काठमाडौँ । दुनियाँमा कूटनीतिका अनेक आयाम र अभ्यासहरु अपनाइएका छन् । परराष्ट्र नीति स्थिर र सरकारैपिच्छे परिवर्तन हुने प्रकृतिको नभए पनि कूटनीतिका आयामहरु भने समय, परिस्थिति, विषयवस्तु र राष्ट्रिय स्वार्थ एवं आवश्यकताअनुसार फेरबदल हुँदै जान्छन् । कूटनीति खासगरी विदेशमा तथा विदेश सम्बन्धमा अपनाइने कुनै पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति हो र यो मूलतः राष्ट्रको हित अनुकूल निर्माण र परिचालन हुने गर्दछ । यसलाई समय र परिस्थितिले प्रभाव पार्छ, तर राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बाहिर होइन ।
यतिखेर नेपालले कूटनीतिको आयाममा यस्तै परिवर्तन गरेर जलवायु कूटनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । पछिल्ला वर्षहरुमा हामीले गरिरहेका श्रम, उर्जा, अर्थ पनि नयाँ कूटनीतिक अभ्यास हुन् । अब यसमा जलवायु थप्नु र यसको कूटनीतिक दायरा फराकिलो पार्नु थप जरुरी देखिएको छ ।
जलवायु कूटनीति नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रभाव, असर र यसबाट भएको क्षतिका बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी दिनु र न्यायका लागि विश्वसमक्ष आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्नु नै हो । जलवायु परिवर्तनको असरका लागि नेपालको योगदान कति छ र यसले हामी माथि परेको मार के हो भन्ने विषयका प्रामाणिक तथ्य र मापदण्डहरु निर्माण गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी विश्व समुदायसँग कूटनीतिक पहल गर्नु यो कूटनीतिको उद्देश्य हुनुपर्दछ ।
यसको वास्तविकताको नजिक पुग्दा जलवायु परिवर्तनले हामीलाई कति क्षति पु¥याइरहेको छ भन्ने कुराको लेखाजोखा निस्कन्छ । जलवायु परिवर्तनको असरका लागि मुख्य कारक मानिएको कार्बन उत्सर्जनको मात्रा मापन गर्ने हो भने यो हाम्रातर्फबाट त छँदैछैन भन्दा पनि फरक पर्दैन । तर पनि जलवायुजन्य जोखिम अर्थात् विपद् ब्यहोर्नेमा भने हामी लगभग संसारकै अग्रपङ्क्तिमा आइसकेका छौँ । यसका अनेक उदाहरण हामीसँगै छन् र त्यसको पछिल्लो उदाहरण भोटेकोशी महाविपत्ति, बुढीगण्डकीको बाढी आदि हुन् ।
हामी वास्तवमा नखाएको विष लागेर मर्कामा छौँ । जुन कारणका लागि हाम्रो कुनै योगदान नै छैन भने त्यसको दुष्परिणाम भोग्न बाध्य छौँ । त्यसो भए हामीले क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने रु यस्तो विपद् ब्यर्होन बाध्य हामीले अब आफ्ना प्रमाण र प्रामाणिक आधारसहित विश्व न्याय मञ्चमा उभिनुपर्छ । यही बहस र न्यायको याचनालाई राष्ट्रसङ्घसहित विश्व मञ्चमा वकालत गर्नु नै जलवायु कूटनीतिको कौशल हो ।
बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी, डढेलो, तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिनेजस्ता विपत्तिहरुबाट हामी जति बढी पीडित हुँदै जान्छौँ, त्यति नै बढी हाम्रा कूटनीतिका पञ्जा बलियो पार्दै जानुपर्छ । यो कूटनीति अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने र राहत माग्नेमा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन । यसलाई हाम्रा परम्परागत कूटनीतिक कर्मबाट माथि उठाउनुपर्छ ।
नेपालले अब क्षतिको वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित अभिलेख जुटाएर अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । यसका लागि प्रत्येक ठूलो बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट वा हिमनदीजन्य घटनामा मानवीय, आर्थिक, पूर्वाधारगत, वातावरणीय तथा गैर–आर्थिक क्षति छुट्टाछुट्टै अभिलेख गर्नका लागि एक प्रकारको स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई मजबुत बनाउनुपर्छ । त्यसपछि सहायता होइन हामीलाई न्याय चाहिन्छ भन्ने तथ्य अघि सार्नुपर्छ । विकसित तथा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूका कारण नै नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले भोगिरहेको क्षतिबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा उठाउनका लागि चाहिने प्रामाणिक तथ्यहरु हामीले नै जुटाउनुपर्छ । र, त्यसपछि गर्नुपर्ने वकालत पनि कूटनीतिक दक्षता नै हो ।
यस विषयमा विश्वव्यापी रुपमा नै ‘लबिङ’ गर्नका लागि हाम्रोजस्तै भूबनोट एवं क्षतिको जोखिममा रहेका हिमाली मुलुकहरूको साझा मोर्चा बनाएर एकाताबद्ध रुपमा अघि बढ्न पनि सकिन्छ । नेपालले एक्लै आवाज उठाउँदा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा त्यो आवाज अलिक कम सुनिने भयो भने यस्तै मुलुकहरूको साझा मञ्चसहितको एक कूटनीतिक गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ । हिमालयन हिन्दकुशका साथै पर्वतीय र साना टापु राष्ट्रसँग हामीले सहकार्य गर्दै साझा मागलाई अघि बढाउन सक्छौँ ।
हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्फोट, पहाडी भू–क्षय र अतिवृष्टिले नेपालमा मात्र होइन, समग्र दक्षिण एसियाको पानी, खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ भन्ने कुरा विश्व समुदायलाई बुझाउनुपर्छ । यसको अगुवाई नेपालले नै गर्न सक्छ र त्यसका लागि दरिलो कूटनीतिक प्रयास आवश्यक छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने होइन र यो परराष्ट्र मन्त्रालयको काम मात्र पनि होइन भनेर कृषि, वन तथा पर्यावरण र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायहरु, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरुका बीचमा समन्वय गरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय जलवायु कूटनीति रणनीति पनि निर्माण गर्न सकिन्छ ।
विश्वको विभिन्न भूगोल र क्षेत्रमा परराष्ट्र सम्बन्ध तथा कूटनीतिका बहुआयामिक स्वरुपहरु विस्तार र विस्तृत हुँदै गइरहेको पनि छ । अहिले विश्वमा नयाँ आयामको विकास भएसँगै परम्परागत कूटनीतिक दायरालाई पनि थप फराकिलो बनाउने प्रयत्न पनि गर्ने गरिएको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति, भूराजनीतिक परिवेशको विशिष्टताका कारण पनि हामीले समयानुकूल कूटनीतिका आयामको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ ।
नेपालका लागि अबका दिनमा जलवायु कूटनीतिको फैलावट हाम्रा लागि अति आवश्यक छ । हामीले स्थान पाउने क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय या विश्वमञ्चमा जलवायु परिवर्तनका कारण हामीमाथि परेको असरका कुरालाई राख्न छोड्नुहुँदैन । यी स्थानमा हामीले राख्ने हाम्रा आवाजबाट नै हाम्रो समस्या र अवस्था विश्व जगतमा पुग्न सक्छ । त्यस्तै हाम्रा द्विपक्षीय कुनै अर्थपूर्ण बैठक एवं वार्ताहरुमा पनि यस विषयमा आफ्ना कुरा राख्न पछि पर्नुहुँदैन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेस तीन वर्षअघि नेपाल आएर हिमाली क्षेत्रको भ्रमण पनि गर्नुभयो । आफैँले सामाजिक सञ्जालमा यसै गरी नेपालका हिमाल पग्लिँदै जाने हो भने भोलिको पुस्ताको अवस्थाबारे भन्न नसकिने सन्देश दिनुभएको थियो । त्यस भ्रमणलगत्तै युएईमा कोप सम्मेलन भयो । त्यहाँ उहाँले नै नेपालको अवस्थाका बारेमा दर्शाउनुभएको थियो । हाम्रो अवस्था र समस्याका बारेमा राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नै विश्व समुदायलाई यस प्रकारको सन्देश दिनु जलावायु कूटनीतिको एक महत्वपूर्ण आयाम पनि हो । यतिमात्र नभएर त्यहाँ नेपालबारे भएको चर्चाबाट हामीले विश्व समुदायसामु के फाइदा लिन सक्यौँ त ?
हाम्रो आवाज विश्वमञ्चमा त पुग्यो तर पनि त्यसबमोजिमको सम्बोधन हामीलाई भएको छ कि छैन रु यो नै अब अघि बढाउनुपर्ने जलवायु कूटनीति हो । जे विषय र कारणले हामी पीडित छौँ, त्यसका लागि हाम्रो आवाज कूटनीतिक रूपमा बुलन्द पार्न सक्नु र पीडितका पक्षमा परिस्थितिको सशक्त वकालत गर्न सक्नु नै जलवायु कूटनीति हो ।
नेपालले यसै विषयमा अन्तरराष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा आफ्नो उपस्थिति दर्शाएको मात्र नभएर आफ्नो अधिकारको दाबी गरिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका बारेमा नेपालले करिब दुई वर्षअघि सो अदालतमै उपस्थित भएर न्याय मागेको हो । नेपालले यसरी अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर जलवायु न्यायका लागि आफ्नो दाबी पेस गरेको यो पहिलो पटक पनि हो ।
विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुक समस्यामा परेको तथ्य त विदितै छ । जलवायु परिवर्तनको कारकका रूपमा जुन देशको कुनै योगदान नै छैन तिनै देशले अहिले अस्वाभाविक असर बेहोर्नु कतिसम्मको अन्याय हो ? यसरी दोहोरो मारमा परेको दृष्टान्त नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा पेस गर्दै आएको छ ।
यही विषयलाई हामीले जलवायु कूटनीतिका माध्यमबाट उठाउनुपर्नेछ । हामीले हाम्रा समस्या, आवश्यकता र बाध्यतालाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष दह्रो गरी राख्नुपर्ने छ । हाम्रा राष्ट्रिय हितका पक्षलाई देशव्यापी रुपमा स्थापित गरी आफ्ना अधिकारका पक्षमा कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । हाम्रो जलवायु कूटनीतिको क्षमता पनि हो । हाम्रो कूटनीतिक सबलता भनेको वार्ता र ‘पावर अफ पर्सुएसन’ नै हो । कूटनीतिको यो अस्त्रलाई हामीले सक्दो प्रयोग र उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै स्थापना गरेको जलवायु कूटनीति शाखासँगको अपेक्षा पनि यही हो । रासस
