काठमाडौँ – ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले सो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आइतबार आदेश दिएको हो।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो। त्यस्तै, भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवहरु माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन्। घिमिरेको सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ।’
