काठमाडौँ– मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि सरकाले वैशाख १७ गते ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक असार २० भित्र पारित नहुँदा कानुनी शून्यता उत्पन्न भइसकेको छ। मुलुकी अपराध संहिताका केही दफालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै सरकारले ‘अनुचित लेनदेन’का रुपमा मिटरब्याजलाई परिभाषित गरेको छ। अध्यादेश ६० दिनभित्र अर्थात् असार २० गतेभित्र पारित भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था र संसदीय अभ्यास भए पनि सरकारको ढिलाइ एवं विपक्षीको अवरोधका कारण प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिका कारण असार २० गते प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने अन्तिम दिन एमालेले संसद् अवरोध गर्दा यो प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमै प्रवेश गरेन।
अब असार २० गतेपछि प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने सवालमा कानुनी र राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित उल्झन देखापारेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएकाले अब मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि नयाँ विधेयक नै ल्याउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। सत्ता पक्षले भने भुकम्पबाट भएको क्षतिका लागि कानुन बनाउँदा सुरुमा अध्यादेश र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउँदा अहिलेजस्तै ६० दिनभित्रै पारित नभएको नजिर अघि सारेर अघि बढाउन खोजेको छ। संविधानको धारा ११४ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ ले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले विधेयक निर्जीव भइसकेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ बताउँछन्। कानुन प्रष्ट भएको अवस्थामा नजिरले काम नगर्ने कानुनी अभ्यास भएको अवस्थामा प्रतिस्थापन विधेयक अब अघि बढ्न नसक्ने नेम्वाङ बताउँछन्। उनले भने, ‘कानुन प्रष्ट भएको अवस्थामा नजिर आवश्यक पर्दैन। त्यसलाई अनुशरण गरिँदैन। संविधानको धारा ११४ र प्रतिनिधिसभाको नियमावली ९९ ले प्रतिस्थापन विधेयक ६० भित्र पारित भइसक्नुपर्ने भनेको छ।’ सरकारले वैशाख २४ गते अध्यादेशलाई दुवै सदनमा पेश गरेको थियो। संविधानको धारा ११४ (२) (ग) अनुसार अध्यादेश पेश भएको ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। त्यहाँ भनिएको छ, ‘खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।’ त्यस्तै एमालेले प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भइसक्यो भन्नका लागि लिइएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९९ (३) मा भनिएको छ, ‘बमोजिम अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संविधानको धारा ११४ बमोजिमको अवधिभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई सक्नु पर्नेछ।’ उता सरकार भने विधेयक निष्क्रिय भएको मान्न तयार छैन। संसद पुगेकै विधेयक अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइले पुष्टि गर्छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुनः आन्दोलित बनेका मिटरब्याजी पीडितहरुको आन्दोलनस्थल माइतीघर पुगेर श्रेष्ठले आइतबार भनेका थिए, ‘अध्यादेशको अवधि सकिएको कारणले अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ।
त्यसैले चिन्तित हुनुभएको होला। तपाईँहरुलाई भन्न चाहन्छु। विधेयक संसदमा छ। अस्वीकार भएको होइन। विधेयक पारित गर्न योग्य छ। न्यायको आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा पूरा नगरी छोडिने छैन। तपाईंहरु ढुक्क भए हुन्छ।’ विपक्षी र सत्ता पक्षको विधेयकप्रतिको परस्पर फरक अडानका कारण शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ कार्यसूचीमा परेन। विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियागत सवालमा देखिएको विवाद सतहमा आए पनि मधेस केन्द्रित नेताहरुको दबाबका कारण पनि विधेयक अघि बढ्न कठिनाइ भएको जानकारहरु बताउँछन्। तराई मधेस क्षेत्रको समस्याका रुपमा रहेको मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्न र दोषीउपर कारबाही गर्न मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेता र सांसद अनिच्छुक देखिएका छन्। उनीहरु जसरी पनि मिटरब्याजसम्बन्धी प्रस्तावित कडा कानुन नबनोस् भन्ने लबिङमा छन्। मिटरब्याजमा पैसा लगाएर गरिबको घरवास नै उखेल्ने काममा संलग्न अधिकांश साहुलाई कुनै न कुनै राजनीतिक दल वा नेताले संरक्षण गरिहेको एक सांसद बताउँछन्। ती सांसदले भने, ‘तपाईंका अधिकांश नेता सांसद मिटरब्याजी समस्या समाधान होस् भन्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरु यो शोषण कायम होस्, आफ्ना मान्छे मोटाइरहून् भन्ने चाहन्छन्।’ ‘तराईको आर्थिक लेनदेनको सम्बन्ध भत्काउँदा झन ठूलो समस्या आउने’ उनीहरुको तर्क छ। सत्तारुढ जसपाले संस्थागत रुपमै मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि ल्याएको प्रावधानप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष असहमति राखेको स्रोतको दाबी छ। दबाब प्रधानमन्त्रीले पुष्पकमल दाहालले फेस गरेको उनको भनाइबाट पनि देखिन्छ।
असार २५ गते संसद खुलाउन प्रष्टीकरण दिने क्रममा उनले मिटरब्याजी समस्या कुनै हालतमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। दाहालले भनेका थिए, ‘अत्याचारमा पिल्सिएका ती गरिब जनतालाई न्याय दिने कुरा मुख्य हो।’ सँगै उनले जसपा र मधेस केन्द्रित नेता सांसदलाई सन्तुलनमा राख्न भनेका थिए, ‘अहिले मिटरब्याजीभित्र पनि दुई किसिमको छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसलाई हेक्का राख्नु पर्दैन भन्ने पक्षमा म छैन। एउटा संस्कार, परम्परा, समाजमा चल्दै आएकोलाई तोडिसकेपछि अर्को आर्थिक सम्बन्ध लेनदेनको सम्बन्ध, अर्को संस्कार स्थापित भएन भने त्यहाँ भ्याकुम हुन्छ। त्यो भ्याकुममा ठूलो दुर्घटना निम्तिन पनि सक्छ। हामीले त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो विमति छैन।’ रास्वपाले संसदको बैठकमा विधेयक ल्याउन दबाब दिएको छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार संसदमा अर्को बैठकको कार्यसूचीमा मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्ने विधेयक नल्याए संसद अवरोध गर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘संसदको अर्को बैठकमा मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक राखिएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदन चल्न दिँदैन। जनतालाई रुवाएर त्यसबारे मौन बसेर सदन चल्न सक्दैन। विपक्षीहरुले विधेयक ल्याउन दिएनन् भनेर दुष्प्रचार गरिएको छ। हामी पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ।’
