काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित र पीडितका परिवारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
सरकारले यी दुवै आयोगमा पछिल्लो पटक गणेशदत्त भट्टसहितलाई नियुक्ति दिएको थियो। उनीहरुको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन। नियुक्तिका लागि आवश्यक ऐन नै नभएका कारण सरकारले सिफारिसका लागि समिति पनि बनाउन सकेको छैन।
ज्ञानेन्द्र आरण, कुलबहादुर गुरुङ सहितका २३ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा उक्त आयोगका लागि तत्काल पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन लगायतका कार्य गर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति नहुने हो भने पीडितहरुले गरेको उजुरीको सुरक्षा समेत नहुने दाबी रिटमा गरिएको छ। यही बहानामा उक्त उजुरीहरुमाथि छानबिन नै नहुने देखिएकाले छानबिन कार्य निरन्तर गराउनका लागि आवश्यक संशोधन गर्नु भनी आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ। उनीहरुले यी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शी हुने व्यवस्था मिलाउन आदेशको माग पनि गरेका छन्। रिटको पहिलो सुनुवाइको लागि पेसी आइतबार तोकिएको छ।
