काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारणले समस्यामा परेका ऋणीको हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने बताउनुभएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जाको पुनः संरचना वा अन्य कुनै विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि पुनरुत्थान गरिने बताउनुभयो।
खासगरी प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै पनि प्रकोपका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई माथि उकास्न तथा उनीहरूलाई पुनः व्यवसायमा सक्रिय बनाउनका लागि विशेष व्यवस्था गरिन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण समस्यामा परेको, त्यसका कारण उद्योग तथा व्यवसाय धराशायी भएको, कालोसूचीमा परेको भए त्यस्ता ऋणीलाई पुनः स्थापनाका लागि विशेष व्यवस्था गरिन लागेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ।
उहाँले नेपालबाट बाहिरिने विप्रेषणबारेमा पनि केन्द्रीय बैङ्कले नियमित रूपमा अध्ययन नगरे पनि सूक्ष्म निगरानी भने गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यसका लागि अन्य निकायसँगको सहकार्य तथा ‘नेशनल स्विच’ कार्यान्वयनमा ल्याइ यर्थाथ विवरण पत्ता लगाइने उहाँले योजना सुनाउनुभयो।
सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, “सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग मात्रै भएको छैन, सदुपयोग पनि भएको छ। त्यसबारे स्वतन्त्ररुपमा अध्ययन भइरहेको छ। यही साउनको अन्तिमसम्ममा त्यसको प्रतिवेदन आइसक्नेछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ।” त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग भएको पाइए ब्याजसमेत असुल उपर गरिने उहाँको भनाइ छ।
गभर्नर अधिकारीले रु ५० लाखसम्मको शेयर धितोमा जाने कर्जाको ‘थ्रेस होल्ड’ घटाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि रु २५ लाखसम्मको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशत रहेकोमा उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले शेयर धितो कर्जाका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा नराख्नसमेत आग्रह गर्नुभयो। रासस
