काठमाडौं । सरकारले आधारभूत र माध्यामिक शिक्षालाई सञ्चालन गर्न संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि चौतर्फी बहस भइरहेको छ।
विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानलाई लिएर शिक्षकहरुले बुधबारदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। पठनपाठन बन्द गरेर आफ्ना सरोकार सम्बोधन गराउनका लागि शिक्षकहरु सडकमा आउँदैछन्।
शिक्षा विधेयक २०८० ले संविधानको अनुसूची ८ अनुसार आधारभूत र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यवस्था गरेअनुसार विधेयक तर्जुमा गरेको छ। तर यसप्रति नै शिक्षकहरुले आपत्ति जनाएका छन्। यदि विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको सञ्चालन स्थानीय तहले गर्नेछ।
शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा शिक्षकहरुको नियुक्तिदेखि उनीहरुलाई सेवाबाट हटाउनेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएर सांसदहरुलाई अध्ययनका लागि वितरण भएको विधेयकमा शिक्षकहरुले आचारण विपरीत काम गरेका विभिन्न खालका सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षकमाथि के के सजाय हुन सक्छ?
१. चेतावनीः शिक्षकलाई गरिने पहिलो चरणको कारबाहीका रुपमा चेतावनी राखिएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले शिक्षकहरुलाई चेतावनी दिन सक्ने अधिकार विधेयकले दिएको छ।
कस्तो बेला दिइन्छ चेतावनी?
(क) समय पालना नगरेमा,
(ख) मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहले दिएको आदेश पालना नगरेमा,
(ग) पदीय मर्यादा अनुकूल कार्य नगरेमा,
(घ) परीक्षा र पठनपाठन सम्बन्धी काममा लापरवाही वा ढिलासुस्ती गरेमा,
(ङ) विद्यार्थीलाई बालमैत्री, शिष्ट, मर्यादित र सहयोगी व्यवहार नगरेमा वा अनावश्यक हैरानी दिएमा,
(च) आफ्नो कार्य जवाफदेहीपूर्वक नगरेमा ।
२. नसिहत दिनेः शिक्षकलाई गरिने दोस्रो श्रेणीको कारबाहीका रुपमा नसिहतलाई राखिएको छ। विधेयकको दफा ८९ ले शिक्षकलाई नसिहत दिने अधिकार प्रध्यानाध्यापक र प्रधानाध्यापकलाई नसिहत दिने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ।
कस्तो अवस्थामा दिइन्छ नसिहत?
(क) निजको अध्यापन सम्बन्धी काम सन्तोषजनक नभएमा,
(ख) पूर्वस्वीकृति नलिई पटक पटक विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम पेश्की फछ्यौट नगरेमा,
(घ) सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदनबाट विद्यार्थीको सिकाइ सम्बन्धी काममा जिम्मेवार नदेखिएमा,
(ङ) दफा ८४ बमोजिम चेतावनी पाएको शिक्षकले पुनः सोही दफा बमोजिमको चेतावनी पाएमा
३. शिक्षकलाई गरिने तेस्रो तहको कारबाही हो बढीमा पाँच तह तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा बढीमा पाँच वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने। दफा ८७ अनुसार यस्तो कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ।
तलबवृद्धि रोक्ने सजाय पाउने अवस्था
(क) अध्यापन गर्ने कार्य जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा ९ख० अनुशासनहीन काम गरेमा,
(ग) विद्यार्थीको पीर मर्का र गुनासो पटक पटक वेवास्ता गरेको सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक वा विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा स्थानीय तहले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा,
(घ) यो ऐनमा उल्लिखित आचरण पालना नगरेमा वा उल्लङ्गन गरेमा,
(ङ) अध्ययन अध्यापनमा जानाजान लापरवाही तथा ढिलासुस्ती गरी विद्यार्थीको सिकाइमा हानि पुयाएमा,
(च) बढुवाको दरखास्त फाराम भर्दा झुट्टा विवरण पेस गरेको प्रमाणित भएमा,
(छ) विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक रूपमा दुव्र्यवहार गरेमा,
(ज) बिदा स्वीकृत नगराई लगातार पन्ध्र दिनभन्दा वढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा
४. सेवाबाट बर्खास्त गर्नेः
शिक्षकलाई गर्ने अन्तिम तहको कारबाही सेवाबाट बर्खास्त गर्ने हो। विधेयकले शिक्षकलाई भविष्यमा शिक्षण पेशामा लाग्न पाउने र नपाउने गरी बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकारी प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकालाई दिइएको छ। शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति दिने अधिकारसँगै विधेयकले कार्यपालिकालाई बर्खास्त गर्ने अधिकारी दिने प्रस्ताव गरेको छ।
