काठमाडौँ – आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सहमति भएको छ। शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिको छलफलबाट संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भएको हो।
तर, राहत शिक्षकहरुले भने सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शिक्षकहरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिइन्। उनले संसदको प्रक्रियालाई मान्दै शिक्षकहरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताइन्।
शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरुमा संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै, नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुने गरी व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने विषय सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीचको सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएको बताए।
गत असोज ३ गतेदेखि शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने लगायत माग राखेर शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन थालेको थियो।
