-लोकनारायण सुबेदी
नेपाली कृषि र किसान अनेक समस्यालेग्रस्त भइरहको बेला हामी हरेक बर्ष असार पन्ध्र मनाउने गर्दै आएका छौं । राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँने गर्दैछौ । तर बिडम्बना र नियति के छ भने किसानका समस्याग्रस्त जीवन नै फेरि पनि दोहोरिने गरेको छ । यसले गर्दा धान लगायत प्राय सबै बालीको उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने र किसान मार्कामा पर्ने कुरा त निश्चितै छ ।अनि नेपाल सँधै कृषिमा समेत परनिर्भरताको पासोमा पर्ने कुराले निरन्तरता पाइरहन्छ । फलतः न खाद्य सुरक्षा न सम्प्रभूता । फलतः हामी कृषि प्रधान देश होइन कृषिमा पनि पर निर्भरता प्रधान देशकोरूपमा कायम रहिरहने छौं ।
अहिले हामी ३० अर्बभन्दा बेसीको चामल पैठारी अर्थात आयात गर्दछौं, धान र धानको बिउ गरेर १६ अर्बको ल्याइरहेका छौं । गहुँ, मकै, कोदो लगायतका अन्न बाली र अन्य कृषि जन्य खाद्य पदार्थहरू र मल बिउ, रोग तथा कीटनाशक बिषादीहरू सबैको हिसाव किताब गर्ने हो भने समग्रमा बार्षिक २ खर्ब भन्दा बढी पुग्छ ।अनि यति गरिसक्दा पनि सबै कुरा नेपाली किसान र कृषिको स्थितिमा गएर अडिन्छ । मौसमका अनुकूलता या प्रतिकूलतामा गएर किसनहरुको उत्पादनमा तलमाथि पर्छ । यद्यपि सकारात्मक मौसम भए पनि ’बजारले मूल्य निर्धारण गर्ने’ बजारमुखी अर्थतन्त्रका कारण किसानले भने लाभ लिन सक्ने स्थिति राज्यले बनाइदिएको छैन । बिचौलिया अर्थात् फौबञ्जारले नै फाइदा उठाउने भएकोले गाउँका किसानले कम मूल्य पाउने र शहरी उपभोक्ताले बढी मूल्य तिरेर खाद्यान्न, तरकारी दूध लगायत सबै कृषिजन्य बस्तुहरु उपभोग गरिनु पर्ने स्थिति छ । यसरी किसान र उपभोक्ता दुबै ठगिने स्थिति बिद्यमान छ ।
यस प्रकार किसानले उत्पादन लागत अनुसार मूल्य पाउन नसकेर मार्कामा परेको गुनासो देशै भरीका र खाशगरी तराइका किसानहरुको गुनासो धानबाली सप्रिएको बेला निकै बढेको कुरा पनि प्रकाशमा आउने गरेको छ । किसानले लाभकारी र उचित मूल्य पाउने प्रवन्ध गर्न राज्यले ’न्यूनतम समर्थन मूल्य’ निर्धारण गरिदिनु पर्ने उत्पादन खरिद गरिदनु पर्ने हो । तर राज्यले किसानलाई बजारमै छाडिदिएको छ फलतः उत्पादक किसानले कम मूल्य पाउने, बिचौलियाले फाइदा उठाउने र किसान तथा चामल क्रेताहरु भने जहिले पनि मार्कामा पर्ने स्थिति कायम रहेको छ । यस कुरामा कृषि सहकारीले पनि किसानको मर्का कम गर्न सरकारलाई आवश्यक दबाव दिन सकेको छैन । न बिभिन्न किसान संगठनहरुले नै किसानको पक्षमा किसानहरूको लागत उठ्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्न कुनै प्रभावकारी दवाव दिन सकेका छन् । यी कुरा त कृषि उत्पादन पछिका कुरा भए । यी समस्याका अतिरिक्त किसानले बीऊ मल, कषि औजार, सिँचाई सबैको बढ्दो लागतलाई सकिनसकी ब्यहोर्नु परिरहेको छ । अर्कोतिर कृषि उत्पादन बढ्दा पनि किनी खाुनपर्ने सहरी उपभोक्ताहरुले चर्को मूल्य तिर्नु परिरहेको छ । धान बढी उत्पादन हुँदा पनि चामल चिउरा कुनै बस्तुको पनि मूल्य घटेको छैन । उत्पादक किसान र उपभोक्ता भने सँधै मारमा परिरहने स्थिति बिद्यमान छ । अर्कोतिर भारतीय बजारसँग कडा प्रतिस्पपर्द्धा गर्नु पर्ने र सरकारले त्यसबारेमा पनि कुनै वास्ता नगरकोले किसानले चित्त बुझाउन सक्ने कुनै ठाउँ छैन । यसरी कुषि ब्यवसाय र खाशगरी अन्न उत्पादन अनाकर्षक भइरहेको छ । वास्तवमा उत्पादन बढ्दा पनि घटदा पनि दुबै स्थितिमा उत्पादक किसान भने सँधै मार्कामा परिरहने स्थितिलाई तोड्ने सरकारले ठोस नीति नल्याएसम्म यही क्रम दोहोरिरहने बाहेक अरु केही नहुने प्रष्टै देखिएको छ ।
