-वामदेव गौतम
प्रत्यक्ष उत्पादन र निर्माणमा लगानी बृद्धि नगरी देशको विकास हुनसक्दैन भन्ने विषय सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई थाहा नै हुनुपर्छ । उहाँको वर्तमान कार्यकालमा केही सु–शासनजन्य कार्यहरु अगाडि बढाइएका छन् । यिनलाई राम्रो मान्नुपर्छ । तर राष्ट्रको विकासै मान्न सकिन्न । राष्ट्रको विकासको मापदण्ड जनतासंग सम्बन्धित उपभोग्य र अन्य क्षेत्रको उत्पादन तथा निर्माणमा लगानी बृद्धि र नयाँ रोजगारी सिर्जना र त्यसको बृद्धि मात्र मानिन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म तस्करीबाट आएको सुन राष्ट्र बैंकका देशभरीका गोदामहरुमा भरिभराउ भए पनि र अपराध गर्नेहरुलाई देशै भरिका जेलमा कोचे पनि राष्ट्रको विकास मान्न सकिन्न ।
प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकालमा यही विराधाभाषपूर्ण अवस्था रहेको छ । यो अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले नै बुझ्नु भएको छैन भनेर कसरी भन्नु । बुझ्नु भएको भए प्रयत्न गर्नुभएको एउटा पनि उदाहरण दिन सकिने अवस्था छैन । बरु रोजगारीका लागि लाखौं श्रमशक्ति विदेशीएको छ । नेपाली युवाहरुको ठूलो संख्या मृत्यु र बाँच्ने सुनिश्चितता नभएको क्षेत्र युद्धरत रुसी र युक्रेनी फौंजमा समेत सामेल भएका समाचारहरु दिनदिनै सुन्न पर्ने थिएन । हालै देशबासीका नाममा आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले धेरै बोल्नुभएको छ । नराम्रो जति पन्छ्याउँदै राम्रा मात्रै बोल्नु भएको छ, जे बोल्नु भएको छ तिनमा पनि प्रशस्तै विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति रहेका छन् । यसैवीच विश्वविद्यालय र अन्य क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरिनेछ भन्नु भएको छ । स्वयम प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुन्छ ।
राजनीतिकरणका निम्ति यो भन्दा प अर्को आधार के हुन्छ ? सबभन्दा पहिले शैक्षिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण यस्ता केन्द्रहरुमा राजनीतिक व्यक्ति नरहने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत यस्ता शिक्षण संस्थाहरुमा राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि बहानामा समावेश गर्न सकिने ऐन कानूनमा सुधार गर्दै गैर राजनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुलाइ नियुक्त गर्नसक्नु पर्छ । हालै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पनि केही कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै यस वीच आफ्नो कार्यक्षमता बढाउन नसकेका मन्त्रीहरुलाई राजीनामा गर्न आह्वान गर्नु भएको छ । कार्यकारी प्रमुखका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले यस्तो आह्वान गरेको पहिलो घटना हुनुपर्छ । संवैधानिक राष्ट्रपति रहने हाम्रो जस्तो देशमा सरकारको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत रहन्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने मन्त्रीहरुलाई सम्बन्धित पदबाट मुक्त गर्दै नयाँ योग्य व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिन्छ । तापनि, प्रधानमन्त्रीको आह्वानलाई शिरोधार्य गर्दै राजिनामा गर्न कुनै मन्त्री तयार भए छन भने पनि राजिनामामा आफुलाई असक्षम र अयोग्य बनेको उल्लेख गर्न को तयार होला ? तयार हुनसक्छन भनेर उदाहरण बन्न आफ्नै पार्टीका कतिपय मन्त्रीलाई आफुखुशी राजिनामा गर्न लगाउनु भएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले राम्रै कदम चाल्नु भएको मान्न सकिन्थ्यो ।
गठबन्धनमा संलग्न राजनीतिक दलहरु नै सरकारमा पनि रहेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुसित फलानो फलानो मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनन् । आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने अर्को व्यक्ति पठाइदिनुस भन्न सक्नु भएको भए आह्वान गर्नै पर्ने थिएन । तर गठबन्धनमा सामेल पार्टीका प्रमुखहरुसित कुन कुन मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी बमोजिम कार्यक्षमता देखाउन सकेनन्, त्यो पनि भन्न सकेको देखिएन । चर्चामा आए अनुसार अब ६ महिना मात्र कमरेड प्रचण्ड यो गठबन्धनको प्रधानमन्त्री रहनु हुनेछ । त्यसपछि एक वर्ष ६ महिना एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष क.माधवकुमाार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नु हुनेछ । त्यसपछि दुई वर्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु हुनेछ । क.प्रचण्डले जस्तै नयाँ प्रधानमन्त्रीले कार्यकाल शुरु गर्दा पहिलेका सबै मन्त्रीहरु पदमुक्त हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीसंगै नयाँ मन्त्रीमण्डल देखापर्नेछ । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै गठबन्धनबाट सामेल भएका सबै मन्त्रीहरुलाई चिढ्याउने उहाँको आह्वान प्रत्यक्ष लोकप्रियता ठानिए पनि प्रकारान्तरले अलोकप्रियताको कारण पनि बन्न सक्नेछ ।
हालै प्रधानमन्त्रीले विद्युत महशुल नतिरेका र नतिर्दासम्म ठूला उद्योगपतिहरुका कलकारखानामा जाने विद्युतलाइन काट्न निर्देशन दिनु भएको छ । सबै ठूला भनिने उद्योगहरु अहिले बन्दछन र बांकी बक्यौता पनि उठ्न सकेको छैन । त्यहाँ रोजगारी पाइरहेका व्यक्तिहरु बेरोजगार भइरहेका छन् । उद्योगपतिहरु आन्दोलनमा छन् । उश्छि«खंल व्यक्तिहरुलाई लागेको हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भयो । ठूलो उद्योगहरुमा विद्युत लाइन काटिने सिमेन्ट उद्योगहरु देखा परेका छन् । लामो समयको उत्पादन सम्बन्धि संघर्ष पछि नेपाली उत्पादनको सिमेन्ट विदेश गइरहेको थियो । र ठूलो मात्रामा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन भइरहेको थियो । त्यसैगरी भारत, बंगलादेश युरोप, अमेरिकामा निर्यात हुने सानो मात्राको उत्पादनका उद्योगहरु पनि विद्युत लाइन काटिएकै कारण बन्दछ ।
प्रधानमन्त्रीले किन एउटामात्र पक्ष देख्नु भएको होला । पक्षहरु धेरै हुन्छन । ती सबैलाई देख्न सकेर मात्र सही निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने खारिएर आउनु भएको प्रधानमन्त्रीलाई किन ख्याल हुन सकेन । लामो समयदेखि विद्युत महशुल नतिर्ने उद्योगपति मात्र हैन जो कसैलाई पनि छुट दिन सकिदैन । तर कतिपय अवस्थामा वीचको बाटो अवलम्बन गर्दा बुद्धिमतापूर्ण समाधान निश्किन सक्छ । आगामी २ वर्षभित्र पहिलो पटकलाई भनेर कारखाना बन्द हुन नदिई बाँकी बक्यौता उठाउँदै जानु श्रेयसकर हुनसक्थ्यो । मेरा घनिष्ट मित्र प्रधानमन्त्री क.प्रचण्ड आफ्नो कार्यकाल मात्र हैन, गठबन्धनको सम्पूर्ण कार्यकाल सफल बनाउन सफल हुनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास प्रकट गर्दै हार्दिक शुभकामना दिन्छु ।
