काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्नका लागि अलग्गै ‘विशेष इजलास’ गठन हुने भएको छ। संक्रमकालीन न्यासम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि संसद्मा विचाराधीन विधेयकका सन्दर्भमा सहमति जुटाउने क्रममा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा अलग्गै इजलास गठन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।
अहिले सर्वोच्चमा संवैधानिक व्याख्यासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका लागि भनेर अलग्गै ‘संवैधानिक इजलास’ रहेको छ। यस्तै, उच्च अदालतहरुमा बैकिङ कसुरसम्वन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न बाणिज्य इजलास रहेको छ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सर्वसम्मत रुपमा जुटाएको सहमतिअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सम्बन्धित आयोगको सिफारिसमा विशेष अदालतले गर्ने निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्ष पुनरावेदन लिएर अदालत जान पाउने छन्। त्यस्ता पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी इजलास’ राख्ने सहमति भएको हो।
‘पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहनेछ,’ संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि विचाराधीन विधेयकका लागि थपिएको बुँदामा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सूची तयार गरी सोमध्येबाट इजलास तोक्नेछ।’
उपसमितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनलाई मुल समितिले पनि स्वीकार गरेको छ। यो विधेयक अब समितिबाट संसद्मा पेस हुने छ।
प्रतिनिधि सभाले पारित गर्दै माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए उक्त व्यवस्था कानुनको रुपमा कार्यान्वयनमा जाने छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्न छुट्टै विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था छ। तर ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार विशेष अदालत गठन भने हुन सकेको छैन।