वास्तवमा जबसम्म हामीसँग देश र जनतालाई आत्म निर्भर सबल तुल्याउने प्रष्ट राष्ट्रिय कृषि नीति हुदैन, कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने सकारात्मक कदमहरु चालेर किसानको भबिष्य सुनिश्चित हुने उत्साहप्रद बातावरण सिर्जना गरिदैन जीवनको प्रमुख आधार कृषि र किसान बर्ग यसरी नै उपेक्षित र अनाकर्ष रहीरहने कुरा निश्चित छ । यस स्थितिमा कृषिमन्त्रालय, कृषिबिभाग, कृषि अनुसन्धान सम्बन्धि बिभभिन्न माहाशाखाहरु तथा केन्द्रहरु केवल यान्त्रिक किसिमले औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्र ठहरिन पुग्दछन् । कृषि क्षेत्रमा एकातिर आवश्यक जनशक्तिको कमी र अभाव देखिन्छ भने अर्कोतिर भएको जनशक्तिले पनि काम पाएको छैन । जसले पाएको छ त्यसका लागि आवश्यक बातावरको पनि अभावन देखिन्छ । त्यसमा पनि खडा भएका संस्थाहरुका बीच आवश्यक समन्वयको अभाव निरन्तर खट्किने गरेको छ । यी सबै कुराको प्रत्यक्ष असर भने कृषि उत्पादन र किसानको जीवनमाथि पर्न जान्छ । अनि अन्य बैकल्पिक उपायहरु पनि नभए पछि किसानका छोराछोरी ऋण–पान गरेर, जग्गाजमिन बेचेर कामको खोजीमा बिदेशिन बाध्य हुनुपर्ने स्थिति कायम रहिरहन्छ ।
नयाँ नेपाल, सबृध्द नेपाल निर्माण गर्ने रट लगाइने गरेको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रका खाशगरी जमिन र जमिनको स्वामित्व, त्यसको उत्पादकत्व बृद्धि र किसानले पाउनु पर्ने लाभकारी मूल्य जस्ता मूलभूत समस्या हल नगरीकन र यी समस्याहरुलाई आत्मसात गरेर तिनको सही समाधानको सही उपाय अबलम्बन नगरिकन जतिसुकै नयाँ नेपाल, समृध्द नेपाल र उन्नत नेपालको हो–हल्ला गरिए पनि त्यसको कुनै सार्थकता नहुने कुरा निश्चित छ । त्यसैले ‘किसानका समस्या हल नभइकन राष्ट्रका समस्या पनि हल हुँन सक्तैनन्’ भन्ने कमरेड पुष्पलालको सारगर्भित निष्कर्शलाई गम्भीरतमरुपमा मनन गरेर राज्यले समय छँदै यी किसान र कृषि बिकासका लागि गम्भीररूपमा ध्यान दिनुपर्ने उच्च प्राथमिकताका कुरामा ध्यान केन्द्रित नगर्ने हो भने एक दिन असार पन्थ्र या धान दिवस या रोपाई जात्रा मनाउने या दही चिउरा खाने कुरा केवल एउटा परम्परा धान्ने कुरा सँस्कृति मात्र भएर रहन्छ । असार १५ भनेको बाली लगाउने काममा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिनु पर्दछ भन्ने सन्देश दिने कुरा हो । तर हामीले यसलाई एउटा परम्परा धान्ने किसिमले हिलो छयापाछयाप गर्ने र दही चिउरा खाने हिसाबले रमाइलोकोरुपमा मात्र लिदै आएका छौं । यो सर्बथा अपर्याप्त र अधूरो कुरा मात्र हो । त्यसैले असार १५ को मर्म र यथार्थ बुझेर यसलाई मनाउने हो भने किसानको जीवनलाई सर्बाङ्गिणरुपमा के कसरी अगाडि बढाउने भन्ने आधारमा यसलाई मनाउन र मनन चिन्तन गरियो भने यसको सार्थकता हुने देखिन्छ । त्यसका लागि क्रान्तिकारी भूमिसुधार, राष्ट्रिय औद्योगिकरण र आम बिद्यूतिकरणका एकमुष्ठ (एकीकृत) प्याकेज कार्यक्रमकासाथ उत्पादन सम्बन्ध र पद्धतिमाा आमूल परिबर्तन ल्याउन ठोस राष्ट्रिय कार्यक्रम र कदम बर्तमानको केन्द्रिय सर्बाधिक महत्वपूर्ण कदम हो । यसले नै राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण र आत्मनिर्भरताको बाटो खोल्दछ । यस यथार्थप्रति सम्बद्ध सबैको समय मै ध्यान जाओस् ! अन्यथा यसका लागि मुलक आन्दोलित हुनुको कुनै बिकल्प बाँकी रहँदैन ।
