काठमाडौँ – अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संघीयता आफ्नो कारणले आएको भन्दै जस लिन हरदम कोसिस गर्छन्।
संघीयताले जनतामा थप अधिकार दिएको उनका जोसिला भाषण सुनिन्छ। तर भाषणमा संघीयताको पक्षमा चर्का कुरा गरे पनि व्यवाहारिक रुपमा संघीयतालाई गति दिन भने दाहाल नेतृत्वको सरकारले रुचि देखाएको पाइँदैन। जुन अघिल्लो सरकारहरुले गर्दै आएको थियो।
संघीयतासहितको संविधान जारी भएको सात वर्ष वितिसक्दासमेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन बन्न नसकेको निष्कर्ष राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिले निकालेको छ।
समितिले गरेको अध्ययनअनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने ४० वटा कानुन अझै बन्न नसकेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। राष्ट्रियसभामा पेश हुने क्रममा रहेको ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन’ प्रतिवेदनमा सरकारले संघीयतालाई कार्यन्वयन गर्र्न बनाउनुपर्ने कानुनलाई प्राथामिकतामा नराखेको उल्लेख गरेको छ।
समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘संविधानमा बाध्यात्मक बनाइएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरु संविधानको धारा ४७ ले निर्धारण गरेको समयसीमाको अन्तिम दिनमा जारीसम्म भए तापनि संघीयता कार्यान्वयनको मुला विाष्यसँग सम्बन्धित कानुनहरु संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भइसक्दासम्म पनि बन्न सकेका छैनन्।’
संविधान जारी भएसँगै त्यसको कार्यान्वनयका लागि १८१ वटा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने निष्कर्ष कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले निकालेको थियो।
जसमा १५१ वटा कानुन संघीय संसदले, २४ वटा प्रदेशबाट र ६ वटा स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने थिए। संघले बनाउनुपर्ने १५१ मध्ये संघीयतालाई नै कार्यान्वयन गर्ने ४० वटा कानुन सात वर्षसम्म बन्न नसकेको समिति सभापति जयन्ती राईले बताइन्।
बन्न बाँँकी ४० वटा कानुन संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
‘संघीयता अनुकुलको संरचना निर्माण र पदाधिकारीको नियुक्तिसम्म भए तापनि संघीयताको मर्मअनुरुप सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनको अभाव कायमै छ, प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘धेरैजसो कानुनमा संविधान अनुकुल बनाउने भनी शाब्दिक परिवर्तन गरिए तापनि धेरै विषयहरु कानुनी पूर्वाधारको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेका वा आंशिक रुपमा मात्रै कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका छन्।’
संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आफूले बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन पाएका छनन्।
विशेष गरी संघीय निजामति ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी सम्बन्धी, न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको पारिश्रम सम्बन्धी ऐन जस्ता कानुन नबन्द प्रदेशहरु पनि बन्धक भएका छन्। विधायन व्यवस्थापन समितिले संघबाट बन्नुपर्ने ४० वटा कानुनहरु तत्काल बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको सभापति राईले बताइन्।
संसद भने काम बिहीन
कानुन अभावमा संघीयता कार्यान्वनय अलपत्र परिरहँदा कानुन बनाउने निकाय भने फुसर्दमा छ। केही दिनयता एक सय किलो सुन प्रकरणले संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध भए पनि कामका हिसाबले संसद कामविहीन अवस्थामा छन्।
सरकारले संसदलाई (काम) विजनेश दिन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभाले काम थालेको सात महिनामा बजेट पास गर्नु र मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न ‘मुलुकी संहितालाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई कानुनी रुप दिने बाहेक अरु केही गरेको छैन।
सात महिनामा संघीय संसदले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्ने कानुन बनाउने बाहेक अरु एउटा पनि विधायिक काम गरेको छैन।
यी हुन् संघीयता कार्यान्वनयका लागि तत्काल बनाउनुपर्ने ४० कानुन
