काठमाडौ ।अखिल (छैठौँ) ले असोज २ गते मङ्गलबार सरकारले हालै संसद्मा प्रस्तुत गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० जलाउने भएको छ ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण जोड दिएको, निजी स्कुललाई लुत्न छुट दिएको, फेरि पनि शैक्षिक माफिया दलाल र व्यापारीको हातमा शिक्षालाई वैधानिक रूपमै सुम्पेको भन्दै अखिल ९छैठौँ० ले सो कार्यक्रम निश्चित गरेको हो ।
अध्यक्ष देवेन्द्र कुँवरको हस्ताक्षणमा २०८० असोज १ गते सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रेस वक्तव्यमा सो जानकारी दिइएको हो ।
शिक्षा विधेयकलाई कलङ्कित विधेयकको संज्ञा दिइएको उक्त विधेयकमा सोको खारेजीको लागि एकल तथा संयुक्त आन्दोलन गर्न समेत अखिल ९छैठौँ० तयारी रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ अध्यक्ष कुँवरको प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठ :
सरकारले भर्खरै संसदमा प्रस्तुत गरेको “विद्यालय शिक्षा ऐन–२०८०“ (विद्यालय शिक्षा सम्वन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वनेको विधेयक) प्रती हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले उक्त ऐनको सन्दर्भमा संगठनको धारणा स्पष्ट गर्नको लागि यो वक्तव्य जारी गरेका छौं ।
१. शिक्षा ऐनले देशको भुगोल, माटो र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । वर्तमान शिक्षा प्रणाली आफैमा अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक र कर्मकाण्डी छ । त्यसको ठाउँमा शिक्षा जनवादी, वैज्ञानिक, गुणस्तरीय, व्यवहारिक, प्रयोगात्मक र कामकाजी हुन जरुरी छ । शिक्षाले वेरोजगारीहरुको उत्पादन होइन स्वरोजगार र सिपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । वास्तवमा शिक्षा ऐनले यी कुराहरुलाई निर्दिष्ट गरि त्यसको मार्गनिर्देश गर्न सक्नुपर्छ ।
२. हालै संसदमा प्रस्तुत नयाँ शिक्षा ऐनले वर्तमान शैक्षिक समस्याहरुको समाधान गरि त्यसलाई निकास दिने र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि मार्गदर्शन गर्नु पर्ने हो । तर त्यसको साटो नयाँ शिक्षा ऐन संविधान विपरित, पश्चगामी र कर्मकाण्डी आएको छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिए पनि ऐनले शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरणमा जोड दिएको छ । संविधानमा निशुल्क शिक्षा भनिएको छ, ऐनमा निजी स्कुलहरुलाई लुट्नको लागि छुट दिइएको छ । ऐनले शिक्षालाई फेरि पनि शैक्षिक माफिया, दलाल र व्यापारीहरुको हातमा वैधानिक रुपमै सुम्पेको छ । यसरी ऐन शैक्षिक माफियाहरुको संलग्नतामा निर्माण भएको कुरा बुझ्न कुनै गार्हो छैन । वास्तवमा यो सार्वजनिक शिक्षालाई धोस्त पार्न गरिएको गम्भीर षड्यन्त्र हो ।
३. वर्तमान शिक्षा प्रणालीले वेरोजगारहरुको उत्पादन गरेको छ । अहिले ठूलो संख्यामा युवा पिढिंले देश छोडिरहेको छ । शिक्षाले नै रोजगार उन्मुख गराउने कुराको ऐनमा कुनै गन्ध छैन । वरु शिक्षकको जागिरको लागि कुरिरहेका युवाहरुमा समेत चरम वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । कसैलाई खुसी पार्नको लागि बनाइएको नीतिले निकट भविष्यमा नै शिक्षकहरुको ठूलो खडेरी हुने कुरा निश्चित छ । ऐनले स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने कुरा ग्यारेन्टी त परको कुरा उल्टै विदेश पलायन गराउन मलजल गरेको छ । शिक्षकको योग्यता र उमेरको हद सम्वन्धी ऐनको व्यवस्था हाम्रो देशको समस्यासङ्ग मिल्ने कुरा होइनन् ।
४. शिक्षा केन्द्रीय सरकार र राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । सरकार कुनैपनि बाहानामा शैक्षिक दायित्ववाट पन्छिन मिल्दैन । विगतमा पनि राज्य शैक्षिक दायित्ववाट पन्छिन धेरै नै प्रयत्न गरेको हो । अहिलेको नयाँ ऐनले पनि केन्द्रीय सरकार शैक्षिक दायित्ववाट पन्छिन अनेकन उपायहरु लगाएको बुझ्न सकिन्छ । शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकारहरुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यस प्रकारका अधिकारहरु स्थानीय तहलाई दिएर मात्र हुँदैन, स्थानीय तहको सशक्तीकरणमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्दछ । तर कतिपय गम्भीर विषयहरु पनि स्थानीय तहलाई छोडेर राज्य उम्कने व्यवस्था स्वीकार हुन सक्दैन ।
५. राज्यको शिक्षा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अंग शिक्षक हो । समय मै सहि ऐन वन्न नसक्दा शिक्षकहरुको वीचमा समस्याहरुका चाङ्ग छन् । एउटै विद्यालय भित्र दर्जन वढि शिक्षकहरुका “क्याटोगरी“ छन् । त्यसले शिक्षकहरु वीचमै असमानता र विभेद उत्पन्न गरेको छ। त्यसलाई तुरुन्त समाधान गर्नुपर्ने आवस्यकता छ। तर ऐनले यो कुरालाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको छैन । शिक्षकहरुलाई दिने सेवा सुविधा र तलव निकै न्यून छ। त्यसबारे शिक्षकहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई हामीले समर्थन गर्दछौं । अस्थायी, राहत र अनुदान जस्ता कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुलाई स्वत, प्रक्रिया पुराई वा आन्तरिक स्थाई गर्ने कुरालाई हामीले गलत मान्दछौ र त्यसप्रकारका कोटामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छौं ।
६. हामीले यो विधेयक संविधान विपरित, दलहरुका पुराना प्रतिवद्दता विपरित र विद्यार्थी आन्दोलन र वलिदानको विपरीत सिमित शैक्षिक माफियाको स्वार्थमा आएकोले यो कलंकित विधेयक खारेजीको माग गर्दै यही असोज २ गते देशव्यापी रुपमा विरोध स्वरुप विधेयक जलाउने र सरकारले समयमै हाम्रा मागहरूको सुनुवाइ नगरेमा अखिल (छैठौँ) ले उक्त विधेयक विरुद्ध संयुक्त तथा एकल आन्दोलनको लागि समेत तयार रहेको कुरा जानकारी गराउँदछौँ ।
