काठमाडौं । बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ । पाँच वर्षको समय तोकिएको एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनको अवधि ३० अगस्त २०२३ अर्थात् आगामी १३ भदौदेखि सुरु हुने (इन्ट्री इन्टु फोर्स) समझदारी भएको हो । यससम्बन्धी घोषणा आजै अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना हुने कार्यक्रममा हुने छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौताको धारा ७ मा आवश्यक पूर्वशर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट भएको अवस्था र सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ ।
एमसीसीको पूर्वतयारीमा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा साइट क्लियर भइसक्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौता पनि भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाहरुको ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तर हालसम्म जग्गा अधिग्रहण भने भइसकेको छैन ।
सन् २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । यसरी एमसीसीको परियोजनामा ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ८३ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुँदै छ
मे २०२२ मा एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा एमसीए नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले सन् २०२३ को अगस्टदेखि सम्झौता लागू हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । केही पूर्वतयारीका काम बाँकी नै रहे पनि सोही समझदारीअनुरुप अगस्त ३० बाट कार्यान्वयन सुरु गर्न लागिएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)लाई १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–न्यू दमौली, न्यू दमौली–रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४ सय केभी हुने छ । त्यस्तै, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् । प्रसारणलाइनअन्तर्गतका आयोजनामा करिब ५८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।
एमसीसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।
