काठमाडौँ – सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच सहमति भएको छ। शनिबार सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याज पीडितबीच भएको छलफलमा पाँच बुँदे सहमति भएको हो।
‘सरकार र मिटरब्याज पीडितहरुबीच सहमति भएपश्चात बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने’ सहमति भएको छ।
यस्तै, मिटरब्याज पीडितका उजूरी सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्वसमेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्यव/सहजीकरण समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने पनि सहमति भएको छ।
यस्तै, मिटरब्याजसम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानुन संशोधन प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति भएको छ। यससँगै मिटरब्याज पीडितले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको छ।
