हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण गरी नेपाल फर्किएका छन् । अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर प्रचण्ड चीन भ्रमणमा गएका थिए । चीनमा उनले भव्य स्वागत पाए । तर, त्यसअनुरुप सम्झौता भने हुन सकेन । प्रचण्डको भ्रमणको क्रममा चीन र नेपालबीच १२ बुँदे सम्झौता र एक समझदारी भएको थियो । तर, अधिकांश सम्झौतामा विगतमा भइसकेर कार्यान्वयन हुन नसकेका थिए । चीनले नेपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई स्वागतमार्फत महत्व दिएको जस्तो देखिए पनि त्यहीअनुरुप सम्झौता हुन नसक्नुलाई भने अहिले बुद्धिजीवीहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरुका अनुसार पछिल्लो समय नेपालको कूटनीति भारततर्फ ढल्किँदा त्यसको असर चीनसँगको सम्बन्धमा देखिएको हो ।
नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन भारतसँगै चीन र अमेरिकाले पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय एमसीसी अनुदानमार्फत अमेरिका नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने प्रयत्नमा छ । त्यही कारण उसले एक कदम अघि बढेर सैन्य सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता एसपीपी पनि नेपालमा लागू गर्न चाहेको थियो । तर, एमसीसीको समयमा नै चौतर्फी आलोचना भोगेको नेपाली राजनीति, नेता र सरकारले एसपीपी सम्झौता गर्न आँट गर्न सकेन । तर, चीनले भने एमसीसी सम्झौतामा नै खुलेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।
नेपालमा अघिल्लो चुनावमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको यो गठबन्धनलाई जनताले चुनावबाट अनुमोदन गरेका थिए । यस्तै, मित्रराष्ट्र चीनले पनि वाम गठबन्धन र पछि यी दुई पार्टीको एकतालाई समर्थन गरेको थियो । ठूलो र बलियो कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालमा राजनीतिक स्थिरतामा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरेको थियो । स्वाभाविक रुपमा कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा रहँदा चीनका लागि पनि सहज हुने थियो । तर, कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता टिक्न सकेन । तत्कालीन नेकपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पनि सत्ता गुमाउनु प¥यो । त्यसयता चीनले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकताको चाहना राख्दै आएको छ । तर, त्यसअनुरुप कम्युनिष्ट पार्टी एकढिक्का हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलले भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँग सहकार्य बढाउने, दिल्ली भ्रमणलाई प्राथमिकता दिने जस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन् ।
अमेरिकी विवादस्पद परियोजनालाई संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजानु, भारत तथा यसको सत्तारुढ पार्टीसँग गतिविधि बढाउनु र चीनसँगका परियोजना कार्यान्वयनमा चासो नदिनु जस्ता कारणले नेपाली राजनीतिक दलहरुले चीनसँग विश्वास गुमाउँदै आएका छन् । नेपालजस्तो भौगोलिक दृष्टिले जटिल भूभागमा दुवै छिमेकी देशसँगको सन्तुलित सम्बन्ध अत्यावश्यक छ । तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै छिमेकीसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आएको छ । यसले दीर्घकालीन रुपमा नेपालमा नै असर पर्नेछ । पहिलो त छिमेकी देशहरुबाट पाउने सहयोगमा कटौती हुनेछ भने अर्कोतर्फ तेस्रो पक्षको स्वार्थका कारण रणभूमि बन्न सक्ने जोखिम पनि हुनेछ । त्यसैले कूटनीतिक सन्तुलनलाई सरकार तथा नेताहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ , सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक
