काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नवजात शिशु (जातक) हत्याको कसुरलाई सामान्य कसुरका रुपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ६ वर्षअघि पर्वतमा भएको नवजात शिशुको हत्या ‘कर्तव्य ज्यान’सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै यस्ता अपराधका कसुरदारलाई कमभन्दा कम सजाय गरिनुपर्ने व्याख्या गरेको हो।
सर्वोच्चले महिलाको प्रजनन् हक, स्वतन्त्रता र सामाजिक परिवेशका कारण किशोर अवस्थाको जातक हत्यामा संलग्न आमामाथिको सजाय कम हुनुपर्ने न्यायिक मान्यता स्थापित गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘किशोर अवस्थामा हुने असुरक्षित यौन सम्बन्धबाट सृजित गर्भधारणलाई अवैध, अनैतिक भन्नु भन्दा पनि असुरक्षित र असावधानीपूर्वक गरिएको यौन सम्बन्धको रुपमा हेरिनु पर्दछ। यस्ता असुरक्षित वा असावधानीपूर्वक गरिएका यौन सम्पर्कबाट भएको गर्भधारण र कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो गर्भधारणलाई असर पर्ने गरी गरिने कार्यलाई कसूरजन्य कार्यमा राखिनु हुँदैन भन्ने मान्यताहरु विकसित भइरहेको प्रसंगमा यस्ता विषयलाई थप उदारताका साथ व्याख्या गरिनुपर्ने देखिन्छ।’
जातक हत्यामा महिलालाई बढी सजाय गर्दा प्रजनन् अधिकारअन्तर्गत बच्चा नजन्माउन पाउने र जुनसुकै अवस्थाको गर्भपतन गराउन पाउने विकसित मान्यतालाई स्थान दिनुपर्ने दृष्टिकोण दिएको छ।
‘कुनै महिलाले अनिच्छित बच्चा गर्भधारणको जुनसुकै अवस्थामा पनि नजन्माउन पाउने कानूनी मान्यता विकसित भइरहेको वर्तमान अवस्थामा यस्तो कार्यलाई अधिक सजाय गर्ने मान्यता महिला स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको मान्न सकिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चले बच्चा जन्माएर तत्काल हत्या गर्ने पर्वतकी अम्बिका कँडेल र अवैध यौन सम्बन्ध राख्ने पुरुष दुर्गाबहादुर विकलाई दुई/दुई वर्ष मात्रै कैद सजाय हुने ठहर गरेको छ।
जिल्ला अदालत पर्वत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बाग्लुङ इजलासले कँडेललाई गरेको दश वर्ष सजाय र विकलाई गरेको सजाय घटाइदिएको हो।
यस्तो छ सर्वोच्चको फैसलाः
