काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन तथा समायोजन मिलान भई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई साविक बमोजिम नै हाजिर गराई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले समायोजन तथा समायोजन मिलन भई काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई दरबन्दी भन्दा बढी भएको भन्दै फिर्ता पठाउन थालेपछि सामान्यले मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
मंगलबार सामान्यले सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै कतिपय स्थानीय तहले समायोजन तथा समायोजन मिलान भई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई विभिन्न बाहनामा फिर्ता पठाएको बुझिन आएकोले यसरी फिर्ता गर्नु कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनु हो भन्दै फिर्ता गर्न निमल्ने जनाएको छ ।
सरकारले बढी दरबन्दी भन्दा बढी काम काजमा बसेका कर्मचारीहरुलाई १ साउन देखि तलव खुवाउन नसक्ने भन्दै असार २५ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको थियो ।उक्त पत्र जारी भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले फिर्ता पठाउन सुरू गरेका छन् ।
मन्त्रालयले जारी गरेको पत्राचारको अपव्याख्या गरी केही स्थानीय तहहरुले समायोजन र समायोजन मिलान भएका कर्मचारीसमेत फिर्ता गर्न थालेको छन् ।
१ साउनबाट दोहोरो सहमति लिएर कामकाज गरिरहेका कर्मचारीलाई मात्रै दरबन्दी भएको ठाउँमा फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, केही स्थानीय तहले भने समायोजन र समायोजन मिलान भएका कर्मचारी समेत मन्त्रालयमा फिर्ता गर्न थालेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन सहसचिव तुलसीनाथ गौतम बताउँछन् ।
उनका अनुसार समायोजन र समायोजन मिलान भएका कर्मचारीहरु काम गरिरहेको ठाउँबाट फर्किनु पदैन ।
‘हामीले दोहारो सहमतिको कामकाजका लागि दरबन्दी बाहेकको ठाँउमा रहेका कर्मचारीलाई दरबन्दी रहेकै ठाँउमा फिर्ता हुन भनेका हौं । पालिकाले आफ्नै स्रोत साधानले धान्न सक्ने भए राख्न सक्छ,’ गौतमले भने, ‘तर, समायोजन र समायोजन मिलान भएका कर्मचारीहरुको हकमा यो लागू हुँदैन ।’
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बढीलाई कर्मचारी फिर्ता गरेर जानकारी दिनुहोस् भनेको थियो । तर, मन्त्रालयको गरेको पत्रलाई गलत व्याख्या गर्दै स्थानीय तहले मन्त्रालयमा कर्मचारी फिर्ता पठाउन थालेका छन्,’ गौतमले भने ।
करारमा अन्य मानिस राख्ने उदेश्यले स्थानीय तहबाट समायोजन तथा समायोजन मिलान भएका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने काम भइरहेको गौतम बताउँछन् ।
