–प्रीति रमण
सरकारले सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका न्यायालयमा रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न ढिलाइ गर्दा न्यायिक क्षेत्रमा असर परेको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा ६ र उच्च अदालतमा ४२ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । न्यायाधीश मात्र नभई प्रधानन्यायाधीशको पद पनि रिक्त हुँदै छ । लामो समय लगाएर सरकारले हालै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो । करिब ९ महिनासम्म कायममुकायमको जिम्मेवारी पाएका हरिकृष्ण कार्कीलाई अवकाशको मुखमा आएपछि प्रधान्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो । कार्की आगामी साउन २० मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । त्यसपछि फेरि कायममुकायमको भरमा सर्वोच्च लामो समयसम्म चल्ने हो कि भन्ने आशंका फेरि देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको नामको टुंगो संवैधानिक परिषदले लगाउने प्रचलन छ । प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र कानुनमन्त्रीको उपस्थितिमा परिषदले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्याधीश नियुक्त गर्दछन् । तर, प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्न हालै बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने भन्ने बारेमा बैठक अजेण्डा भए पनि प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल नै हुन सकेन । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकार तथा राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण सर्वोच्च अदालतसहित समग्र न्यायिक क्षेत्र नै बेथितिको शिकार बनेको छ । न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कार्यक्षमता होइन, राजनीतिक भागबण्डा मुख्य आधार बनेका छन् । सरकारले पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो चासो र प्यानलका व्यक्तिलाई रोज्दा न्यायालय सरकार नियन्त्रित बनको छ । यसले न्यायाधीशहरु संविधान र जनताप्रति इमानदार होइनन्, दल, तिनका नेता, सरकारका बफादार बनेका छन् । लामो समयदेखि न्यायाधीश नहुँदा सेवाग्राहीले हैरानी त खेप्नुपरिरहेको छ नै अदालतमा पनि मुद्दाको चाब दिनानुदिन बढिरहेको छ । न्यायपालिका भनेको जनताको भरोसाको अन्तिम स्थान हो ।
अन्यत्र कतै न्याय नपाएपछि अदालतबाट भए पनि न्याय पाउला भन्ने आशा लिएर सर्वसाधारण न्यायपालिकाको ढोका ढक्ढकाउन आइपुग्छन् । जनतालाई समयमै न्याय दिलाउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो । त्यसले मात्र सुसंस्कृत समाज स्थापना र विधिको कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउँछ । तर, अहिलेको अवस्था भने यसको ठीक विपरीत छ । न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकार र संसदले उदासीनता देखाउँदा त्यसको असर समग्र न्याय
प्रणालीमा नै परेको छ । न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास गुम्ने अवस्था सृजना भएको छ । नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र विशेष अदालतमा सर्वसाधारणको धेरै मुद्दा जोडिएका हुन्छन् । तर यिनै अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीश अभाव छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्चमा २० जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा अहिले १४ जना मात्र छन् । देशका सबैजसो उच्च अदालत कामु मुख्य न्यायाधीशको भरमा छ । जिल्ला र विशेष अदालतको अवस्था पनि सर्वोच्च र उच्चको भन्दा फरक छैन भन्दा हुन्छ । त्यसैले अदालतमा पुगेका सर्वसाधारण समयमै न्याय नपाएर निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो भन्ने
उक्ति प्रचलित छ । न्यायिक प्रक्रिया लामो हुँदा यसले पीडकलाई चलखेलको मौका दिन्छ भने पीडितलाई झनै पीडा दिन्छ । यस्तो बेलामा पीडकले पीडितलाई धाकधम्की दिएर बयान नै बदल्न लगाएको घटना पनि धेरै छन् । त्यसकारण शीघ्र न्याय आजको आवश्यकता हो । तर, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा भने संसदीय ढिलासुस्ती र सरकारको उदासीनता प्रमुख कारण बन्दै आएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया ठप्प हुँदा सर्वोच्चमा हाल करिब ३०
हजार मुद्दाको लगत छ । नयाँ र पुरानो गरी मुद्दाको चाब दैनिक रुपमा बढ्दै गएको छ । यसको अर्थ राजनीतिक दल, सरकार, संसद नै न्यायपालिकालाई निकम्मा बनाउन उद्यत छन् बुझिन्छ । न्यायपालिका कार्यकापालिका र व्यवस्थापिका गलत गतिविधिलाई रोक्ने एउटा निकाय पनि हो । यदि यसलाई नै निकम्मा बनाइन्छ भने आगामी दिनमा दण्डहीनता र अनियमितता बढ्ने र समाजमा अशान्ति मच्चिनेछ भन्नेतर्फ सबैको
ध्यान जान जरुरी छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले न्यायालयलाई आफूनियन्त्रित बनाउने खेल पनि बन्द गर्नुपर्छ । हालै इजरायलमा न्यायिक क्षेत्रमा परिवर्तन गरिँदा त्यहाँ ठूलो आन्दोलन भएको थियो । त्यहाँको सरकारले सर्वोच्च अदालतको केही अधिकार कटौती गरेको थियो । पहिलो इजरायलको सवोर्च्च अदालतले मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय अनुचित लागेमा उल्टाउन सक्नेसम्मको अधिकार पाएको थियो । तर, इजरायल सरकारले हालै त्यो अधिकार कटौती गरेको हो । सरकारको यस्तो कदमले लोकतन्त्रमा असर पर्ने र सरकार निरंकुश हुने आन्दोलनकारीको भनाइ थियो । न्यायालयलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने हो भने पक्कै पनि त्यो सरकार स्वेच्छाचारी हुनेछ । सरकारको हरेक गलत कदममा न्यायालयले सहीछाप
लगाउने अवस्था आउने छ, जुन मुलुक र जनता दुवैका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । नेपालमा यस्तो अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सबै पक्ष चनाखो हुन जरुरी छ