भविष्यमा शिक्षण पेशामा फर्किन सक्ने गरी कारबाही हुने आधारहरु
(क) पठाउने जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा,
(ख) परीक्षामा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने परीक्षा सञ्चालनमा अमर्यादित काम गर्ने वा गराउने, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरवाही गर्ने तथा नतिजा प्रकाशनमा अमर्यादित कार्य गरेमा,
(ग) राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिएमा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा,
(घ) विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएको कुरा प्रमाणित भएमा,
(ङ) बिदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे दिनसम्म कार्यरत विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा,
(च) बिदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेशिक अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा गएकोमा त्यस्तो अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर नभएमा,
(छ) असाधारण वा अध्ययन बिदा भुक्तान भएको पन्ध्र दिनभित्र विद्यालयमा हाजिर हुन नआएमा,
(ज) तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति नलिइ विद्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा,
(झ) बहुविवाह गरेमा,
(ञ) यस ऐनमा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी अभियोग बाहेक अन्य कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय भएमा
भविष्यमा शिक्षण पेशामा फर्किन नपाउने गरी कारबाही हुने आधारहरु
(क) भ्रष्टाचार, जासुसी, जालसाजी, किर्ते, ठगी, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, चोरी, आगजनी तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा,
(ख) विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भएमा,
(ग) शिक्षक सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता, उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा
यस्तो हुन्छ शिक्षकमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया
विधेयकको दफा ८९ ले शिक्षकमाथि गरिने कारबाहीकाृ प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार शिक्षकमाथि बढीमा पाँच तह तलबवृद्धि रोक्का गर्ने र बर्खास्त गर्दा अनिवार्य रुपमा सफाइको मौका दिनुपर्नेछ। तलब वृद्धि र बर्खास्तको कारबाही गर्नुअघि शिक्षकलाई सात दिनभित्र आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्ने अवसर दिनुपर्छ।
शिक्षकलाई सफाइको मौका दिँदा कार्यपालिका प्रमुखको हैसियतले गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखले उमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपमा किटान गर्नुपर्नेछ र तीन आरोप कुन कुन तथ्य र कारणमा आधारित छ त्यसलाई खुलाउनुपर्नेछ। हचुवाका भरमा प्रष्टिकरण दिन शिक्षकलाई बाध्य नपार्ने कल्पना विधेयकले गरेको छ।
सफाइको मौका पाएपछि आरोपी शिक्षकले सात दिनभित्रै आरोपको तथ्य र प्रमाणसहित सफाइ दिनुपर्नेछ।
शिक्षकले दिएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा म्यादभित्र प्राप्त नभएमा शिक्षकलाई सजाय गर्नुपर्ने देखिएमा स्थानीय तह प्रमुखले शिक्षकलाई दिन लागेको सजायबारे शिक्षक सेवा आयोगसँग परामर्श लिनु पर्नेछ। शिक्षकले दिएको प्रष्टिकरणमा चित्तबुझ्दो भएमा कारबाही प्रक्रिया त्यहीँ टुंगिन पनि सक्नेछ।
यदि शिक्षकले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा सजायको आदेश दिने अधिकारीले शिक्षकलाई दिन लागिएको सजाय समेत खुलाई कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई पुनःस्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ।
शिक्षक सेवा आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन परामर्श दिएमा कार्यपालिका प्रमुखले उपलब्ध प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी सात दिनभित्र विभागीय सजायबारे निर्णय गर्नु पर्नेछ। त्यसको जानकारी यथाशीघ्र सम्बन्धित शिक्षक, शिक्षा विभाग, आयोग र राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) दिनुपर्छ। कार्यपालिकाको सचिवको हैसियतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्नेछन्।
