय परिषद स्वयमका लागि पनि जिज्ञासाको विषय बनेको छ। यस प्रकारको विषयलाई नियमद्वारा व्यवस्थित र निर्देशित नगरिएको अवस्थामा न्यायिक नियुक्तिमा स्वेच्छाचारिता र बेथिति पैदा हुँदै जाने अवस्था महसुस भएकाले थीति र पद्धती बसाल्न न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरामा सुधार गर्ने अभिप्रायले नियमावलीमा संशोधन गर्नु आवश्यक भएको हो। उही तह र हैसियतको व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा स्वीकार्य हुने, तर मुख्य न्यायाधीश पछिको वरिष्ठताक्रममा रहने गरी नियमद्वारा व्यवस्थापन गरिदा आपत्तिको विषय हुने कुराको कुनै तार्किक कारण र आधार देखिँदैन।’
नियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर बारले परिषदमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधि रामप्रसाद श्रेष्ठलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ। संशोधनलाई ‘बारले पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी’ निर्णयका रुपमा लिँदै फिर्ता लिन माग गरेको छ।
बारले भनेको छ, ‘न्याय परिषद्ले पश्चगामी ढङ्गबाट अप्रत्यासित रुपमा गरेको रोलक्रमको फेरबदलले निश्चित केही व्यक्तिहरुलाई अनुचित ढङ्गबाट फाइदा पुग्ने र सिंगो न्यायकर्मीहरुलाई अपमानित, हतोत्साही र निरास गर्ने काम भएकोले यो संशोधन नेपाल बार एशोसिएशनलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन। यसका अतिरिक्त यो संशोधन पश्चागामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारीसमेत रहेको यस एशोसिएशनको ठम्याइ छ।’
