–प्रीति रमण
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती अहिले आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण आलोचित छन् । एउटा धर्मविशेषको पक्षमा धारणा राखेर र त्यसको विपरीतमा जानेहरुलाई जेलमा कोच्नुपर्ने जस्ता अभिव्यक्तिका कारण उनी अहिले विवादमा परेका हुन् । उनले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘कृश्चियनलाई मान्दिन भन्नु संविधान मान्दिन भन्नु हो । त्यस्ता (क्रिश्चियनलाई नमान्ने) देशद्रोही हुन्, त्यस्तालाई हातगडी लगाउने, जेलमा हाल्दिने हो’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन् । हिन्दू बहुल देश नेपालमा किरातीको यो अभिव्यक्तिका कारण ठूलो तरंग पैदा गरेको छ ।
नेपाल प्राचीन समयदेखि हिन्दू, बौद्ध र किरात जस्ता धर्मावलम्बीको बसोबास भएको स्थान हो । पछि यहाँ इस्लाम धर्म मान्ने मुस्लिम तथा इसाइ धर्म मान्ने क्रिश्चियनको पनि बसोबास बढ्न थाल्यो । योबीचमा इसाइकरणको तीव्र लहर पनि चल्यो । जसका कारण अहिले इसाइको संख्या पनि धेरै छ । तर, हिन्दू, बौद्ध जस्ता धर्मावलम्बीको तुलनामा त्यो संख्या नगन्य मात्रामा छ । विश्वका अन्य देशमा हेर्ने हो भने बहुसंख्यक धर्मावलम्बी वा जातिले अल्पसंख्यकलाई अन्याय गर्ने र त्यसैका कारण देशमा विभिन्न धार्मिक तथा जातीय युद्ध हुने गरेको पाइन्छ । यस्तै युद्धका कारण विश्वका धेरै देशमा जनधनको ठूलो क्षति भएका उदाहरण पनि छन् । तर, नेपालमा भने त्यस्तो अवस्था हालसम्म आएको छैन ।
नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताका कारण बहुसंख्यक हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरु मुस्लिम तथा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीसँग मिलेर बसेका छन् । कुनै समयमा सानातिना एकाध झडपका घटना भए पनि त्यसले सामाजिक ठूलो असर पारेको छैन । तर, पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरु र तिनका नेतामा भने धर्मलाई आधार बनाएर समाजमा विभाजन ल्याउने र त्यसको फाइदा लिन खोज्ने खराब प्रवृत्ति देखिएको छ । यही कारण सामाजिक रुपमा घृणाका भावना फैलिन थालेको छ । नेताहरुले एउटा धर्मविशेषलाई फाइदा पुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिँदा वा निर्णय गर्दा त्यसले समग्र सामाजिक संरचनामा नै असर पर्न थालेको छ ।
यस्ता सांस्कृतिक तथा धार्मिक समस्या अन्त्य गर्न र सामाजिक मर्यादा कायम गर्नु नै संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि हो । तर, यही मन्त्रालयका मन्त्री किरातीले इसाइ धर्मावलम्बीको पक्षमा बोल्नु र त्यसको विपरीतमा जानेलाई कारबाही गर्ने धम्की दिनु धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका लागि कदापि सुहाउँदो कुरा होइन । नेपाल एउटा बहुधर्म, बहुभाषा, बहुसंस्कृति भएको मुलुक हो । हाम्रो संविधानले धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गरेको छ । कुनै धर्मको पक्ष लिएर अन्य धर्मप्रति विद्वेष फैलाउने कुरा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने कुरा हो । मन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति न संविधान सम्मत छ न त मुलुकको सामाजिक सद्भावलाई अक्षुण्ण राख्ने खालको छ । त्यसैले जिम्मेवार पदमा भएका व्यक्तिले यस प्रकारका अभिव्यक्ति दिएर विखण्डनको उद्देश्य पुरा गर्न चाहने शक्तिलाई बल पु¥याउन मान्न सकिन्छ ।
देशको जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्रीको यसमा प्रतिक्रिया के हो ? जनतालाई बताउन आवश्यक छ । आफ्नो धर्म मान्न पाउने र कुनै धर्म मान्न बाध्य पार्न नहुने भन्ने वर्तमान संविधानले दिएको अधिकारलाई समेत कुल्चेर कुनै कथित धर्म नमान्नेलाई जेल हाल्ने भन्ने आशयको कुरा गर्ने मूर्खता मात्र हो । धार्मिक स्वतन्त्रताको संविधानप्रदत्त हकलाई पनि मन्त्री किरातीको अभिव्यक्तिले उल्लंघन गरेको छ ।
संस्कृतिमन्त्रीको अराजक वक्तव्यले समाजमा घृणाको विषाक्त वृक्ष खडा गर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति र चालचलन प्रायशः हिन्दु र बौद्ध धर्मबाट अनुप्राणित छ । त्यही संस्कृतिको संरक्षण गर्ने जिम्मा लिंदै मन्त्रीको पदमा रहने व्यक्तिले क्रिश्चियन सिद्धान्त मान्दैनौं भन्नेहरू संविधानविरोधी र देशद्रोही हुन् भन्न मिल्दैन । त्यसैले विदेशी सिद्धान्तकारहरूको फोटो ढोग्दै राजनीति गर्ने र विदेशी धर्मको वकालत गर्नेहरूलाई कदापि समर्थन गर्न मिल्दैन । । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अहिलेको अवस्थामा राज्यले सबै धार्मिक समुदायमा मेलमिलाप र भाइचाराको सम्बन्ध कायम राख्नु उसको प्रमुख दायित्व रहन्छ । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा सबै धर्म समान हुन्, सबैलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नु संविधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई टेवा पु¥याउनु हो ।
मन्त्री किराती अहिले सांस्कृतिक सद्भाव कायम राख्ने पदमा छन् । उनले आफ्नो त्यो जिम्मेवारीलाई बुझ्न आवश्यक छ । विगतमा जस्तै देशमा सामाजिक तथा धार्मिक मेलमिलाप कायम राख्ने र त्यसलाई कदापि बिग्रन नदिन नेताहरुले जोड दिन आवश्यक छ । धर्म व्यक्तिको आस्था हो । त्यसलाई राजनीतिको माध्यम बनाउनु कदापि समाजको हितमा मान्न सकिँदैन । यो पक्षलाई पनि नेताहरुले बुझ्न आवश्यक छ । नत्र देशमा धार्मिक विद्वेषको आगो फैलिन दिने हो भने अवश्यक नै त्यो आगोबाट कोही बच्ने छैन । जनधारणा साप्ताहिक
